युनिकोड
चीनले अघि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) अन्तर्गत नेपालमा पनि दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। जीडीआईमा आबद्ध देशका मन्त्रीहरुको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा पनि जीडीआई अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा दुई वटा परियोजना सञ्चालन हुनेछन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले अमेरिकाको न्युयोर्कमा मंगलबार (असाेज ४ गते) उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका उनले अध्यक्षता गरेकाे बैठकमा नेपाल लगायत ६० देश र राष्ट्रसंघीय निकायका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी थिए। सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भिडिओ सन्देशमार्फत् शुभकामना दिएका थिए। त्यही कार्यक्रमपछि जारी प्रेस वक्तव्यको अनुसूचीमा नेपाल लगायत ५० मुलुकमा सञ्चालन हुने विभिन्न परियोजनाको लामो सूची छ। उक्त अनुसूची चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेकाे छ।
परियोजना कार्यान्वयन हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल दोश्रो नम्बरमा छ। पहिलो नम्बरमा अर्को एसियाली मुलुक कम्बोडिया छ। त्यसैगरी परियोजना कार्यान्वयन हुने मुलुकमा पाकिस्तान, मंगोलिया, मोजाम्बिक, लाओस, इरानदेखि फिजीसम्म छन्।
सूचीअनुसार जीडीआईअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने पहिलो परियोजना ‘नेपाल स्माइलिङ् प्रोजेक्ट’ हो। जसमा नेपालका विपन्न समुदायका ३६ सय बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि चिनियाँ गैरसरकारी संस्था चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनेछ। त्यसैगरी चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालय उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय तोकिएका छन्।
वास्तवमा जीडीआई अन्तर्गतको पहिलो परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको छ। चीनका विदेशमन्त्रीले मंगलबार अध्यक्षता गरेको मन्त्रीस्तरीय बैठकपछिको विज्ञप्तिमा समेटिएको परियोजना त्यही हो, जुन गत असार अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले काठमाडौंको एक विद्यालयमा सुरुवात गरेका थिए।
लिउले काठमाडौको शान्तिनिकुन्ज विद्यालयमा कलिला विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ को उद्घाटन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले चिनियाँ बालबालिका र नेपाली बालबालिकालाई साथी बनाउने चाहना व्यक्त गरेका थिए।
उनले हातमा पन्जा लगाएर स्कुल परिसरमा पकाइएको भात र तरकारी पस्केर विद्यार्थीलाई बाँडेका थिए। विद्यार्थीलाई खाना खुवाउने उक्त कार्यक्रममा लिउसँगै उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहभागी थिइन्।
माथि उल्लेख गरिएकाे सूची अनुसार चीनले अघि बढाएको जीडीआई अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइएको दाेस्राे परियोजना दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी छ। यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) पनि मुख्य निकाय छ।
एक वर्षयता चीनसँग भएका द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले जीडीआईमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। सोहीअनुसार चीनले नेपालमा दुई वटा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार डेढ महिनाअघि चीन गएका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग भएकाे भेटमा जीडीआईमा नेपाल सहभागी हुने बताएका थिए।
जीएसआई अस्वीकार
चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओदेखि गत चैतमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग नेपालको उच्च नेतृत्वले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) मा भाग लिने बताएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले चीनले अघि बढाएको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) मा सहभागी हुने नीति अख्तियार गरे पनि सैन्य प्रकृतिको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा भने आबद्ध नहुने नीति लिएको छ।
चीनका तर्फबाट जीएसआईमा सहभागी हुन द्विपक्षीय बैठकहरुमा नेपाललाई पटकपटक आग्रह गरिएको अधिकारीहरुले बताए। तर नेपालले उक्त इनिसियटिभमा नेपालले अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन। चिनियाँ सैन्य गठबन्धनको झल्को दिने खालको उक्त अवधारणामा नेपाल सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने सरकारी बुझाइ छ।
‘अमेरिकाको सैन्य रणनीतिजस्तै देखिने चीनको यो अवधारणामा नेपाल जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ अर्का एक अधिकारीले भने।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग चीन भ्रमणका क्रममा डेढ महिनाअघि गरेको छलफलमा नेपाल ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा आबद्ध हुन नसक्ने बताएका थिए।
‘हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हाम्रो मूलमन्त्र हो,’ उनले भनेका थिए।
उनले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट नेपाल बाहिरिसकेको पनि बताएका थिए। त्यसअघि अमेरिकाले अघि सारेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट बाहिरिने नेपालको निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो।
के हो जीडीआई?
ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) चीनले अघि बढाएको नयाँ विकास अवधारणा हो। सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा जीडीआईबारे पहिलोपटक उल्लेख गरेका थिए।
उक्त अवधारणाले सन्तुलित, समन्वयात्मक र समावेशी आर्थिक विकासका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न विकासशील मुलुकलाई सघाउने लक्ष्य लिएको छ। कतिपय विज्ञले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा चीनले सोचेजस्तो सफलता पाउन नसकेका कारण जीडीआई अघि सारेको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। जीडीआईलाई चीनकेन्द्रित विश्व अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि अघि बढाइएको एउटा प्रयासका रुपमा पनि लिइएको छ। तर जीडीआईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिइसकेको छ।
के हो जीएसआई?
ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) चीनले विश्वसुरक्षाका लागि अघि सारेको एउटा नयाँ अवधारणा हो। गत वैशाख ८ गते बोआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले औपचारिक रुपमा उक्त अवधारणा अघि सारेका थिए। अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नयाँ शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई धकेल्न खोजेकाले त्यसको अन्त्यका लागि चीनले जीएसआई अघि बढाएको सीले बताएका थिए।
सो अवधारणाले विश्व सुरक्षाका लागि सबै देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले यसलाई चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीतिका रुपमा अथ्र्याएका छन्। सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल, हवाई र जलमार्गमार्फत् प्रत्यक्षरुममा जोडेर क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति लिएको चीनले जीएसआईमार्फत् सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको बताइन्छ।
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत् एसियामा सैनिक गठबन्धन सुदृढ गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला चीनले त्यसलाई टक्कर दिन जीएसआई ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ।
एसियाकेन्द्रित अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सामना गर्न चीनका तर्फबाट ल्याइएको जीएसआई अझै पनि सुरुवाती चरणमै छ। यसको ‘ब्लुप्रिन्ट’ पनि सार्वजनिक भएको छैन। जीएसआई र आईपीएसलाई चीन र अमेरिकाका नयाँ सुरक्षा रणनीति भन्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया