युनिकोड
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवाले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
संसद्ले पहिलोपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक पारित गरी पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण नगर्नु दुःखद भएको मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी बताउँछन्।
‘राष्ट्रपति महोदयलाई मेरो आग्रह छ– संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नूस्’, उनले भने।
संविधानविपरीत चालिएको यो कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि पहाडीले जोड दिए।
लोकतन्त्र र संविधान मुख्य अरू कुरा गौण भएको उल्लेख गर्दै उनले दुवैका विरुद्ध राष्ट्रपति प्रयोग हुनु दुःखद रहेको धारणा राखे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठले संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानको मर्ममा असर पर्ने बताए। रासस
प्रतिक्रिया