युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस चल्दै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।
उनले आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीले पनि संघीयताको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेको भन्दै स्पष्टीकरणको विषय हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्दा पुनः समस्या सुरु भएको उनले बताए।
मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उनले बताए।
‘मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै माननीय सदस्य र राजनीतिक दललाई पनि हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन सक्दैन। यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
‘सुरुदेखि नै संघीयता र लोकतन्त्रको बारेमा पनि विमत्ती र बहस चल्दै आएको हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘धेरै ठूलो मात्रामा सं)घीयताको विषय विमत्तिको रुपमा उठेको त छैन। तर यसबारे कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई वा अरुचीको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।’
सरकारको तर्फबाट संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने विश्वास प्रचण्डले दिलाए। ‘हामीले संघीयताको प्रश्नमा अध्यनन गर्नैपथ्र्यो, र कार्यान्वयनमा भएका कमि कमजोरीलाई हटाएर एउटा गति दिनैपथ्र्यो। त्यसको सुरुवात तपाईंहरुले गर्नुभएको छ। म सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ उनले भने।
प्रतिक्रिया