सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ।
चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसै अध्यादेशमार्फत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
बैठकले तीनै दलसँग यसअघिको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको एकजना मन्त्रीले बताए।
देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा केही गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
तर, यो व्यवस्था भविष्यमा कायम (नजिर) नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीति दलसम्वद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र ल्याइएको हो।
त्यसो गर्दा रेशमको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा तथा विप्लव र सीकेको पार्टीविरुद्धका मुद्दा देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिअन्तर्गत जान्छन्। सरकारले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो।
'यसअघिको राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्दा सहमति कार्यान्वयनका लागि देवानी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ', एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, 'पछि नजिर नबस्ने गरी यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।'
एकजना मन्त्रीका अनुसार यो अध्यादेश जारी भएपछि टीकापुरमा एकजना बालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी चौधरीलाई रिहाइ गर्न सजिलो हुने छ।
सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। उता यी दुई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकारमा जाने निर्णय लिइसकेका छन्।
जनमतले सरकारमा जाने निर्णय लिँदा नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरुसँगका सहमति कार्यान्यवन भएमा सत्ता यात्रा गर्ने निर्णय लिएको छ।
यसअघि जेलमा रहेका चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार सदरखोर पुगेका थिए।
त्यस्तै कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले पनि चौधरीलाई भेटेर सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
उता डा. राउतलाई पनि सप्तरीबाट काठमाडौंमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. राउतसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्।
बालुवाटारमा भएको वार्तामा राउतले पनि गठबन्धन सरकारमा जान दुईवटा मन्त्रालय मागेका थिए। तर देउवाले राउतलाई रोजेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन भनिसकेका छन्।
गत मंसिर ४ गतेको चुनावबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको छ। तर समानुपातिकबाट थ्रेस होल्ड नकटाउँदा यसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएन।
उता सीके राउत नेतृत्वको जनमतले सप्तरी २ बाट एक सिट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेको छ। राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए।
जनमतसँग प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ सहित ६ जना सांसद रहेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया