चीनको जीएसआई सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्रले दिएको थियो लिखित सुझाव (पत्रसहित)

चीनद्वारा हालै बेइजिङमा आयोजित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहभागी नहुन परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रुपमै सुझाव दिएको खुलेको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सहमति दिएकाले परराष्ट्रका तर्फबाट दिइएको सुझावविपरीत राष्ट्रपतिले उक्त सम्मेलनमा ‘प्रि रेकडेर्ड’ भिडिओ सन्देश पठाएर सहभागिता जनाइन्। गत बुधबार उक्त सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सम्मेलनमा चीनले अघि बढाएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) अन्तर्गत विश्व शान्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

जीएसआई चिनियाँ नेतृत्वको अघोषित सैन्य गठबन्धन भएकाले त्यससम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भाग लिँदा त्यो अवधारणा स्वीकार गरेको देखिने र त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने बुझाइ परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो। 

त्यही बुझाइअनुसार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राष्ट्रपतिलाई सो सम्मेलनमा भाग नलिन लिखित तथा मौखिक रुपमा आग्रह गर्न परराष्ट्र अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मेलनमा भाग नलिन लिखित पत्र बुझाएरै आग्रह गरिएको अधिकारीहरुले बताए।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई परराष्ट्रले गत सेप्टेम्बर १७ मा बुझाएको ‘अति गोप्य’ पत्र नेपालखबरले प्राप्त गरेको छ। 

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यही २१ सेप्टेम्बर २०२२ का दिन आयोजना गर्न लागेको "Acting on the Global Security Initiative to Maintain World Peace and Stability" विषयक कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्दै लेखिएको काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट प्राप्त १२ सेप्टेम्बर २०२२ को कूटनीतिक नोट तथा सो साथ संलग्न धारणा पत्र (Concept Note) यसैसाथ संलग्न रहेको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको छ। 

पत्रको अर्को अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले ल्याउनु भएको Global Security Initiative (GSI) का बारेमा नेपाल सहभागी हुने नहुने विषयमा उच्च तहमा छलफलका क्रममा रहेको र कुनै ठोस धारणा नबनिसकेको हुँदा GSI र सोसँग जोडिएर आउने कार्यक्रममा नेपालले आधिकारिक निर्णयमा नपुगेसम्मको लागि सहभागि हुन उपयुक्त नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’ 

त्यसबेला नेपालखबरसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चीन सरकारका तर्फबाट निमन्त्रणा आएको र परराष्ट्रकै आग्रहमा उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएको बताएका थिए।

चिनियाँ दूतावासको कूटनीतिक र राजनीतिक पहल 
बेइजिङमा आयोजित जीएसआई सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सहभागी गराउन चिनियाँ दूतावासले कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै च्यानलबाट प्रयास गरेको थियो। दूतावासले गत सेप्टेम्बर १२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निमन्त्रणा पत्र बुझाएको थियो। 

चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणकै क्रममा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले परराष्ट्रलाई पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। तर एक सातासम्म परराष्ट्रले त्यसबारे जवाफ नदिएपछि दूतावासले राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि ताकेता गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले दिए अन्तिममा राष्ट्रपतिलाई सहमति 
परराष्ट्रले उक्त सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइसकेको थियो। उता चिनियाँ दूतावासले उच्च राजनीतिक तहमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त सम्मेलनमा सहभागी गराउन आफ्नो प्रयास कायमै राखेको थियो। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म पनि चिनियाँ पक्षले उक्त विषय पुर्याएको थियो।

उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले भाग लिन लागेको थाहा पाएपछि अमेरिका, भारत र पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिक अधिकारीहरुले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग चासो व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो। 

यहीबीच संविधान दिवसको अघिल्लो दिन असोज २ गते प्रधानमन्त्री देउवाले शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग गरेको भेटमा राष्ट्रपतिलाई जीएसआई सम्मेलनमा सहभागी हुन सहमति दिएका थिए। संविधान दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच यस विषयमा अनौपचारिक कुरा भएको र देउवाले थप सहमति दिएको स्रतेहरूले जनाएका छन्।  

‘प्रधानमन्त्री सुरुमा जीएसआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति जान हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहपछि राष्ट्रपतिले उक्त सम्मेलनमा भाग लिँदा ठिकै छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो,’ उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो। 

राष्ट्रपति भण्डारी उक्त सम्मेलनमा भाग लिन चाहन्थिन्, तर उनले सरकारबाट र राजनीतिक नेतृत्वबाट सहमति चाहेकी थिइन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति दिएको कुरा यसकारण पनि पुष्टि हुन्छ कि राष्ट्रपति भण्डारीले जीएसआई सम्मेलनमा दिन लागेको भिडियो सन्देशको लिखित प्रति मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सदर गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयसँगको समन्वयमा उक्त लिखित मन्तव्य फाइनल गरेका थिए। तर पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका बैरागीले जीएसआई सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे आफ्नो कुनै धारणा नदिएको देखिन्छ। 

‘मुख्यसचिवले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेनन् वा अध्ययन गर्न चाहेनन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको निर्देशन खुरुखुरु माने मात्रै,’ स्रोतले भन्यो। 

परराष्ट्रको सुझाव राष्ट्रपतिले नमानेको भन्दै अहिले परराष्ट्रमन्त्री खड्का असन्तुष्ट बनेका छन्। 

‘परराष्ट्रका तर्फबाट दिइएको लिखित र मौखिक सुझाव राष्ट्रपतिले मतलब गर्नुभएन। कूटनीतिक संयन्त्रले दिएको सुझाव उहाँले मान्नुपर्ने थियो,’ अर्का एक अधिकारीले भने। 

हालैका महिनामा चीनका तर्फबाट जीएसआईमा सहभागी हुन द्विपक्षीय बैठकहरुमा नेपाललाई पटकपटक आग्रह गरिएको अधिकारीहरुले बताए। तर, नेपालले उक्त इनिसियटिभमा अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन।

‘अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिजस्तै चीनको यो सुरक्षा अवधारणामा नेपाल सहभागी हुनु पञ्चशील र असंलग्न सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले डेढ महिनाअघि चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग नेपाल जीएसआईमा आबद्ध हुन नसक्ने बताएका थिए। 

‘हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हाम्रो मूलमन्त्र हो,’ उनको भनाइ उधृत गर्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। 

खड्काले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बाट नेपाल बाहिरिसकेको पनि बताएका थिए। त्यसअघि अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपीबाट बाहिरिने नेपालको निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो।

के हो जीएसआई? 
ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) चीनले विश्वसुरक्षाका लागि अघि सारेको एउटा नयाँ अवधारणा हो। गत वैशाख ८ गते बोआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले औपचारिक रुपमा उक्त अवधारणा अघि सारेका थिए। अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नयाँ शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई धकेल्न खोजेकाले त्यसको अन्त्यका लागि चीनले जीएसआई अघि बढाएको सीले बताएका थिए। 

सो अवधारणाले विश्व सुरक्षाका लागि सबै देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले यसलाई चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीतिका रुपमा अथ्र्याएका छन्। सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल, हवाई र जलमार्गमार्फत् प्रत्यक्षरुममा जोडेर क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति लिएको चीनले जीएसआईमार्फत् सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको बताइन्छ।

अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत् एसियामा सैन्य गठबन्धन सुदृढ गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला चीनले त्यसलाई टक्कर दिन जीएसआई ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ। एसियाकेन्द्रित अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सामना गर्न चीनका तर्फबाट ल्याइएको जीएसआई अझै पनि सुरुवाती चरणमै छ। यसको ‘ब्लुप्रिन्ट’ पनि सार्वजनिक भएको छैन। जीएसआई र आईपीएसलाई चीन र अमेरिकाका नयाँ सुरक्षा रणनीति भन्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ।