युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै समितिको प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चका अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्णमान शाक्यले महाअभियोग निस्प्रभावि हुने संसदका महासचिवको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन माग गरेको हो।
अघिल्लो संसदमा गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अर्को संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सभामुखले भनेका थिए।
तर, अवकासमा जानुअघि चोलेन्द्रले निवेदन दिएपछि संसद सचिवालयले सर्वोच्च लगायत निकायलाई पत्र पठाउँदै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खोल्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
तर, त्यसविरुद्ध शाक्यले रिट दायर गरेसँगै सर्वोच्चको आदेशले नै रोकिएको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाई भएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्काउन संसद सचिवालयको पत्र कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो।
महाअभियोग सिफारिस समितिले असोज १ गते तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा महाअभियोग लगाउनु पर्ने राय दिइएको छ। सापकोटाले संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्न तोक लगाएका थिए।
तर नयाँ संसद आएको महिना हुँदा पनि महाअभियोग बारे संसदमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन।
प्रतिक्रिया