युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा ‘काठमाडौं उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल’ गठन भएको छ। आज बालाजु बाइसधाराको सभा कक्षमा बसेको उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको पहिलो बैठकले सञ्जाल गठन गरेको हो।
‘कानुनले उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई दिएका अधिकारका बारेमा समान बुझाइ निर्माण गर्ने, कार्य प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, साझा सवालमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, समस्या र चुनौतीलाई साझा संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने, असल अभ्यास र सिकाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाल निर्माण गरिएको हो। सञ्जालले सामुहिक प्रयत्नमा क्षमता विकास र कानुनी तथा संस्थागत विकासको प्रबन्धमा सहकार्य गर्नेछ’ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुखसमेत रहेकी डंगोलले भनिन्, ‘क्षेत्राधिकारमा भएका जिम्मेवारीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। संयोजन र थालनी महानगरले गरेको हो तर यो सबै पालिकाको साझा कार्यक्रम हो। यो अवसरलाई स्थानीय विवाद निरुपणमा साझा बुझाइ विकास गर्ने थलोको रुपमा उपयोग गरौँ। यसको सिकाईलाई विकास र विस्तार गर्ने योजना बनाऔँ।’
पालिकाहरुले उपप्रमुखको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा क्षमता विकास गर्न, आपसी सीप र हित आदानप्रदान गर्न हरेक पालिकाले योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा उपप्रमुखहरुको जोड छ।
उपप्रमुखलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत संरचना, कानुनी क्षमताको अभाव जस्ता समस्या छन्। काम गर्दा गर्दै कहीँ आफैँ मुद्दा मामिलामा पर्ने सम्भावना पनि छ। यस्ता साझा समस्यालाई साझा प्रयत्नबाट समाधान गर्न सञ्जालको ठूलो भूमिका हुन्छ। प्रमुख र समग्र नगरको विकासमा योगदान पुग्ने उपप्रमुखहरुको भनाइ छ।
बैठकमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामा, टोखाका उपप्रमुख मुरारी तामाङ्, नागार्जुन नगरकी उपप्रमुख शुशिला अधिकारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरकी उपप्रमुख शान्ता थापा, चन्द्रागिरी नगरकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ सहभागी थिए।
त्यस्तै, गोकर्णेश्वरकी उपप्रमुख सान्नानी लामा, तारकेश्वरकी उपप्रमुख सिर्जना वुर्लाकोटी, मध्यपुर थिमीका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ, सूर्य बिनायककी उपप्रमुख सरिता तिम्सिना भट्टराई पनि उपस्थित थिए। ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेको उपस्थिती रहेको थियो।
सञ्जालको बैठक हरेक महिना बस्ने निर्णय भएको छ। यसपछिको बैठक वैशाख १५ गते बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाले आयोजना गर्नेछ। त्यस बैठकमा महानगरकी उपप्रमुखले अध्यक्षता बूढानिलण्ठ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछिन्। त्यो बैठकले अर्को बैठकको मिति र स्थान तय गर्नेछ।
यसरी तय भएको बैठक जुन पालिकाले आयोजना गर्ने हो, बैठकको अध्यक्षता पनि त्यही पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई हस्तान्तरण हुनेछ। हरेक बैठकमा उपप्रमुखको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा विषयमा विज्ञको प्रस्तुतिकरण र छलफल गरिने योजना बनाइएको छ। जसअनुसार आगामी बैठकमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण विषयमा विषय विज्ञबाट प्रस्तुति र त्यसपछि छलफल हुनेछ।
आज जिल्ला अदालत काठमाडौँका मुख्य न्यायधीश राजुकुमार खतिवडाले स्थानीय विवाद निरुपणको अभ्यास, न्यायिक समिति र अदालतको सम्बन्ध विषयमा प्रस्तुतिकरण गरे।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई दिएका अधिकार सम्बन्धी विवादमा अदालतमा पनि उजुरी दर्ता हुने भएपछि दोहोरो परेको छ। यसमा कानुनी अन्यौलता छ।
खतिवडाले भने, ‘उजुरीलाई निर्णयमा पुर्याउने प्रक्रिया र निर्णय दुवै सही हुनुपर्छ। निर्णय मात्र सही भयो, निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया गलत भयो भने यस्तो निर्णय बदर हुन सक्छ। त्यसैले न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा स्पष्ट बुझाइ बनाउन आवश्यक छ।’
न्यायिक समितिलाई अदालतकै स्वरुप मानिएको छ। यसप्रति नागरिकलाई विश्वास जगाउनु पर्ने धारणा राख्दै खतिवडाले अदालतमा जस्तै ढिला भयो भने जनताको विश्वाश प्राप्त गर्न नसकिने हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत हुन आग्रह गरे।
उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको कानुनी दायित्व र सञ्जाल गठन सम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै बैठकमा महानगरपालिकाका निर्देशक बसन्त आचार्यले न्याय सम्पादन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, गैरसरकारी संघ संस्था परिचालन तथा समन्वय, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुका विषयमा आपसी सम्बन्ध देखाएका थिए।
राजस्व परामर्श समिति, नगर सभा र कार्यपालिकाबाट गठन गरिएका विषयगत समितिहरुका बिचमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखहरुबीचको सञ्जालले कार्य दक्षता र नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्ने आचार्यको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया