ad ad

राजनीति


एमाले–माओवादी भिड्दा संसदको ‘दुईतिहाइ’ मात्रै गएन, वाम–बहुमत नै गुम्यो

अबका पाँच वर्ष बन्न सक्दैन ‘वाम–सरकार’
एमाले–माओवादी भिड्दा संसदको ‘दुईतिहाइ’ मात्रै गएन, वाम–बहुमत नै गुम्यो

सीताराम बराल
मंसिर २६, २०७९ सोमबार ८:२६, काठमाडौँ

आम निर्वाचन– २०७४ मा समानुपातिकतर्फ ४० सिटमा विजय हासिल गरेका कारण नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो। तर, प्रत्यक्षतर्फ भने उसको स्थान तेस्रो रह्यो।

नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिदा माओवादी केन्द्रले ३६ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी ८० सिट जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो।

प्रत्यक्ष र समानुापतिक गरी त्यो निर्वाचनमा एमाले १ सय २१ र माओवादी केन्द्र ५३ सिटमा विजयी भएका थिए।

सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, त्यो (२०७४) निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले जुन सफलता हासिल गरे, त्यो वागठबन्धनका कारण सम्भव भएको थियो।

यसपटक राप्रपा र जसपासँग मिल्दा प्रत्यक्षतर्फ एमाले ४४ सिटमा सीमित भएको छ भने सत्तागठबन्धनका बाबजुद माओवादी १८ सिटमै खुम्चिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ दुबै दलले २०७४ मा भन्दा झण्डै ५० प्रतिसत सिट गुमाएका छन्।

निर्वाचनमार्फत् नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। वामपन्थीबीचको फुटको लाभ नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। २०७४ मा प्रत्यक्ष र समानुापतिक गरी ६३ सिटमा सीमित नेपाली कांग्रेस यसपटक ८९ सिटसहित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।

कम्युनिष्ट विभाजनका कारण नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएपछि केही नेता–कार्यकर्ता फेरि वामगठबन्धन निर्माण र वामपन्थी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। तल्लो स्तरका केही कार्यकर्ताहरुले त सामाजिक सञ्जालमार्फत् फेरि एकता गरेर वामपन्थी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

२०७४ मा जस्तै आकस्मिक रुपमा नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनै नसक्ने त होइन। तर, विशुद्ध कम्युनिष्ट सरकार निर्माण हुने सम्भावना भने कम्तिमा आगामी पाँच वर्षका लागि अन्त्य भएको छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै कम्युनिष्ट नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने त होइनन्। तर, प्रधानमन्त्री चयन हुन गैर कम्युनिष्ट बैशाखी टेक्नै पर्ने अर्थात गैर–वाम गठबन्धन भने गर्ने पर्ने हुन्छ।

बहुमत ल्याउँदै, गुमाउँदै 
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र, छैटौँ दल एकिकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी तीन वामपन्थी दल छन्। 
नेपाली कांग्रेस पहिलो ठूलो दल बनेपनि यी तीन वामपन्थी दलको साथ रहेन भने उसलाई पनि सरकार गठन गर्न हम्मे पर्छ।

तर, वामपन्थी दलहरुको सहयोगविना कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न हम्मे पर्नुको मतलब यो होइन कि, सबै वामपन्थी दल एकजुट भए भने सरकार निर्माणका लागि उनीहरुले आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्छन्।

सरकार निर्माणका लागि २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको पचास प्रतिसत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा सबै वामपन्थी दलहरुको संख्या यति पुग्दैन।

प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, एकिकृत समाजवादीका १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १ सय २१ सांसदमात्र निर्वाचित भएका छन्।

यस हिसावले ‘कम्युनिष्ट सरकार’ गठन गर्न वामपन्थी दलहरुलाई १७ सांसद अपुग हुन्छ।

प्रतिनिधि सभामा नेमकिपाको एक स्थान रहेपनि सरकार गठनमा अक्सर उसको साथ हुने गर्दैन।

त्यसो त, प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतबाट निर्वाचित तीनजना ‘वामपन्थी सांसद’ छन्। त्यसमध्ये मोरङ–३ बाट निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल एमाले, रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र रौतहट–२ बाट निर्वाचित किरणकुमार साह माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्।

तर, उनीहरुलाई जोड्दासमेत प्रतिनिधि सभामा वामपन्थी सांसदहरुको संख्या १ सय २५ (नेमकिपासहित) मात्र पुग्छ।

त्यसैले, फेरि ‘वामपन्थी एकता’ मार्फत् सरकार गठनको प्रयास भयो भनेपनि त्यो पूर्णतः ‘कम्युनिष्ट सरकार’ हुने छैन। उनीहरुले गैर कम्युनिष्ट दलको साथ नलिई प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने छैनन्।

२०६२–०६३ को परिवर्तनयता संसदमा वामपन्थीहरुले बहुमत गुमाएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि दोस्रो संविधान सभा (२०७२) मा पनि उनीहरुले बहुमत गुमाएका थिए।

६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित गरी तीन प्रकारको प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य हुन्थे। यसमध्ये २०७० को संविधान सभामा एमालेका १ सय ८४ (प्रत्यक्ष– ९१, समानुपातिक–८४ र मनोनित– ९) सदस्य थिए।

यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट ८३ (प्रत्यक्ष–२६, समानुपातिक–५४, मनोनित–३) थिए भने नेमकिपाबाट ४ (प्रत्यक्ष–१, समानुपातिक–३), नेकपा (माले) बाट ५ (समानुपातिक), नेकपा (संयुक्त) बाट ३ (समानुपातिक) र समाजवादी पार्टी (प्रेमबहादुर सिंह) १ सदस्य संविधान सभामा थिए।

यी सबै गरी ६ सय १ सदस्यीय दोस्रो संविधान सभामा वामपन्थी सांसदहरुको संख्या २ सय ८० मात्र थियो।

पहिलो संविधान सभा (२०६४) मा भने वामपन्थीहरु पूर्ण बहुमतमा थिए।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य माओवादी केन्द्रका २२९ (प्रत्यक्ष–१२१, समानुपातिक– १०० र मनोनित ९) थिए। दोस्रो ठूलो संख्या एमालेको थियो। पहिलो संविधान सभामा एमालेका १ सय ८ (प्रत्यक्ष–३३, समानुपातिक–७० र मनोनित– ५) सदस्य थिए। पहिलो संविधान सभामा एमालेको हैसियत तेस्रो ठूलो दलको रुपमा थियो।

यसैगरी जनमोर्चा नेपालका ९ (प्रत्यक्ष– २, समानुपातिक– ८, मनोनित–१), नेमकिपाका ५ (प्रत्यक्ष–२, समानुपातिक–३), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४ (प्रत्यक्ष–१, समानुपातिक–३ समानुपातिक) सदस्य थिए।

प्रत्यक्षतर्फ विजय हासिल नगरेपनि केही वामपन्थी दलले समानुपातिक र मनोनित कोटाबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। त्यसमध्ये नेकपा (माले) का ९ (समानुपातिक–८, मनोनित–१), नेकपा संयुक्त– ५ (समानुपातिक) र नेकपा (एकिकृत) का २ सदस्य थिए।

सबैगरी पहिलो संविधान सभामा वामपन्थी दलका ३ सय ७१ जना सदस्य थिए।

दोसो संविधान सभा (२०७४) मा बहुमत गुमाएका वामपन्थीहरु २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत् बहुमतमा पुगे। त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका २ सय ५ सदस्यमध्ये वामपन्थीहरुले १ सय ७७ सिटमा विजय हासिल गरे।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेका १ सय २१ जना थिए भने माओवादी केन्द्रका ५३, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सदस्य थिए। हुम्लाबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पूर्ववत पार्टीमा फर्केपछि माओवादी केन्द्रको सिटसंख्या ५४ पुगेको थियो।

त्यसबाहेक २०६२–०६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदमा पनि वामपन्थीहरु बहुमतमा थिए। तर, अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदमा नेपाली कांग्रेसका ७५ सदस्य राखिँदा एमाले र माओवादीका बराबर ७३–७३ सदस्य थिए। अन्य दलका पनि सदस्य रहेपनि त्यो संसदमा पनि वामपन्थीहरु नै बहुमतमा थिए।

चुकेका वामपन्थी
अन्तरिम व्यवस्थापिका राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संक्रमणकालिन संसद थियो। त्यसैले, त्यसले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नयाँ सरकार निर्माण गर्यो। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी दलहरुपनि सहभागी भए।

तर, पहिलो संविधान सभा–२०६४ र २०७४ को आम निर्वाचनमा वामपन्थीहरुको संसदमा प्रचण्ड बहुमत रहेपनि विशुद्ध ‘कम्युनिष्ट सरकार’ भने निर्माण भएनन्। न त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा वामपन्थी उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन नै सके।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी–एमालेको पूर्ण बहुमत (३७१) थियो। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा मधेशवादी दलको कोटाबाट पूर्वन्यायाधिस परमानन्द झा विजयी भए। एमालेको सहयोगमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बने। एमालेपनि सरकारमा सहभागी भयो।

तर, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी–एमाले सरकारमा मधेशी जनअधिकार फोरमपनि सहभागी भयो। जसले गर्दा पहिलो संविधान सभामा वामपन्थीहरुको पूर्ण बहुमत रहँदारहँदै त्यो सरकार पूर्णत कम्युनिष्ट सरकार बन्ने अवसरबाट चुक्यो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बने। यसमध्ये नेपाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दल सहभागी थिए। खनाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी र मधेशवादी दल सामेल भए। डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि मधेशवादी दलहरुलाई सहभागी गराइयो।

त्यसैले, वामपन्थीहरुको बहुमत हुँदाहुँदै पहिलो संविधानकालभर पूर्णत वामपन्थी सरकार निर्माण भएनन्।

दोस्रो संविधानसभामा वामपन्थीहरुले बहुमत गुमाए। सुरुमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरे, एमाले त्यसमा सहभागी भयो। कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।

यसमध्ये ओली नेतृत्वको माओवादीका अलावा राप्रपा र मधेशवादीहरु सहभागी भए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसकै सहभागिता रह्यो। त्यसैले, ओली र प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारपनि पूर्णत कम्युनिष्ट सरकार हुन सकेनन्।

०७४ मा वामगठबन्धन दुई तिहाई नजिक थियो। सरकारको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने लक्ष्यका साथ संघीय समाजवादी फोरमलाई सहभागी गराइयो। यसले गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारपनि पूर्णतः कम्युनिष्ट सरकार हुनबाट चुक्यो।

बरु, २०५१ को आम निर्वाचनबाट निर्मित प्रतिनिधि सभामा बहुमत नरहेपनि मनमोहन अधिकारीले पूर्णत कम्युनिष्ट सरकार निर्माण गरेका थिए। २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ८८ सिटमात्र जितेको एमाले अध्यक्ष अधिकारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को धारा ४२ (२) अनुसार सरकार गठन गरेका थिए।

एउटै दलको बहुमत नरहेको र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउन बहुमत जुट्न नसकेमा धारा ४२ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सरकार गठन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यो सरकारमा एमालेबाहेक अन्य दलका मन्त्रीहरु समावेश गरिएका थिएनन्।

एमाले अध्यक्ष अधिकारीबाहेक २०४६ को परिवर्तनपछि ४ वटा यस्ता सरकार निर्माण भए, जहाँ एउटै पार्टीकामात्र मन्त्री थिए। तिनमा २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५६–०५८ को अवधिमा निर्माण भएका कांग्रेस नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको सरकार थिए।

२०४८ र २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमत रहेका कारण एउटै दलको एकल सरकार निर्माण हुन सकेको थियो।

के देखिन्छ भने, २०४८ यता निर्वाचित संसदबाट १९ जना प्रधानमन्त्री बने, यसमध्ये ४ प्रधानमन्त्रीले मात्र आफ्नै दलको एकल सरकार निर्माणको अवसर पाए।

२०६४ र २०७४ को निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतमा रहेपनि वामपन्थीहरु एकल कम्युनिष्ट सरकार निर्माणमा भने चुके।

आम निर्वाचन–२०७९ मा पराजयका कारण फेरि वाम एकताको ‘नगरा’ बज्ला, २०७४ मा जस्तै ‘वामगठबन्धन’ पनि होला। कुनै कम्युनिष्ट नेताको नेतृत्वमा सरकारपनि बन्ला। तर, प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर गैरवामपन्थी सांसदहरुको सहयोग बिना तिनले सरकार निर्माण गर्न भने सक्ने छैनन्। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .