ad ad

राजनीति


चीनकी सुन्दरी राजदूतका चार वर्ष : अमेरिकासँग टक्कर, कम्युनिस्ट मिलाउन कसरत

चीनकी सुन्दरी राजदूतका चार वर्ष : अमेरिकासँग टक्कर, कम्युनिस्ट मिलाउन कसरत

सन्तोष घिमिरे
कात्तिक ८, २०७९ मंगलबार २२:१०, काठमाडौँ

चार वर्षअघि बेइजिङबाट काठमाडौँ उत्रँदा सुन्दरी राजदूतको चर्चा पाएकी होउ यान्छी कार्यकाल सकेर मंगलबार बिहान स्वदेश फर्किइन्। फर्किनुअघि तस्बिरसहितको ट्विट गर्दै राजदूत होउले नेपालमा रहँदा यहाँका सबै तप्कासँग ‘गहिरो मित्रता’ गाँसेको बताएकी छिन्। 

‘कार्यकाल पुरा गरेर मैत्रीपूर्ण र सुन्दर छिमेकी मुलुक नेपाल छाडेर जाँदैछु। सबै नेपाली मित्रहरुमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका सबै तप्कासँग गाँसिएको गहिरो मित्रताको म सधैँ सम्मान गरिरहनेछु,’ राजदूत होउले लेखेकी छिन्। 

२०७५ कात्तिक दोश्रो साता कार्यभार सम्हाल्न काठमाडौँ आएकी होउ पछिल्ला दशकमा सबैभन्दा धेरै समय नेपालमा बिताउने चिनियाँ राजदूत बनिन्। अक्सर चिनियाँ राजदूत बढीमा साढे दुईदेखि तीन वर्ष मात्रै नेपालमा बस्ने गरेको देखिन्छ। तर राजदूत होउ पुरा चार वर्ष नेपालमा रहिन्।

होउ चीनका तर्फबाट नेपाल आएकी दोश्रो महिला राजदूत थिइन्। उनीभन्दा ठिकअघि यहाँ राजदूतका रुपमा काम गरेकी यु होङ चीनबाट नेपाल आउने पहिलो महिला राजदूत थिइन्। उनी अहिले ब्रुनाइस्थित चिनियाँ नियोग सम्हालिरहेकी छन्।

भयो सीको भ्रमण, अघि बढेन बीआरआई
चिनियाँ राजदूत होउको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणलाई मान्न सकिन्छ। भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो भने दुरगामी महत्व राख्ने २० सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो। 

नेपाल चीन उच्चस्तरीय आदानप्रदानमा कोसेढुंगा मानिएको सीको भ्रमण गराउन चिनियाँ राजदूत होउको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारहरुको भनाइ छ।  

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा ल्याएको उत्साहअनुरुप व्यवहारमा सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम भने भएन।

सीको भ्रमणमा भएका सहमतिमध्ये संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणाको काम सम्पन्न भयो। त्यसैगरी नेपालले सिचुवानको चेन्दुमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्यो। तर सीले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। राष्ट्रपति सीले नै अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) अन्तर्गत केही परियोजना अघि बढेका छन्, जुन होउको कार्यकालको अर्को सफलता हो। 

देउवा सरकार गठनपछि बीआरआईमा सहकार्यप्रति नेपालले चासो दिएको छैन। राजदूत होउले बीआरआई अन्तर्गत चीनले अनुदान मात्र दिने होइन भन्दै वक्तव्य दिइन् ६ महिनाअघि। ऋण नलिने बरु अनुदान सहायता लिने नीति देउवा सरकारको छ। यसरी होउको कार्यकालभर बीआरआईले गति पाएन्। तर पोखरा विमानस्थल लगायत महत्वपूर्ण विकास परियोजना निर्माण भने उनकै कार्यकालमा अघि बढे।

नेपाल-चीन मामिलाका जानकार तथा चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले राजदूत होउको कार्यकाल सफल रहेको बताए। 

‘होउको कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी राजकीय भ्रमणमा नेपाल आए। त्यो नै २३ वर्षपछि चीनबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण थियो। यसखालका भ्रमण गराउन र भ्रमण उपलब्धिमूलक पार्न राजदूतको भूमिका अहम् हुन्छ। सीको भ्रमण सफल हुनुको जस राजदूत होउलाई पनि जान्छ,’ पूर्वराजदूत समेत रहेका भट्टराईले भने। 

होउले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाएकै कारण हुनुपर्छ, चिनियाँ नेतृत्वले होउलाई दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन (आसियान) हेर्नेगरी सरुवा गरिसकेको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाले चीनको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ। त्यसैले होउको नयाँ जिम्मेवारी उनका लागि बढुवा भएको जानकारहरुको भनाइ छ।

नेकपा जोगाइदिन खोजेको आरोप 
राजदूत होउले चार वर्षे नेपाल बसाइमा प्रशंसा मात्र कमाइनन्, प्रशस्त आलोचना पनि खेपिन्। खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुअघि उनले गरेको राजनीतिक प्रकृतिको दौडधुपका कारण। नेकपाका नेताहरुबीचको अन्तर्संघर्ष सरकारदेखि सडकसम्म छताछुल्ल हुँदा राजदूत होउ नेकपाका परस्पर विरोधी खेमाका नेतालाई भेटिरहेकी हुन्थिन्। जानकारहरुका भनाइमा यसरी छिमेकी वा अन्य कुनै पनि देशको कूटनीतिज्ञले अर्को देशको राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो दिनु अस्वाभाविक र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो। 

राजदूत होउले नेकपा टिकाउन गरेको राजनीतिक सक्रियतालाई कांग्रेस लगायत गैरकम्युनिस्ट खेमाले पनि आलोचना गर्यो नै, जनताको तहमा पनि ‘हिजो अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हामी बोल्दैनौँ भनेर शान्त रहँदै आएको चीन आज आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा किन मुछिन आयो’ भन्ने संशय जगायो। कतिपयले यसलाई छिमेकमा चीनको फेरिएको कूटनीतिक कार्यशैली त कतिपयले हस्तक्षेपका रुपमा अर्थ्याए।

पूर्वराजदूत भट्टराई राजदूत होउले कार्यकालभर चिनियाँ हस्तक्षेपको भाष्य चिर्न नसकेको बताए।

‘उनले नेकपाको एकता कायम राख्न धेरै कसरत गरिन् भनेर निकै चर्चापरिचर्चा भए। राजदूतका हैसियतमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायसँग छलफल र अन्तर्क्रिया सामान्य नै हो। त्यो उनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्रकै कुरा हो। तर, पार्टीका नितान्त आन्तरिक विषयमा चासो दिनुलाई धेरैले रुचाएनन्। होउको कार्यकालमा ‘हिजो नेपालमा भारतको मात्रै नांगो हस्तक्षेप हुन्थ्यो, राजनीतिमा प्रत्यक्ष सरोकार रहन्थ्यो, तर आज चीन आउन थाल्यो’ भन्ने भाष्य निर्माण भयो। उक्त भाष्यलाई होउले आफ्नो कार्यकालभर चिर्न सकिनन्।’

कार्यकालभर राजदूत होउ वाम पार्टी र तिनका नेतासँग नियमितजसो अन्तर्क्रियामा देखिइन्। 

‘दुई देशका कम्युनिस्टबीचको सद्भावपूर्ण भातृ सम्बन्धका कारण हुनुपर्छ, काठमाडौँका राजदूत होउ अरुभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग धेरै घुलमिल भइन्। त्यसैले हाम्रो मामिलामा चीनले सिधै हस्तक्षेप गर्यो भन्ने चाहिँ होइन, कम्युनिस्टहरुप्रति केही बढी सद्भाव चाहिँ राखेकै हो,’ भट्टराईले भने। 

पछिल्लोपटक वामघटकहरु समेत सहभागी देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका समयमा भने चीनले नेकपाकालीन सरकारभन्दा केही फरक नीति लिएको विश्लेषण भयो। किनकि पछिल्ला १० महिनाको अवधिमा नेपाल आएका चिनियाँ सभामुख ली चान्सु, विदेशमन्त्री वाङ यीदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले राज्यस्तरको सम्बन्धका अलावा चीनले सबै दलसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश प्रवाह गरेका थिए। 

‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउदेखि हालै नेपाल आएका सभामुख लीले पनि सबै दलसँग चीनले सम्बन्ध राख्छ भन्ने सन्देश दिए, जुन राम्रो कुरा हो,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने। 

नेपाल मामिलामा चीनको राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो समय बढी चासो दिएको उनको पनि बुझाइ छ। 

‘नेपालबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि चासो दिइरहने गरेको सुनिन्छ, उनी आफैँ यहाँ भ्रमणमा आएकाले पनि होला। काठमाडौंस्थित राजदूतले पठाउने ब्रिफिङ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राजदूत होउको कार्यकालमा नेपालबारे चीनको चासो बढेको पाइयो,’ भट्टराईले भने।

घुमाउरो पारामा सरकारमाथि प्रश्न 
चिनियाँ राजदूत होउले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बेलाबखत चासो देखाए पनि सार्वजनिक वक्तव्यबाजीमा उत्रिइनन्। तर, उनले चीनका सरोकार रहेका विकास परियोजनामा चासो मात्र दर्शाइनन्, सँगसँगै कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाइन्। जस्तोः २०७९ वैशाख ८ गते भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजदूत होउले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको हातबाट झिकेर सरकार आफैँले बनाउने निर्णय (२०७९ चैत अन्तिम साता) प्रति असन्तुष्टि जनाइन्।

होउले नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीतिमा आउने परिवर्तनले चिनियाँ व्यवसायी खुसी नरहेको बताएर सकारमाथि प्रश्न उठाइदिइन्।

उनले सिधै बुढिगण्डकीको नाम नलिए पनि उनको अभिब्यक्ति त्यसबेला आयो, जुनबेला सरकारले त्यो परियोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय लिएको थियो। 

विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पेको भए पनि परियोजना अघि नबढेको भन्दै देउवा सरकारले त्यसलाई नेपालकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेपछि राजदूत होउको उक्त अभिब्यक्ति आएको थियो। पटक-पटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने नेपालको प्रवृत्तिप्रति उनले बोलेकी थिइन्। त्यस विषयले नेपालमा चर्चा पनि पायो, किनकि सामान्यतयाः विगतमा चिनियाँ राजदूतले यसरी पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपाल सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिएनन्।

सीमा समस्यामा कांग्रेसलाई पत्र
राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा रहँदा सामना गरेको अर्को विषय होः सीमा समस्या। राजदूत यान्छीले पटक-पटक सार्वजनिक वक्तव्य निकालेर चीनले नेपालको सीमा नमिचेको प्रष्टीकरण दिइरहिन्। पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा विपक्षी कांग्रेसले हुम्लामा सीमा विवादको विषय चर्कायो।त्यसबेला चिनियाँ दूतावासले कांग्रेस पार्टीलाई पत्र नै लेखेर त्यसमा आपत्ति जनाएको विषयलाई कांग्रेस वृत्तले गैरकूटनीतिक कदम भनिदियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सीमा समस्या अध्ययनका लागि कार्यदल बनाए।

परराष्ट्रमन्त्री र सहसचिस्तरमा भएको छलफलले १९६० को सीमा सन्धि अनुसार सीमा समस्या हल गर्न टोली खटाउने सहमति भयो। चिनियाँ राजदूत होउले ट्विट समेत गरेर सीमा समस्या नरहेको प्रष्टीकरण दिइन्। एक वक्तव्यमा चिनियाँ राजदूतावासले बाह्य शक्तिको उक्साहटमा हुँदै नभएको सीमा विवाद बाहिर ल्याएको समेत बतायो। 

कोरोना महामारीका कारण असामान्य बनेका दुई देशीय सीमा नाका पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन चीनले चासो नदिएकोबारे चिनियाँ राजदूत होउले सधैं प्रश्नको सामना गरिरहिन्। अर्को एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले चीनले नाकाबन्दी नगरेको प्रष्टीकरण समेत दिइन्।

राष्ट्रपतिसँग निरन्तर सम्पर्क
कोरोना महामारीका बखत नेपालको आग्रहपछि चीनले लाखौँ डोज खोप पठायो। जसमा राजदूत होउको भूमिका रह्यो। त्यही बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनका आफ्ना समकक्षीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे। उनीहरुबीच सोझो सम्पर्कको माध्यम बनेकी थिइन् राजदूत होउ। २०७७ मा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिबीच सिधा टेलिफोन कुराकानी भयो महामारीकै बीच।

नेपाल र चीनका राष्ट्राध्यक्षबीच त्यसरी टेलिफोन कुराकानी विरलै भएका छन्। चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वसँगको राम्रो पहुँचका कारण हुनुपर्छ, कार्यकालभर राजदूत होउ राष्ट्रपति भण्डारीसँग निकट सम्पर्कमा रहन सकिन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले गत महिना मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयको असन्तुष्टिका बाबजुद चीनले अघि बढाएको नयाँ सुरक्षा अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) बारेको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘रेकडेर्ड’ मन्तव्य दिइन्। जुन विवादमा पनि तानियो। त्यसमा राजदूत होउ र दूतावासको सक्रियताले काम गरेको बुझाइ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको छ। 

चीनको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा चासो जोडिएका तिब्बत, हङकङ, ताइवान र सिन्चियाङका मामिलामा नेपालले चीनलाई समर्थन गर्दै आएको छ। त्यसले चिनियाँ राजदूत होउको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पायो। पश्चिमा मुलुकको दबाबका बाबजुद नेपालले केही महिनाअघि वक्तव्य निकालेर ताइवान मामिलामा चीनलाई स्पष्ट समर्थन दियो।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफैँ चीन भ्रमण गरेर कुनै पनि हालतमा नेपाल एक चीन नीतिबाट विचलित नहुने आवश्वासन समकक्षी वाङ यीलाई दिए। परराष्ट्रको वक्तव्य र मन्त्री खड्काले चीन भ्रमण गर्नुअघि राजदूत होउले वक्तव्य निकालेर ताइवान मामिलामा नेपालको पुरानो समर्थन सम्झाएकी थिइन्। उनले दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धको आधार एक चीन नीति रहेको दोहोर्याएकी थिइन्। 

जतिबेला राजदूत होउ नेपालमा आइन् (२०७५ कात्तिक), त्यतिबेला चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध तिक्ततातर्फ उन्मुख थियो। ट्रम्प प्रशासनले लिएका नीतिले चीनसँग व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो। त्यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूराजनीतिक बाछिटा नेपालमा पनि परिसकेका थिए। 

बाइडेन प्रशासनको आगमनपछि यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच सम्बन्ध सहज भएन। रुस र पश्चिमा मुलुक आमने-सामने भएका युक्रेन लगायत पछिल्ला भूराजनीतिक घटनाक्रममा चीनले नेपालको पोजिसनबारे चासो राख्ने गरेको जानकार अधिकारीहरु बताउँछन्। यस्ता जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको पोजिसन के हुन्छ भन्नेमा चीनको चासो बढेको छ। राजदूत होउको नेपाल बसाइभर पनि त्यो चासो सघन बनेको देखिन्छ।

अमेरिका जोडिएका मामिलामा मुखर 
नेपालको तेश्रो देशसँगको मामिलामा चीन मौन रहने गरेको मानिन्थ्यो विगतमा। तर राजदूत होउको कार्यकालमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र अमेरिकी विदेश नीतिमा नेपाल जोडिन आएका सवालमा चीन खुलेरै आलोचनामा उत्रिएको देखियो। 

२०७६ पुसमा भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर चिनियाँ राजदूत होउले चीनका आन्तरिक विषयमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको र त्यो बेइजिङलाई मान्य नहुने बताएकी थिइन्। यसरी अमेरिकालाई काठमाडौंबाट चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रुपमा सन्देश दिने काम विगतमा विरलै हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। 

अमेरिका प्रत्यक्ष जोडिएको र चीनले सोझै मुख फोरेको मामिला चाहिँ अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता हो। नेपालको संसदबाट एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन (२०७८ माघ) अघि र पछि चीनले सार्वजनिक असन्तुष्टि देखायो। चिनियाँ राजदूत होउले एमसीसी अनुमोदन गर्नेनगर्ने विषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनिरहिन्, तर अर्कोतिर डोनाल्ड लु लगायत अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले एमसीसी अनुदान सम्झौता रोक्न चीन लागिपरेको आरोप लगाइरहे। 

नयाँ अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी संसदमा भएको सुनुवाइमा ‘चीनले एमसीसीविरुद्द भ्रम फिँजाए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पास हुनु’ लाई एउटा ठूलै उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरे। थम्पसनको भनाइको चिनियाँ राजदूत होउले खण्डन मात्र गरिनन्, दूतावासबाट वक्तव्य निकालेर ‘नेपालको संसदबाट पास भएको व्याख्यात्मक घोषणाले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटिजीलाई अस्वीकार गरेको’ भन्दै अमेरिकालाई जवाफ फर्काइन्। 

अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल नजोडियोस् भन्ने चिनियाँ चाहना राजदूत होउकै कार्यकालमा पुरा भएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपाल एसपीपीमा नजोडिने निर्णयको औपचारिक स्वागत नै गर्यो। राजदूत होउले राजनीतिक दलका नेतासँग एसपीपीबारे निरन्तर चासो राखेका समाचार त्यसबेलै बाहिरिएका थिए। 

अर्को हालैको एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ। एक महिनाअघि सिन्चियाङको मानवअधिकारका बिषयमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा बहस गर्ने कि नगर्ने भनी भएको मतदानमा पनि चीनले नेपालको समर्थन पायो। नेपालसहित बहुमत मुलुकले सिन्चियाङ मामिलामा चीनलाई समर्थन हुनेगरी लिएको पोजिसनलाई पश्चिमा मुलुकको हार र चीनको विजयका रुपमा व्याख्या गरियो। किनकि सिन्चियाङ मामिलामा पहिलोपटक राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा प्रस्ताव लैजाने पश्चिमा मुलुकको चाहना थियो, जुन तत्कालका लागि असफल भयो।

यसरी अमेरिका र पश्चिमा मुलुकका विविध रणनीतिप्रति नेपालले कस्तो पोजिसन लिन्छ, त्यो चीनका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय बन्न थालेको छ। 

नेपाली​ गीतमा छमछमी
राजदूत होउको चर्चा नेपालमा बेलाबखत भइरह्यो, कहिले उनका कूटनीतिक भेटघाट त कहिले उनका अन्य गतिविधिले। होउ परम्परागत चिनियाँ कूटनीतिक शैलीमा मात्र सीमित रहिनन्। सांस्कृतिक कूटनीति प्रबद्र्धन गर्दै उनले चीनको ‘सफ्ट पावर’ अभिवृद्धि गर्न कोसिस गरिरहिन्। जिम्मेवारी सम्हाल्न काठमाडौँ आएको तीन महिनापछि (फागुन २०७५) उनले काठमाडौंमा नेपाली गीतमा छमछमी नाचेर चर्चा बटुलेकी थिइन्। 

उनको अर्को कार्यले होउलाई नेपालमा अझ धेरै चिनायो। तत्कालीन ओली सरकारले भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो। २०७६ मंसिर महिनामा राजदूत होउले रातो पहिरनमा सजिएर बसन्तपुर दरबार परिसरमा फोटो सेसन गरिन्, अनि त्यसलाई ट्विटरमा राखेर प्रचार गरिन्।

‘वास्तविक सौन्दर्यले ह्रदयलाई सधैँ छुन्छ। इतिहास, विविधता र प्रकृतिले मनोरम नेपाल भ्रमण गर्नलायक छ। भिजिट नेपाल २०२० सफल होस्,’ तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई ट्याग गरेर उनले लेखेकी थिइन्।

राजदूत होउको सार्वजनिक कूटनीतिक गतिविधि थोरै रहे। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष भट्टराई अघिल्ला राजदूतभन्दा होउको पब्लिक डिप्लोमेसी कमजोर देखिएको कुरामा सहमत छन्।

‘होउअघि आएकी राजदूत यु होङ तराईदेखि हिमालसम्मका जनतासँग गाउँ-गाउँ पुगेरै अन्तर्क्रिया गर्थिन्। त्यसैगरी युअघिका उ चुन्ताइ पनि जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउन क्रियाशील थिए,’ भट्टराईले भने।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .