युनिकोड
दौरा सुरुवाल पोशाकका अभियन्ता ३२ वर्षीय राजकुमार बजगाईं असोज २३ गते काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दर्ताका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। तर, मनोनयन दर्ताको निस्सा नलिई रित्तै हात फर्किए।
आफूलाई बालेन्द्र शाहको टिमको स्वतन्त्र अभियन्ता बताउने बजगाई गत स्थानीय चुनावमा बनेपा नगरपालिकाको मेयरमा धारो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबेला उनले १४० मत पाएका थिए।
बनेपाको मेयरमा पराजित बनेका बजगाईं यसपालि लौरो चुनाव चिन्ह लिएर काठमाडौं १ मा उठ्न चाहन्थे। यही कारण उनी नागरिकताको परिचयपत्र र १० हजार रुपैयाँ मनोनयन दर्ता शुल्क बोकेर आइतबार नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए।
निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीले कम्युटरमा राज कुमार बजगाईको नाम प्रविष्ट गर्दा उनले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको रेकर्डमा देखियो।
बजगाई मेयरको उम्मेदवार बनेका बेला उनको करिब १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। तर, सो खर्चको विवरण उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिएनन्। यसवापत उनले साढे ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कम्युटरको सिस्टमले देखायो।
आयोगका कर्मचारीले बजगाईलाई जरिवाना नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाइने सुनाए। कर्मचारीले उनलाई पहिले साढे ४ लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै मनोनयन दर्ता हुन्छ भनेपछि उनी झोंक्किए।
आफूले १५ हजार मात्र खर्च गरेको तर साढे ४ ला जरिवाना तोक्नु सही नभएको उनले आयोगका कर्मचारीलाई बताए।
निर्वाचन आयोगले यति धेरै जरिमाना तोक्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै उनले उम्मेदवारी दर्ता नभएको कारण खुलाई लिखित कागज दिन आग्रह गरेपछि सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रकाश पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता नहुनुको कारण खुलाएर लेखेर दिएका छन्।
स्वतन्त्र लौरो अभियानमा लागेका अभियन्ता बजगाईले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।
यसैबीच, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट लौरो चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका सुमन सायमीले भने आइतबार साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका सायमीले आयोगलाई खर्चको विवरण नबुझाएवापत साढे ७ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपरेको हो।
विगतका चुनावमा भाग लिएर खर्चको विवरण नबुझाउनेहरुको नाम आयोगले हरेक निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड राखेको थियो। भारी रकम जरिवाना तोकिएकाले देशभरिबाट धेरै उम्मेदवारहरुले राजकुमार बजगाईँले जस्तै मनोनयन दर्ता गर्न पाएनन्।
निर्वाचन आयोगले भने आइतबार जरिवाना र धरौटी वापत डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व जम्मा पारेको छ।
प्रतिक्रिया