युनिकोड
मध्य हिउँदका कारण थप चिसिँदै गरेको काठमाडौँको राजनीति शुक्रबार (२२ पुस) बिहानैदेखि एकाएक तातिन पुग्यो। राजधानीको राजनीति तातिनुको कारण थियो– राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गर्यो भन्ने हल्ला।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिहीबार (२१ पुस) राति गरेको ट्विटले पनि यसमा बल पुर्यायो। किनभने डा. भट्टराईले २०५१ पछि कांग्रेस–कम्युनिस्टहरुले पालैपालो राप्रपालाई बोक्दाको दुष्परिणामबारे सचेत गराउँदै गठबन्धन निर्माण गर्दा न्यूनतम लक्ष्मण रेखा पालनामा जोड दिएका थिए।
अहिलेजस्तै २०५१ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा कसैलाई बहुमत प्राप्त थिएन। त्यसपछिको परिस्थितिमा राप्रपा नेताद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। एमालेको सहयोगमा चन्द र कांग्रेसको सहयोगमा थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
एकातिर २०५१ पछिको राजनीतिको स्मरणसहित डा. भट्टराईको ट्विट, अर्काेतिर अध्यक्ष लिङ्देनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको समाचार! त्यसले राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना गर्नु स्वाभाविक थियो।
राप्रपाका एक नेताका अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार कहाँबाट र कुन अभिष्टले सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने विषयले अध्यक्ष लिङ्देन आफैँ आश्चर्यमा छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफ्नो पार्टीले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरेको कुरा बताएका छन्। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले कसैलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छैन।’
त्यसोभए यस्तो हल्ला कसले र किन चलायो होला त?
यो प्रश्नको उत्तरका लागि राप्रपालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसलाई के लाभ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले–रास्वपा–राप्रपा–जसपासहितको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाएको हो। कांग्रेसले लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपालाई गठबन्धनबाट निकाल्न सक्यो भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद धर्मराउन थाल्छ।
१ सय ६९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड राप्रपा (१४ सिट) र रास्वपा (२० सिट) ले समर्थन फिर्ता लिए भने स्वतः अल्पमतमा पर्छन्। २६ पुसमा सरकारप्रति विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदैछ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन त्यसदिन विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्छ।
मानौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। र, सरकार ढल्यो। मानौँ, त्यसपछि लिङ्देनको पक्षमा बहुमत जुट्ने परिस्थिति सिर्जना भयो।
तैपनि लिङ्देन प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदैन। संविधानले नै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन। किनकि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यो धाराले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ (१) अनुसार कुनै दलको बहुमत नरहेकाले धारा ७६ (२) आकर्षित भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो।
धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यही प्रावधान अनुसार २६ पुसमा मतदान हुन लागेको हो।
यदि २६ पुसमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए भने धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो भनेको प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने हो।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसैले, प्रचण्डको बहिर्गमनलगत्तै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भइहाल्छ।
एकथरीको अनुमान के छ भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने परिस्थिति सिर्जना गर्न ‘लिङ्देनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो’ भन्ने हल्ला चलाइएको हो।
सत्तारुढ गठबन्धनमा अविश्वास र फुटको स्थिति सिर्जना गरेर प्रचण्डको बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहणको अवसर सिर्जना हुने भएकाले नेपाली कांग्रेस पंक्तिबाटै यो अफवाह चलाइएको हुनसक्छ।
तर, यस्तो अफवाहबाट कांग्रेस मात्र होइन, राप्रपा पनि लाभान्वित हुने स्थिति रहन्छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको सौदाबाजीको क्षमता बढ्न सक्छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री र पार्टीका लागि चार वटा मन्त्रालय माग गरेको चर्चा छ। बागमती प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक अवस्थामा भएकाले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि उसको दाबी छ।
कांग्रेसले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नासाथ लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित राप्रपालाई ४ मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद दिनैपर्न दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्न सक्छन्।
त्यसैले, यिनै पद सहज प्राप्तिका लागि उपरोक्त अफवाह फैलाइएको हुनसक्ने अर्काथरीको अनुमान छ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भने अध्यक्ष लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन यस्तो हल्ला चलाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन्।
‘अहिलेको गठबन्धन निर्माणमा अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णायक भूमिका छ, यो गठबन्धनलाई सफल बनाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उहाँ लागिरहनु भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चाहेको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथग्रहण गरेकै दिन उपप्रधानमन्त्री बन्नसक्नु हुन्थ्यो नि!’
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै अध्यक्ष लिङ्देनको ‘विजय’ भइसकेको छ, किनकि उहाँ (लिङ्देन) कै कारण प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक दौरा–सुरुवालमा शपथग्रहण गरेका छन्,’ श्रेष्ठले थपे, ‘राप्रपाकै माग अनुसार पृथ्वीजयन्तीमा विदा दिने निर्णय पनि यो सरकारले गर्दैछ। गठबन्धनमा राप्रपाको सहभागिताकै कारण यति महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् भने उपप्रधानमन्त्री पदका लागि त्यस्तो हल्ला चलाउनु जरुरी छैन।’
तर, यस्तो अफवाहबाट राप्रपालाई फाइदा नहुने चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न प्रचण्ड अन्य महत्वपूर्ण पद गुमाउन तयार छन्। अहिले माओवादी केन्द्रले दाबी गरेकामध्ये बागमती सरकारको नेतृत्व पनि हो।
राप्रपाबाट विश्वासको मत नपाउने भय बढ्दै गयो भने प्रचण्डले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व राप्रपालाई दिने निर्णय गरिदिन सक्छन्। यस हिसाबले ‘कांग्रेसले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ’ भन्ने अफवाहको अस्त्र राप्रपाका लागि लाभदायक नै हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया