युनिकोड
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानबिन गर्नसक्ने बताएको छ।
बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले अहिलेको संसदबाट बनेको महाभियोग सिफारिस समितिले समय अभावका कारण अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसके आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरी छानबिन गर्नसक्ने बताए।
उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोगका सम्बन्धमा हतारमा महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्को संसद्लाई अन्तिम छानबिन गर्न दिनुपर्ने भनाइ राखे।
“निलम्बित प्रधानन्यायाधीश उपर सुरु भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु र निजको बयानबाट निजको कतिपय अभियोगमा साबित भई कसुर प्रमाणित भइरहेका अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९८० बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानबिनका आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भएमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्लेसमेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनपर्ने फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ”, सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकटसमेत गरेका छन्।
“न्यायलयको शुद्ध र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पुर्याउने उद्देश्यले कानुनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ”, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनि कुराको भागबन्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाभियोग समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त कुराको खेद व्यक्त गर्दै महाभियोग अहिले संसद्ले नसके पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) र निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि अगाडि बढाउनसक्ने बताउनुभयो ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम मङ्गलबार सकेको छ । समितिले यही भदौ ८ गते बयान लिने निर्णय गरी भदौ १६ गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको थियो भने हिजो (मङ्गलबार) पाँचौँ दिन पहिलो चरणको बयान सकिएको थियो।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। राणाविरुद्ध नेपाल बार एसाेसिएसन र सर्वोच्च बार एसाेसिएसनले महाभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो। उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ।
समितिले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिसँग पुनः सवाल जवाफ गर्ने समितिको तयारी छ। रासस
प्रतिक्रिया