युनिकोड
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई उनीविरुद्ध संसद्मा पेस महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि तरंग छाएको छ।
‘प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध’ गर्दै चोलेन्द्रले पत्र पठाएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले सोहीबमोजिम पत्र पठाएका हुन्।
यस प्रकरणमा कानुनविद्हरू पनि दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। कसैले यसलाई गैरसंवैधानिक कदम भनेका छन् भने कसैले उनको कदमको समर्थन गरेका छन्।
यसै क्रममा संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि महासचिव गौतमले चोलेन्द्रलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिनु ‘संविधान, कानुन र संसदीय परम्पराबमोजिम’ भएको दाबी गरेका छन्। उनको भूमिकामा कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गर्दै संविधानविद् अधिकारीले आफू पनि त्यो ठाउँ (महासचिव) मा भएको भए त्यसै गर्थेँ भनेका छन्।
‘दुर्भाग्य हो, संविधान, कानुन र संसदीय परम्पराबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसदका महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भुमरीमा पारिएका छन्’, संविधिानविद् अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘न उनको भूमिकामा त्रुटि छ, न त संविधान र कानुनको व्याख्यामा। त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थें, जो उनले गरेका छन्।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘समस्या महाभियोगलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेहरूको हो।’
जबराविरुद्ध २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्ष फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
प्रतिक्रिया