युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चढ्न प्रयोग गरिरहेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको खर्च नेपाली कांग्रेसले ब्यहोर्ने भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी अभियानमा प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको खर्चबारे निर्वाचन आयोगले चासो दिएपछि भाडा कांग्रेसले ब्यहोर्ने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले बुधबार मात्रै चुनावी अभियानमा जाँदा सरकारी सवारी साधन र स्रोत साधान प्रयोगमा निषेध गरेको छ।
आयोगले चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत प्रयोग निषेध गरेको अवस्थामा देउवाले चढ्ने सेनाको हेलिकोप्टरको भाडा पार्टीले तिर्ने भएको हो।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीलाई सुरक्षा निकायले निजी हेलिकोप्टरमा यात्रा अनुमति नदिने भएकाले यस्तो विकल्प रोजिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्च सबै पार्टीले ब्यहोर्ने जानकारी दिए।
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई सुरक्षा मापदण्डका कारण निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न अनुमति छैन', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले पार्टीको चुनावी अभियानमा जाँदा प्रयोग गरिने सेनाका सवारीसाधनको भाडा पार्टीले तिर्ने गरी मिलाइएको छ।'
यसअघि गठबन्धनले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा जाँदा सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगले चासो राखेको थियो।
आयोगले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा भएको खर्चबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सोधेको थियो।
उनी गृहजिल्ला डडेल्धुरामा हुने चार दिन लामो चुनावी अभियानमा सहभागी हुन बुधबार गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी पुगेका छन्।
उनी बिहीबारदेखि गृहजिल्ला डडेलधुरामा सुरु हुने चुनावी कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ देखि मंसिर १ सम्म चुनावी सभा गर्ने समय दिएको छ।
आयोगले गत कात्तिक ७ गते देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशको सभामा सम्बोधन गर्न जाँदा चढेको नेपाली सेनाको जहाजमा भएको खर्चबारे सोधेको थियो।
यसअघि सैनिक हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सवार भएर चुनावी गतिविधिमा हिँडेको उजुरी परेपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो।
आयोगले सैनिक हेलिकोप्टरको खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट गरी लेखेर पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको निर्देशन
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न निर्वाचन (पहिलो संशोधन) आचारसंहिता, २०७९ ले रोक लगाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्नेछन्।
त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
ती व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारका मन्त्रीहरुलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया