युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिएको छ।
सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै रहेकाले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ‘बार्गेनिङ पावर’ बलियो देखिएको हो।
एमालेसहितको सत्ता समीकरण बनेको दुई महिनामै भएको फेरबदलपछि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पक्षधरहरुको बाहुल्य हुने परिस्थिति बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
अहिलेको संरचनाअनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष तथा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन्।
संवैधानिक भूमिकाका कारण प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहनुपर्ने हुन्छ। बाँकी ओलीको पक्षमा खुल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश (कामु प्रधानन्यायाधीश) खुलेर कुनै एक पक्षमा लाग्ने सम्भावना नभए पनि सदस्यका रुपमा रहेका निर्वाचनबाट आएका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरु विपक्षमा खुल्ने सम्भावना देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल रहँदासम्म संवैधानिक परिषद्को अहिलेको समीकरण यथावत रहन सक्छ। तिमिल्सिनाको कार्यकाल आगामी वर्ष पूरा हुने छ।
फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनपछिको सत्ता समीकरण परिवर्तनले परिषदमा प्रतिपक्षी दलको अध्यक्षका हैसियतमा ओलीको प्रवेश भयो। विगतमा एमाले पृष्ठभूमिकै नेताहरु सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेकाले संवैधानिक परिषदमा प्रचण्ड दबाबमा देखिन्छन्।
सभामुख घिमिरे एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा र अध्यक्ष तिमिल्सिना एमालेको उम्मेदवार बनेर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका हुन्।
विगतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को विवादित बैठकमा तिमिल्सिनाले ओलीलाई साथ दिएका थिए। यद्यपि, झापा–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएर सभामुखमा निर्वाचित घिमिरे परिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाएका छैनन्।
परिषद् सदस्य उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि विपक्षी कित्तामा पुग्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै उनी उपसभामुख बनेकी हुन्।
‘विश्वासको मत हालेका कारण सत्ता पक्ष भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छैन,’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कानुनी कार्यमा सघाउँदै आएका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘जसले उपसभामुख विपक्षी कित्तामा जान सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।’
नयाँ गठबन्धन बनेकाले संवैधानिक परिषदमा पृष्ठभूमिका आधारमा अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीभन्दा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व बढी हुने परिस्थिति बनेको छ।
जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनाअनुसार परिषदमा निर्णय नहुने अवस्था आउने सक्ने ती कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
‘सत्ता पक्षका तर्फबाट संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ। विपक्षी दलका नेता बहुमतमा देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पास नहुन सक्छ।’
सरकारले प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेि गरिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भइसकेको र छिट्टै पारित हुने बताउँछन्।
विधेयकमा पहिलोपटक सबै पदाधिकारी उपस्थित भए मात्रै बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयक आइतबार निर्णयार्थ संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठक बस्न नसकेको अवस्थमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेकामध्ये ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बस्न मिल्छ।
संवैधानिक परिषदमा हुने छलफल र प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्ने परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ। तर, पहिलो बैठक अनिर्णित भएमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अहिले शून्यताको अवस्थामा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित नभएपछि ऐन शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो।
‘त्यसबेला विधेयक पारित नभएका कारण ऐन शून्यमा गएकाले ऐनलाई फेरि जिरोबाट एक्टिभ बनाउन संसदमा विधेयक पेस गरिएको छ,’ कांग्रेसनिकट एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘कानुन नभएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छैन। पास भएपछि बैठक बस्ला।’
तर, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल संसदमा पेस भएको विधेयक संविधानअनुकूल नभएको टिप्पणी गर्छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुको बहुमतको बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी सरकारले विधेयक आफूअनुकूल बनाएर पेस गरेको उनको भनाइ छ।
‘संविधानमा सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियो। अहिले यति साना सोच भएका व्यक्तिहरु खल्तीबाट नाम निकालेर नियुक्त गर्लान् भनेर परिकल्पनै गरिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री अनिवार्य गरेर ५ सदस्यहरु छुट्टै बनाइएको छ। सदस्यहरुको बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी विधेयक पेस गरिएको छ।’
संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भए प्रधानमन्त्रीसँग दुई सदस्य सहमत भए निर्णय गर्न मिल्ने अधिवक्ता दाहालले बताए।
प्रतिक्रिया