चोलेन्द्रले कानुन पढ्न भनेपछि सांसदहरु ‘फायर’

महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा दोश्रो दिन चर्काचर्की परेको छ। बयानका लागि सिंहदरबार पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई कानुन पढ्न भनेपछि समितिको बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो।

पहिलो दिन चार वटा प्रश्नमा बयान लिएको समितिले दोश्रो दिन डेढ घण्टामा दुई वटा मात्रै प्रश्न सोधेको थियो। तर ती प्रश्नको जवाफ भने समितिले पाएन।

पाँचौँ प्रश्नको सुरुमै राणलेले महाभियोग, सिफारिस समिति र प्रश्नको औचित्यमाथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि नै बयान लिने बैठक प्रसंगबाहिर पुगेको थियो।

सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले पाँचौँ प्रश्न पढेर दोश्रो दिनको बैठक सुरुवात गरेका थिए।

‘प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नु पर्ने अहं दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीश सो अनुरुपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन् भन्ने आरोप छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुस्’, सभापति विष्टले भने।

तर राणाले जवाफ दिनुको सट्टा सुरुमै महाभियोगको औचित्य समाप्त भइसकेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम ६५ को उपनियम १, २ र ३ पढेर सुनाए। जसअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको र पुनः पेस गर्न नपाइने बताए। जुन अधिवेशनमा प्रस्ताव हुनु पथ्र्यो त्यसमा छलफल हुन सकेन भने महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको कुरा नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोले छलफल गरिरहनुको औचित्य नरहेको राणाको जिकिर थियो।

सांसदहरुको पश्न थियो– प्रस्ताव नै निष्क्रिय छ भने यसमा प्रश्नोत्तर कसरी गर्ने त?

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले चोलेन्द्रलाई प्रश्न थपे, ‘हिजो तपाईंले ललिता निवासको मुद्दा फैसला गर्न लागहेको थिएँ त्यही भएर मलाई महाभियोग लागेको हुन सक्छ भन्नु भएको थियो। त्यो मुद्दा दुई पटक हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा राख्नुभयो, हेर्न नमिल्ने भन्दै सारियो। पछि प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा राख्नुभयो र हेर्न नमिल्ने भन्दै सार्नुभयो। पछि आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो। पछि आफ्नो इजलासमा पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सार्नुभयो। यसबाट न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको देखिन्छ। आफू महिनौँसम्म भरपुर लापरबाही गर्ने र अहिले आएर त्यही मुद्दाका कारण महाभियोग लगाइयो भन्ने? यो गम्भीर लापरबाही होइन र?’

आफूले पेसी तोक्ने भए पनि कुन हेर्न मिल्ने नमिल्ने आफूले भन्ने नभएर सम्बन्धित न्यायाधीशले नै भन्ने राणाले बताए।

‘१५ गते निर्णय सुनाउनेमा थियो। ७ गतेबाट अदालतमा डिस्टर्बेन्स सुरु भयो भन्ने अर्थमा भनेको थिएँ। मैले पेसी तोक्ने हो तर हेर्न नमिल्ने भनेर मैले भन्ने होइन। हरिकृष्णकोमा तोक्दा पनि उहाँले भनेको हो, मैले हेर्न मिल्दैन भनेको होइन। प्रकाशमान सिंह राउतले पनि उहाँले नै हेर्न नमिल्ने भन्नु भएको हो,’ चोलेन्द्रले जवाफ दिए।

आफूले त्यो मुद्दा नलम्ब्याएको उनले जिकिर गरे। एकै व्यक्तिले तीन पटक हेर्न नमिल्ने गरी किन उसैकोमा पेसी पारेको भन्दै विश्वकर्माले प्रश्न गरे। राणाले यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले सबै मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भन्ने ख्याल नगर्ने बताए।

पाँचौँ प्रश्नमा समान्य छलफलपछि छैटौँ प्रश्न पढ्न थाले सभापति विष्ट। उनको त्यो प्रश्नपछि चोलेन्द्रले सुरुकै रटान लाए। आफूले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको झुटो भएको बताए र प्रतिप्रश्न गरे।

‘प्रधानन्यायाधीले यसरी दुरुपयोग गर्यो भन्ने आधार कहीँ पनि छैन। चोलेन्द्रमा यो भएन भन्ने जुन लेखिएको छ त्यसको आधार नै छैन, त्यसको के खण्डन गर्ने मैले। आधार नै अस्पष्ट छ। मलाई महाभियोग लगाउने नै ५ जना यहीँ हुनुहुन्छ। मलाई भन्दिनुस् मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गरेको कुन कुरा पुरा गरिनँ?’ महाभियोगमाथि सुरुबाटै प्रश्न उठाउँदै आएका उनले सिफारिस समिति माथि पनि प्रश्न गरे। जसले अभियोग लगाएको छ उनै सिफारिस समितिमा रहेकाले आफूले न्याय पाउनेमा उनको शंका थियो।

‘मूल्य र मान्यताको विषयमा प्रश्न गर्दा माननीयज्यूहरुको चित्त दुख्ला। जसले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरु नै निर्णय गर्छु भनेर बस्नु भएको छ। न्यायिक मूल्य र मान्यता अनुसार भएन। ५ जना माननीय सदस्यज्युहरुले नै अभियोग लगाउनु भएको छ। मैले जसरी पुष्टि गरे पनि यसको औचित्य के हुन्छ र?’ गठबन्धनका सांसदमाथि थियो उनको यो प्रश्न। दोश्रो दिन पनि एमाले सांसदहरुसँग भने रस्साकस्सी परेन।

न्यायालयको विकृतिको कारण आफू मात्रै नभएको उनको भनाइ थियो। सैद्धान्तिक हिसाबले तँ चाहिँ बिचलित भइस् भनिएको र ती विषय मौखिक रहेको उनले बताए। यसले महाभियोगको औचित्यलाई पुष्टि नगर्ने बताए।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान चल्दै गर्दाको दृश्य

‘यस्तो पूर्वाग्रही ढंगबाट आरोप लगाउनु एकदमै अनुचित हो। यस्तो प्रक्रिया त गर्नै हुन्न। कुनै वस्तुनिष्ट कारण उल्लेख नगरी महाभियोग दर्ता गर्ने कुरा पूर्णतः गलत छ। महाभियोग सम्बन्धी ऐन अझ अध्ययन गर्नु पर्ने भयो। यो प्रक्रियागत रुपमै त्रुटि छ। महाभियोग पुष्टि हुने एउटा दफामा पनि छैन,’ चोलेन्द्रले भने।

सांसदहरुले कानुन नै नपढी महाभियोग लगाएको भन्दै उनले कानुन पढ्न सुझाव पनि दिए। चोलेन्द्र यतिमै रोकिएनन् महाभियोगमा लगाइएका आरोप नै बारले आफ्नो राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्दाका बुँदा मात्रै भएको आरोप लाइदिए।

‘नेपाल बारले यही २१ बुँदा हो राजीनामा दिनु पर्ने कारण भनेर निकालेको थियो। त्यो बाहेक अर्को कारण नै छैन महाभियोगमा। यो कुन किसिमको प्रस्ताव हो म अहिले पनि बुझिरहेको छैन। यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हामी चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छौं। यो अभियोगले चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई साथ दियो त? सहयोग पुग्यो त? न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्ने संसदले चाहिँ गर्नु नपर्ने?’ चोलेन्द्रले एकपछि अर्को प्रश्न गर्न थाले सांसदहरुलाई।

कानुन व्यवसायीले राजीनामा माग्दा जे सार्वजनिक गरे, त्यसैमा सांसदले सहीछाप गरेर महाभियोग लगाएको आरोप लगाए। त्यसलाई उनले यसलाई निरर्थक, औचित्यहीन पनि भने।

कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने, यति लेखेर ल्याएको भरमा प्रधानन्यायाधीशलाई साढे ६ महिना निलम्बनमा राखिएको भन्दै आक्रोश पोखे। संविधानमा महाभियोगसम्बन्धी गहन व्यवस्था भए पनि सभामुख र संसदले लापरबाही तरिकाले प्रयोग गरेको आरोप लगाए।

उनले संविधानका सबै व्यवस्था पढ्न थालेर लामो समय लिएपछि सांसद मीन विश्वकर्माले रोकेर सोधे– ‘अब यता गइरहनु पर्ला र? एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव पेस गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ भन्ने व्यवस्था छ।’

चोलेन्द्रले फेरि पनि आधार कारण नआएको दोहोर्याए।

‘महाभियोगदेखि सम्पुर्ण प्रक्रिया गैरकानुनी छ। पूर्ण रुपमा गलत हो,’ राणाले भने।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य लालबाबु पाण्डित

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले चोलेन्द्रले उठाएकै विषयमा उनैलाई थप प्रष्ट पार्न जोड दिए। ‘बार यसको अगुवा, माननीय सदस्यहरुले बारको भारी बोक्नुभो भन्ने देखियो,’ पण्डितले चोलेन्द्रको भनाइअनुसार आफ्नो बुझाइ व्यक्त गरे।

चोलेन्द्रले जजसमाथि आरोप लगाएका थिए। उनीहरुलाई के दण्ड गर्दा हुन्छ भनेर विषयबाहिर पुगे पण्डित। चोलेन्द्रको समर्थनमा वकिल र अरु न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने कुरामा उनको जोड थियो।

‘उहाँहरुलाई के के दण्ड गर्दा तिनीहरुले गलत गरेको कुरा न्यायालय र बारमा यस्तो गलत कार्यमा कोही लाग्दैन भन्ने कुरामा यहाँको के भनाइ छ?’ पण्डितले चोलेन्द्रलाई सोधेका थिए।

चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाल बारसम्मको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। बार जुन उदेश्यका साथ स्थापना भएको थियो, त्यसबाट विचलनमा परेको उनको भनाइ थियो। हरिकृष्णको समितिले बारको हकमा पनि त्यत्तिकै गम्भीर सुझाव दिएको तर बारले ती सुझाव नहेरेको बताए।

त्यसपछि अर्का एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चोलेन्द्रले संसदमाथि नै प्रश्न उठाएपछि पोखरेलले संसदले अभियोग लगाउने र कारबाही गर्ने काम पनि संसदबाट हुने बताए।

दोश्रो संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दा ह्विप नलाग्ने भनेर गरेको फैसलामाथि उनले प्रश्न उठाए। चोलेन्द्रले कार्यपालिका र न्यायपालिका आआफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्ने जवाफ दिए।

चोलेन्द्रको अर्को फैसलामाथि फेरि मीन विश्वकर्माले प्रश्न उठाए। उनको प्रश्न नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको फैसलासँग सम्बन्धित थियो।

ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम आफ्नो भएको दाबी गरेको रिटमा फैसला चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी रहने गरेको भन्दै न्यायिक विचलनको उदाहरण यो पनि भएको बताए।

‘निवेदकको माग बमोजिम हो त्यो फैसला? त्यो न्यायिक विचलन भएन?’ विश्वकर्माले सोधे।

तर, रिटमा सर्वोच्चलाई निवेदकको मागभन्दा बाहिर आवश्यक फैसला गर्ने अधिकार हुने जवाफ चोलेन्द्रको छ। आफूसहितको इजलासले पुनरवलोकन गर्न परेको रिट खारेज गरेको भन्दै रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई थप अधिकार हुने जबराले दाबी गरे।

‘नेकपाभित्र हलचल हुनु। ऋषि कट्टेलले रिट हाल्नु र सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागभन्दा बाहिर गएर पार्टी छुट्याइदिनु। त्यसपछाडि चुपचाप रहनुमा यहाँलाई लाग्दै आएको आरोप घुसपैठ, विचलन, राजनीतिक लाभ त्यसैले पुष्टि गरिहाल्यो नि होइन?’ विश्वकर्माले भने।

तर, अन्य न्यायाधीशले गरेको फैसलाको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने उनको जवाफ थियो।

‘कुनै राजनीतिक मुद्दा पर्नेबित्तिकै बार, पूृर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबै सहभागी हुने र न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने अनि यसको दोष प्रधानन्यायाधीशले मात्रै लिएर पुग्छ र? कसरी हुन सक्छ? यस्ता चिजमा हामी जानै हुँदैन,’ चोलेन्द्रले भने।

दुइटा पार्टी थियो एउटै भए पनि प्रक्रिया नमिलेकाले प्रक्रियामा जाऊ है भनिदिएकाले त्यसमा आपत्ति जनाउन पर्ने केही नभएको र कुनै पनि किसिमको साँठगाँठ र त्रुटि नभएको दाबी गरे।

तर उनको जवाफमा विश्वकर्माले चित्त बुझाएनन्। फेरि यहि विषयमा थपे, ‘यसमा त तपाईंले नाम बाझिन गएकोले अर्को नाम राखेर आउनू भनेर फैसला गर्ने हो नि त। संघसंस्था दर्ता गर्दा पनि त्यही हुन्छ। अर्को नाम ल्याऊ भन्नु पर्नेमा पहिलेकै अवस्थामा जाऊ भन्नु गम्भीर त्रुटि हो। श्रीमानको जिकिर जाहेज लागिरहेको छैन।’

चोलेन्द्रले त्यसको मिसिल मगाएर हेर्न भने।

‘यहाँ अध्ययनको कमी भो। यसरी जानु हुन्न माननीयज्यू। १५ दिनभित्र दुइटै पार्टीलाई अर्को नाम लिएर जाऊ भनेकै छ त। उहाँहरु जानु भएन, बेग्लाबेग्लै जानुभयो। निर्वाचनमा दर्ता नगरेसम्म छुट्टा छुट्टै हुन्छ न भनेको हो,’ चोलेन्द्रले बचाउ गरे।

विश्वकर्मा यतिमै रोकिएनन, अर्को उदाहरण ल्याए, ‘२००६ सालमा हामीले पार्टी एक गर्यौँ। अब कुनै नेपाली कांग्रेस नामको पार्टी दर्ता गर्यो कसैले र सर्वोच्चमा रिट पर्यो भने त हामी २००५ सालमा पुग्ने भयौँ नि त। प्रधानन्यायाधीशको यो तर्क सान्दर्भिक र जायज भएन।’

त्यसपछि प्रश्नबाट थप बाहिर पुग्यो छलफल। बयानभन्दा पनि सांसद र प्रधानन्यायाधीशले एक अर्कालाई प्रश्न गर्न थाले। माओवादी सांसद रेखा शर्माले आरोप लगाउने सांसद नै समितिमा भएको भन्दै चोलेन्द्रका प्रश्नमा लामो जवाफ दिइन्।

‘हामी जो समितिमा छौँ, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छौँ। कि त संसदको समितिमा हुने माननीयले आरोप लाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो। त्यो व्यवस्था नभइसकेको अवस्थामा हामी नियमावली र संविधान अनुसार नै यहाँ उपस्थित छौँ। प्रस्ताव नै बेठिक छ भन्ने कुरा आउँदा आउँदै समिति नै बेठिक छ भन्ने कुरा आज जुन आएको छ। यसमा म गम्भीर असहमति राख्न चाहन्छु। सचिवालयले यो कुरा नोट गरोस्,’ शर्माले भनिन्।

यो विषयमा समितिमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने उनको माग थियो। महाभियोगमा बारले जे कुरा ल्यायो, त्यही संसदमा पेस गरियो भन्ने कुरामा पनि उनले आपत्ति जनाइन्।

‘यसमा अपमान महसुस गर्छु। प्रमाण किन दिइएन भनिएको छ, सबै प्रमाण अहिले नै उहाँलाई उपलब्ध गराउने कुरा होइन। हामी अहिले उहाँसँग बयान लिने चरणमा छौँ, बयान लिइसकेपछि, प्रमाणले आधार दियो भने महाभियोग सफल हुन्छ। प्रमाणले दिएन भने यो असफल हुन्छ। बयानलाई डाइभर्ट गर्न उपयुक्त हुँदैन,’ शर्माले भनिन्।

जबराले सबैलाई खराब देखाएर आफू ठिक छु भनेको उनले बताइन्। सांसद कल्याणीकुमारी खड्काले पनि चोलेन्द्रको जवाफमा आपत्ति जनाइन्। प्रश्न सोध्ने समयसीमा एक मिनेट भएपनि चोलेन्द्रले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिँदा छलफल लम्बिएको बताइन्।

५ नम्बरमा प्रश्नमा प्रवेश गरेसँगै चोलेन्द्रले यो अस्पष्ट छ, यो प्रश्नको औचित्य छैन भनेकोमा उनले आपत्ति जनाइन्।

‘५ नम्बरको प्रश्नमा यसको अर्थ छैन भनेको अवस्थामा औचित्य, अर्थ नभएको प्रश्नमा कति यहाँले उत्तर दिनु पर्यो र कति माननीयज्यूहरुले प्रश्न गर्नुभयो। ६ नम्बरमा आयौँ, यो पनि औचित्य छैन भन्ने कुरा आएको छ। यसको औचित्य नै छैन भने ६ नम्बरमा गएर छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ खड्काले भनिन्।

उनी यतिमै रोकिइनन्, ‘हामीलाई संविधान पढाउनु भो। कानुन पढाउन थाल्नुभो। यसपछि नियमावली पढाउन थाल्नुभयो। बार भनेको यो हो भनेर पढाउनु भएको छ। न्यायालय भनेको यो हो भनेर पढाउन थाल्नुभयो,’ उनले भनिन्।

चोलेन्द्रको यही शैलीका कारण एक मिनेटमा प्रश्न गर्ने र दुई मिनेटमा उत्तर दिने भन्ने परिस्थिति नभएको बताइन्।

‘अब प्रश्न ठिक छ छैन, हामी वैधानिक हो होइन भनेर बहस गर्ने कि अब हामी अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरेर उत्तर दिने हो यो महाभियोगको अर्थै छैन भनेर बहस गर्ने हो कि एक एक वटा प्रश्नको उत्तर दिने हो,’ खड्काले भनिन्, ‘इतिहासमै नभएको चार महिनासम्म न्यायालय अवरोध हुनुभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ?’

त्यसअघि जस्तो सवाल जवाफ हुन छाड्यो। सांसदहरु एकपछि अर्को चोलेन्द्रमाथि खनिए। खड्का यतिमै रोकिइनन्। अहिले पनि फैसला नभएको कारण ४ वर्षसम्म बस्नु पर्ने अवस्था न्यायलयमा रहेको बताइन्। असार २८ पछि महाभियोग किन आयो भन्ने चोलेन्द्रको प्रश्नमा त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले पनि यो अवस्था ल्याएको उनको भनाइ थियो।

‘यो मलाई उपयुक्त लागेको छैन। हामीले काम नलाग्ने कुरा पो गरेछौँ भन्ने किसिमले जुन अपमानजनक कुरा भएको छ। मीन माननीयज्यूले नियम बुझ्नु भएन, कानुनको भाषा बुझ्नु भएन, अब कानुनको भाषा पढाउने हो त हामीलाई यहाँ,’ उनले सोधिन्। चोलेन्द्र चुपचाप सुनिरहे।

अहिले आरोप मात्रै लागेको र दोषी करार भइनसकेको अवस्थामा चोलेन्द्रले सांसदप्रति जुन कुरा उठाए त्यसमा घोर आपत्ति रहेको बताइन्। भोलि आवश्यक प्रमाणसहित प्रश्न गर्ने तर अहिले नै अपराधी हुनुहुन्छ भनेको जसरी नबुझ्न आग्रह गर्दै केही थाहा नपाउने मान्छे आएको जस्तो गरी, काम छैन जसरी सिकाउने कुरा नगर्न उनले चेतावनी दिइन्।

निकैबेर एकोहोरो सुनिरहेका चोलेन्द्र त्यसपछि अलिक नरम रुपमा प्रस्तुत भए।

‘माननीयज्यूहरु मेरो हकमा गम्भीर निर्णय गर्न बस्नु भएको हो। ममाथि जति पनि आरोपहरु लागिरहेका छन्। यसकारण गलत छन् प्रमाणहीन छन्, झुटा छन् भन्न आरोप लाग्ने व्यक्तिले इन्कार गर्न पाउने हो नि। मैले त्यो तरिकाले गरेको हो। तर माननीयज्यूहरुको सम्मानमा आँच आओस् भन्ने दृष्टिबाट मैले व्यक्त गरेकै होइन,’ चोलेन्द्रले भने।

प्रमाण हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई भएकाले फैसला हेर्नुपर्छ, कानुन हेर्नुपर्छ भन्नुको मतलब पनि आरोपको खण्डन भएको बताए।

‘माननीयज्यूहरुले अन्यथा लिनै पर्दैन। मनमा लागेको छ भने यस्तो कुरा मनमा लिनु पर्दैन। माननीयज्यूहरु मेरो हकमा न्यायाधीश हो नि, आक्षेप लाग्ने काम मबाट हुँदा पनि हुँदैन,’ चोलेन्द्रले भने।

अर्की सांसद यशोदा गुरुङले छलफलमा चोलेन्द्र गम्भीर नभएको बताइन्। चोलेन्द्रले सांसदमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रहेको बताइन्। यसपछिका प्रश्न प्रमाणसहितका भएकाले हचुवा नभन्न उनले भनिन्।

औँलो उठाउँदै सांसद गुरुङले थपिन्, ‘यहाँलाई आर्थिक रुपमा पनि गम्भीर चार्ज लागेका छन्। आर्थिक अपचलन, विभिन्न मुद्दाका सेटिङ, घुस खाएका कुरा, फोन संवादका कुरा, अदालतभित्रकै भवन निर्माणको कुरामा यहाँको संलग्नता चलखेलका कुरा पनि छन्। गम्भीर विषयमा आफ्ना कुरा राख्नुस्। हाम्रो कुरा हामी समितिमा गरौँला, संसदमा गर्नु पर्ने भए गरौँला।’

समितिले प्रमाणसहित पेस गरे पनि सफाइका लागि समय दिने उनले बताइन्। एमाले सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्ने मुद्दामा लेनदेन जोडिएको विषयमा जवाफ मागिन्। तर चोलेन्द्रले जवाफ दिन समय पाएनन्।

सभापति विष्टले सहभागीताका लागि धन्यवाद दिँदै चोलेन्द्रलाई बिदा गरे। एमाले सांसदहरु बाहिर जानु पर्ने र कांग्रेस सांसदहरु पनि प्रदीप गिरीको शोक सभामा सहभागी हुने भएपछि बिहीबारको बैठक छिटै उठ्यो। आइतबार ११ बजे थप बयान दिन चोलेन्द्रलाई बोलाइएको छ। समितिले ४३ वटा प्रश्न सोध्ने तयारी गरे पनि सवालजवाफ लम्बिँदा बयान लिन अझै एकसाता लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यी पनि