प्रचण्डले किन गरे ओलीसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय?

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग ५ फागुनमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। केही घटनाक्रमले मलाई झस्काएको छ।’

अध्यक्ष केसीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रचण्डले झस्कनुका एउटा कारण मात्र उल्लेख गरे। त्यो कारण थियो– एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा लगेर १ फागुनमा गरेको कार्यक्रम।

‘केही घटनाक्रम’ ले आफू झस्केको बताएका उनले अन्य सबै घटनाक्रम भने केसीसँग ‘सेयर’ गरेनन्। स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने गरी प्रचण्ड ओलीसँग झस्कनुको चार मुख्य कारण छन्।

जब ओलीले गृहमन्त्री रवि हुनुपर्ने ‘निर्णय’ सुनाए   
शपथग्रहणका दिन ११ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल र रवि लामिछानेसहितको सानो मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो। यसमध्ये लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।

एमालेको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने पक्का भएकाले गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना थियो। तर, शपथग्रहणअघि भएको भेटमा ओलीले गृहजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयका बारेमा प्रचण्डलाई छलफल गर्नै दिएनन्, बरु आफैँ प्रधानमन्त्री भएजस्तो गरी निर्णय सुनाए।

‘उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेलजीले सम्हाल्नुहुन्छ, रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री हुनुहुनेछ’ ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘अरु के–कसरी गर्ने भन्ने छलफल पछि गरौँला।’

अघिल्लो दिन (१० पुस) मा मात्र प्रधानमन्त्री बनेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको ‘निर्णय’ को प्रतिवाद गर्नसक्ने स्थितिमा थिएनन्। उनी ओलीले भने बमोजिम नै गर्न बाध्य भए।

हुन त एमाले नेताहरूको तर्क के छ भने माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएपछि झण्डै उत्तिनै लोकप्रिय भोटसहित २० सिट रहेको रास्वपाका रविलाई गृहमन्त्री दिनु स्वभाविक थियो। तर ओलीको यो पेलाइले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डलाई झस्कायो। 

सुरुमा नै मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्दा निर्णय सुनाउने शैलीमा प्रस्तुत भएका ओली ३ माघमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि उसैगरी हाबी भए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई उर्जा मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिने निर्णय पनि ओलीकै थियो।

श्रेष्ठको मर्यादाक्रम मिचिएपछि 
एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन निर्माणमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। यही कारण प्रचण्ड माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे।

एमालेको नेतृत्व विष्णु पौडेलले गर्ने भएपछि प्रचण्डले श्रेष्ठलाई यसकारण मन्त्रिमण्डलमा लैजान चाहेका थिए कि आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी श्रेष्ठले सम्हाल्नेछन्। नेकपा सचिवालयमा पौडेलभन्दा श्रेष्ठ मर्यादाक्रममा अघि रहेकाले मन्त्रिमण्डलमा पनि श्रेष्ठ नै आफूपछिको मर्यादाक्रममा हुनेछन् भन्ने प्रचण्डको विश्वास थियो सायद।

तर, माओवादीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेकाले सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेको नेतृत्वकर्ता उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल दोस्रो मर्यादाक्रममा हुने निर्णय ओलीले सुनाइदिए। ओलीको निर्णयअनुसार नै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नयाँ मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको मर्यादाक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेल रहने गरी मन्त्रीहरुको सूची सार्वजनिक गर्यो। श्रेष्ठ तेस्रो मर्यादाक्रममा धकेलिए।

मर्यादाक्रममा आफूलाई पछि पारिएपछि श्रेष्ठ निकै असन्तुष्ट भए। त्यहीकारण उनी केही दिन आफूलाई तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै गएनन्।

हुन त सत्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणको क्रममा यो धेरै ठूलो विषय चाहिँ थिएन। श्रेष्ठले पनि पछि यसलाई ठूलो ‘इश्यु’ बनाउन चाहेनन्। तर, मर्यादाक्रमको सवालमा श्रेष्ठमाथि अन्याय भएको महसुस प्रचण्डले पनि गरेका थिए। र, उनी ओलीको प्रतिवाद गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्। 

आफ्नालाई काखा, प्रचण्डकालाई पाखा
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा ७ दलको गठबन्धन निर्माण भएको थियो। जसमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी थिए।

तर, आवश्यक बहुमतका लागि एमाले–माओवादीबाहेक रास्वपा (२० सांसद) र राप्रपा (१४ सांसद) को निर्णायक योगदान थियो। कुल ३४ सांसद रहेका यी दुई दललाई गठबन्धनमा सामेल गराउन ओलीको भूमिका थियो।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन तोड्न जब ओली सफल भए, उनले जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई वास्ता गर्न छाडे।

मन्त्रिमण्डल निर्माणमा ओली हाबी थिए। त्यसैले, आफूप्रति सद्भाव राख्ने जसपा र जनमत पार्टीले माग गरेका मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भएनन्। चाहेका मन्त्रालय नपाएपछि जसपा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा नै सामेल भएन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माग गरेको जनमत पार्टीलाई पनि ओलीले यो मन्त्रालयको साटो खानेपानी मन्त्रालय भिडाए, जसका कारण सो पार्टीका मन्त्री अब्दुल खान एक हप्तासम्म मन्त्रालय गएनन्।

रास्वपा र राप्रपालाई रोजी–रोजी मन्त्रालय दिलाउने तर आफूप्रति सद्भाव राख्ने जसपा र जनमत पार्टीप्रति ओलीले गरेको व्यवहारका कारण प्रचण्ड निकै असन्तुष्ट थिए। 

सत्ता गठबन्धनभित्र ओलीको उपगठबन्धन
प्रचण्ड ओलीसँग झस्कनुको चौथो कारण हो, सत्ता गठबन्धनभित्रै ओलीले निर्माण गरेको उपगठबन्धन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरेका कारण रेशम चौधरीको रिहाइ नहुने भएपछि नागरिक उन्मुक्तिले अनौपचारिक तबरमा गठबन्धन छाडिसकेको थियो। ओलीले तोकेका मन्त्रालयका कारण असन्तुष्ट जसपा र जनमत पार्टी पनि मन लागे ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जान्थे, मन नलागे जाँदैनथे।

यस्तोमा सात दलमध्ये सत्ता गठबन्धनको अधिकांश बैठकमा ओली, प्रचण्ड, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी रहे। ती सबै बैठकमा ओली नै हाबी हुन्थे।

‘सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि ओली, लामिछाने र लिङ्देनको छुट्टै बैठक बस्थ्यो, गठबन्धनबाट के निर्णय गर्ने हो, उनीहरु पहिल्यै निर्णय गरेर आउँथे,’ प्रचण्डले निकटस्थहरुसँग पोख्ने गरेको असन्तुष्टि उद्धृृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘लामिछाने र लिङ्देनसहितको उपगठबन्धनबाट गरेको निर्णय ओली गठबन्धनको बैठकमा आएर सुनाउँथे, उनीहरु तीन जना एकातिर लागेपछि म एक्लो पर्थें। सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय गठबन्धनको बैठकमा हुने छलफलबाट होइन, त्यो उपगठबन्धनबाट पहिल्यै भएर आउने निर्णयका आधारमा गर्नुपथ्र्याे।’

सुरुवातदेखि नै असहज महसुस गरेका प्रचण्डलाई ओलीसँगको सम्बन्ध तोड्ने आधार २६ पुसमा विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले प्रदान गरिदियो। शुक्रबार राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेर प्रचण्डले पनि ओलीसँगको गठबन्धन तोड्ने आधार निर्माण गरेका छन्।