नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा तल राखेर प्रस्ताव गरिएको विधेयक संविधान विपरित भएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उक्त प्रस्ताव प्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको स्मरण गराएका छन्।
‘अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम यही अनुरुप छ,’ नेता कोइरालाले भनेका छन्।
उनले संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समितिअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखे पनि कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित जान नहुने भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘स्मरण रहोस् संविधान निर्माणका समयमा तत्कालीन माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो,’ कोइरालाले लेखेका छन्, ‘तर, नेपाली कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित जान हुँदैन भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो र त्यही अनुरुप भयो।’
प्रतिक्रिया