समानुपातिकको नतिजाबाट पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्न मुस्किल

समानुपातिकतर्फ मतगणनाको हालकै ‘ट्रेन्ड’ जारी रहे सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्न कठिन देखिएको छ। समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रको कम मत, एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने अनिश्चितताका कारण सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको हो। 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनका लागि १ सय ३८ जना सांसद आवश्यक पर्छन्। यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले ८५ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ। 

त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले ५३, माओवादी केन्द्रले १७, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट जितेका हुन्। गणना भइरहेकामध्ये सत्ता गठबन्धन ३ सिटमा अगाडि छ भने ३ सिटमा मतगणना सुरु भएको छैन।

यस हिसाबले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनका लागि ५३ सिट अपुग छ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले प्राप्त गरेको सिटबाट रौतहट–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजय हासिल गरेका प्रभु साहलाई समेत जोड्दा गठबन्धनलाई हालसम्म ८६ सिट प्राप्त भएको देखिन्छ। 

अर्थात्, साहलाई समेत गणना गर्दा सत्ता गठबन्धलाई बहुमतका लागि ५२ सिट अपुग हुन्छ। 

यसर्थ बहुमत कठिन 
मतगणनाको अन्तिम परिणाम आइनसकेका ४ र गणना नै सुरु नभएका ३ गरी ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गरे भने सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ९३ सिट पुग्नेछ। यसो हुँदा बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले समानुपातिकतर्फ ४५ सिट प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 

तर, जारी मतगणनाको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४५ सिट हासिल गर्न निकै कठिन छ।

समानुपातिकतर्फ जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले २६.१ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ। माओवादी केन्द्रले ११.६ प्रतिशत पाएको छ। 

सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ प्रतिशत मत हासिल गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन्। एकीकृत समाजवादीले पनि ३ प्रतिशत हासिल गर्ने हो कि नगर्ने हो भन्ने धुकचुक छ। 

उल्लेख्य मत हासिल गरे पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेनन् भने ती दलहरुको मत खारेज हुनसक्छ। त्यसो हुँदा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा लगायतका दलहरुले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गर्ने मतभन्दा केही सिट बढी हासिल गर्न सक्छन्। 

एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशत मत हासिल गर्यो भने उसले २ वा ३ सिटसम्म हासिल गर्न सक्छ। तर, उसले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन, अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन।  

मानौँ, उसले राष्ट्रिय दलको मान्यता हासिल गर्यो र समानुपातिकतर्फ ३ सिट प्राप्त गर्यो भने एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्ष–समानुपातिकतर्फको सिट जोड्दा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ९६ सिट पुग्नेछ। 

त्यसो भए बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी ४२ सिट हासिल गर्ने स्थितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् त?

समानुपातिक तर्फबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यति सिट प्राप्त गर्न पनि निकै कठिन छ। समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटमध्ये अहिलेसम्म प्राप्त गरेको २६.१ प्रतिशत मतको आधारमा कांग्रेसले २३.७२ सिट मात्र हासिल गर्न सक्छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुको मत खारेज हुँदा उसले बढीमा प्राप्त गर्ने सिट भनेको २७–२८ मात्र हुनेछ।   

यदि कांग्रेसले २८ सिट नै प्राप्त गर्यो भने बहुमतका लागि समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रले १४ सिट हासिल गर्नुपर्छ। 

हालसम्म प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक पर्ने १४ सिट माओवादीले हासिल गर्न कठिन छ।

हालसम्म माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ ११.६ प्रतिशतमात्र मत प्राप्त गरेको छ। यसअनुसार उसले १०.५४ सिटमात्र समानुपातिकतर्फबाट प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलको मत खारेज हुँदा मत प्रतिशत र सिट संख्या बढ्दा मुस्किलले माओवादीले १३ सिट हासिल गर्नसक्ने सम्भावना छ।  

यसो हुँदा पनि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बहुमत (१३८) का लागि एउटा सिट अपुग हुनेछ। अर्थात् गणना जारी र गणना नै नभएका ७ वटा सिट संख्या सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा थपिदिँदा पनि बहुमत छुने सिट उसको पक्षमा आउने देखिँदैन। 

यदि गणना जारी रहेका वा गणना नै नभएका सिट सत्ता गठबन्धनले गुमायो भने ऊ बहुमतबाट झन् पर पुग्नेछ। 

सरकार गठनः तीन सम्भावना
यदि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले बहुमत हासिल गर्न सकेनन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री जुन प्रक्रियाबाट पदमा पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया त्यही चरणसम्म जान पनि सक्छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम चरण हो। 

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रधानमन्त्री चयनका चार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। 

निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यसैले, धारा ७६ को यो उपधारा कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन। २०७४ मा वाम गठबन्धनको बहुमत आए पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग दलका रुपमा रहेकाले धारा ७६ (२) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। 

संविधानको धारा ७६ उपधारा २ का अनुसार प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। 

यदि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको पक्षमा आवश्यक बहुमत पुग्यो भने पुगिहाल्यो, पुगेन भने उनीहरुले बहुमतका लागि अन्य दलहरु जस्तै– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन हासिल गर्न सक्छन्। यो स्थितिमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन विस्तारित हुनेछ। 

धारा ७६ (२) को यो विकल्पअनुसार एमालेले पनि सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छ।  अर्थात्, यो विकल्पमार्फत् वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मात्र होइन, एमालेले पनि सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।   

तर, यदि धारा ७६ (२) को अनुसार पनि सरकार निर्माण हुने स्थिति देखिएन भने धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। 

सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त हुने भएकाले कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछिन्। यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।  

तर, संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेनन् भने उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेछन् र प्रधानमन्त्री चयनका लागि अर्काे प्रक्रिया अर्थात् धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनेछ। 

यो नै संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तिम प्रक्रिया हो। र, शेरबहादुर देउवा पनि यही प्रक्रिया अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री भएका हुन्।  

यो धारा अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ मध्ये सत्ता गठबन्धनले बहुमत हासिल (८५ सिटमा) विजय हासिल गरे पनि समानुपातिकतर्फको सिटले बहुमत आउने सम्भावना नदेखिएकाले सरकार निर्माणको प्रक्रिया निकै जटिल हुने देखिएको छ।