दिनभर भोकै बयान दिएका चोलेन्द्र सहकर्मी न्यायाधीशलाई मुछेर फर्किए

बयानका लागि बोलाइएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार गरेर बसेको थियो, महाअभियोग सिफारिस समिति। तर, समितिका ११ सांसदले बुधबार ४ घण्टामा ४ वटा मात्रै प्रश्न सोध्न भ्याए। डेढ घण्टा कुराएर सोधेका चार प्रश्नको जवाफ दिएर चोलेन्द्र दिउँसो चार बजे फर्किए।

दिनभर समितिमा बस्दा उनले खाजा पनि खान मानेनन्। साढे दुई बजेपछि बैठक कक्षमै खाजा लगिएको थियो। बैठकको सभापतित्व गरेका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्ट र अरु सांसदले पनि चोलेन्द्रलाई खाजा खान निकै कर गरे। तर उनले मान्दै मानेनन्। एक गिलास चियाकै भरमा टिकेर गम्भीर आरोपको प्रतिवाद गरे।  

चार बजे बैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी थकित देखिन्थे। इजलासमा समेत ठट्टा गर्ने जबरा महाअभियोगको सामना गर्दा भने गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भए। दुवै पटकका संसद् विघटनका मुद्दामा इजलासको नेतृत्व गर्दा उनको प्रस्तुति निकै ठट्यौलो हुन्थ्यो। तर, सर्वोच्चसँगै जोडिएको सिंहदरबारभित्र भने उनको शैली फेरिएको थियो।

निलम्बनमा परेको साढे ६ महिनापछि औपचारिक कार्यक्रममा निस्कँदा उनी शारीरिक रुपमा पनि पहिलेभन्दा कमजोर देखिन्थे। फागुन १ गते उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्तापछि पनि सामना गर्छु भन्दै राजीनामा नदिई बसेका उनी सांसदहरुले बोलाएकै समयमा पुगेका थिए। तर, केही सांसद आउनै बाँकी थियो। 

त्यसअघि चोलेन्द्र आउने हुन् कि होइनन् भनेर सचिवालयका एक सहसचिवले उनलाई टेलिफोन गरेका थिए। उनले फोन नै उठाएनन्। 

११ बजे महाअभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि बोलाएको थियो। त्यो भन्दा केही मिनेट पहिले नै बयान दिन हाजिर भए उनी। बयान लिन सुरु गर्नुपहिले समितिकै सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटे। कार्यविधि बारे छलफल गरे। 

बयान गोप्य गर्ने कि खुला भन्नेमा छलफल भयो। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले गोप्य गर्नुपर्ने राय राखे। एमालेले खुला हुनु पर्ने माग गर्यो। अन्ततः बयान गोप्य गर्ने र पछि सबै सार्वजनिक गर्ने सहमति भयो। 

अर्को भवनमा सांसदहरुले आन्तरिक छलफल गर्दा चोलेन्द्र भने संघीय संसद् सचिवालयको काठघर नं १ मा कुरिरहे। पानी पिउँदै डेढ घण्टा कुरेपछि बल्ल साढे १२ बजे उनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलायो। उनलाई कुराइएको भवनबाहिर सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो। साढे ६ महिनापछि सार्वजनिक भएका उनलाई कैद गर्न क्यामेराहरु आतुर देखिन्थे। 

मर्यादापालकको घेराभित्रबाट उनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक कक्षमा लगियो। त्यसपछि पत्रकारहरुलाई बैठक कक्षमा प्रवेश दिएर फोटो लिन अनुमति दिइयो। एकै पटक धेरैवटा लेन्स सामना गरिरहेका चोलेन्द्र हतास मुद्रामा देखिए। 

आरोपै आरोपले घेरिएका चोलेन्द्रलाई हलभित्र पनि सिफारिस समितिका सांसदहरुले घेरेका थिए। संसद् सचिवालयका केही कर्मचारी पनि हलमा उनको बयान टिप्न बसे।  
 
क्यामेराको लेन्समा कैद भइसकेपछि समितिको बैठकले औपचारिकता पायो। बैठक सुरुभएसँगै मास्क खोलेर पानी पिउन थाले चोलेन्द्र। 

सभापतिले बैठकबारे भूमिका बाँधिसकेपछि सिफारिस समितिका सदस्यहरुले चोलेन्द्रमाथि प्रश्न गर्न थाले। सुरुमा उनको स्वास्थ्यबारे सोधियो– तपाईंको शारीरिक र मानसिक अवस्था कस्तो छ? सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्नु हुन्छ कि हुन्न? नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने कुनै रोग छ, छैन?

दोश्रो प्रश्न पनि औपचारिक मात्रै थियो। उनका बाबुबाजेदेखि आफ्नो हुलिया, परिचय–ठेगानाका विषय थिए। तेश्रो प्रश्नमा प्रवेश गरेपछि बल्ल बयान तातियो, चोलेन्द्रको आवाज पनि ठूलो हुँदै गयो। बाहिरैसम्म सुनिन थाल्यो। 

महाअभियोगको विषयमा प्रवेश गरेको त्यो प्रश्न थियो– तपाईंविरुद्ध परेको महाअभियोगको आरोपमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन् भन्ने आरोप छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ? यो प्रश्नपछि सांसदहरुले पनि प्रश्न थप्न थाले। 

महाअभियोग प्रस्तावकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले जवाफ दिए। 

‘पहिलो कुरा यो महाअभियोग प्रस्ताव नै संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको छ। यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। तर म एउटा नागरिकका हिसाबले संसदको सम्मान गर्नका लागि मात्रै यहाँ उपस्थित भएको हुँ,’ उनले जवाफको सुरुमै भने। 

महाअभियोगले आफू पीडित भएको भन्दै समितिबाट न्यायको अपेक्षा समेत उनले गरे। आफ्नो न्यायिक क्षमतामाथि नियोजित रुपमा प्रश्न उठाएको जवाफ दिए। यसका पछाडि सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलहरुदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मले घेराबन्दी गरेको गुनासो गरे। 

आफूले गरेको काम संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर नभएको जिकिर गरे। दलहरुले नै आफूमाथि प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम गरेको उनको जवाफ छ। 

रेखा शर्माको प्रश्नपछि कल्याणी खड्काले चोलेन्द्रविरुद्ध प्रमाणसहित बाहिर आएका विषय र न्यायालयभित्रका समस्या बारे सोधिन्। दोहोरो कुरा गरेको भन्दै खड्काले प्रश्न उठाएपछि चोलेन्द्र थप कडा रुपमा प्रस्तुत भए, ‘मेरो कुरालाई दोहोरो कसरी भन्नुभयो? आरोपका लागि आरोप मात्रै लगाए इतिहासमा गलत साबित हुन्छ। अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्ने गरी प्रमाण दिनुपर्छ।’

जबराले ठाडै जवाफ फर्काएपछि सांसद खड्का पनि उसैगरी प्रस्तुत भइन्। दिनभरको सवालजवाफमा गठबन्धनका सांसदहरु कडारुपमा प्रस्तुत हुँदा एमाले सांसदहरु जबराप्रति नरम देखिन्थे। 

खड्काले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको र न्यायिक निरुपणमा प्रश्न उठेको भन्दै यिनै कारण महाअभियोगको आधार भएको बताइन्। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैँले नेतृत्व गरेको बेञ्चले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको, पाँच न्यायाधीशको बेञ्चले फैसला गरे पनि आफूमाथि मात्रै महाअभियोग लगाएको भन्दै दलहरुको नियतमाथि प्रश्न गरे। 

‘त्यो फैसलाका कारण मलाई महाअभियोग लगाइएको होइन भने असार २८ गते पहिले किन महाअभियोग लागेन? असार २८ पछि मैले के गरेँ, जुन कारण मलाई महाअभियोग लगाउनु पर्यो? असार २८ भन्दापहिलेकै कारण महाअभियोग लगाएको हो भने पहिले नै लगाउनु पर्ने नि, किन पहिले मेरो क्षमतामा प्रश्न उठेन?’ राणाले प्रतिप्रश्न गरे।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि आफूलाई हटाउन भूमिका खेलेको बताए। बारका पदाधिकारीहरु न्यायाधीश बन्न चाहेको उनको आरोप थियो।

सहकर्मी न्यायाधीशहरुमाथि पनि उनी खनिए। उनले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि आफूलाई हटाउने नेतृत्व गरेको आरोप लगाए। भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि उनले छाडेनन्। संसद् विघटनको मुद्दाबाट उनी बाहिरिएका थिए। तर चोलेन्द्रले सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै भने, ‘उहाँ पनि आफ्नो स्वार्थ मिलेको मुद्दा हेर्नुहुन्छ।’

सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा न्यायाधीशहरुले उनीसँगै बेन्चमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अडान नै लिएका थिए। आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै चोलेन्द्रले भने, ‘सबैका स्वार्थ थिए। कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नु थियो। कसैलाई आफन्त न्यायाधीश बनाउनु थियो, सरुवा बढुवाका स्वार्थ थिए।’

चोलेन्द्र आफूमाथि उठेको प्रश्नको प्रस्ट जवाफ दिनुभन्दा पनि आफूमाथि प्रश्न गर्नेमाथि नै आरोप लगाउँथे। जजसले उनीमाथि प्रश्न गरेका छन् उनीहरुका पनि कमजोरी सांसदलाई सुनाए। 

२०७८ कात्तिक १५ गते बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा उनकै बेन्चमा सुनुवाइमा थियो। जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै परेको रिटको फैसला आउने तयारीमा थियो। 

आफूले उनीहरुविरुद्ध फैसला गर्ने भयले सर्वोच्चमा आन्दोलन थालिएको जबराले जवाफ दिए। फैसला गरेकै आधारमा आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको तर सँगै इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई जोगाएको भन्दै यसले नियत पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो। 

आफूमाथि जसरी एमालेका संसद नरम रुपमा प्रस्तुत भए एमालेप्रति उनको जवाफ पनि उस्तै थियो। संसद पुर्नस्थापनाको फैसलालाई उदाहरण दिँदै राणाले भने, ‘त्यही परमादेशले सत्ता बदलियो, तर जो सत्तामा पुगे उनीहरुले नै ममाथि महाअभियोग लगाए। फैसलाप्रति असन्तुष्ट त एमाले थियो। महाअभियोग त उनीहरुले लगाउनु पर्ने तर जो सत्तामा पुगे उनैले लगाए।’

चोलेन्द्रले आरोप अस्वीकार गरेपछि विष्णु पौडेलले अबको विकल्प सोधे। जवाफमा चोलेन्द्रले निर्णय गर्न संसद् स्वतन्त्र रहेको तर छिटो टुंग्याउनु पर्ने आशय व्यक्त गरे। थप प्रश्नको जवाफ दिन जबरालाई बिहीबार बोलाइएको छ। 

सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले बुधबार चोलेन्द्रले तथ्यमा आधारित भएर आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। चोलेन्द्रले लामो लामो जवाफ दिए पनि गोलमोटलमा बोलेको उनको भनाइ थियो।

चोलेन्द्रले प्रमाणभन्दा पनि भावनात्मक किसिमको जवाफ दिएको र प्रमाण पनि नल्याएको एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। अहिले नै राणालाई दोषी वा निर्दोष भन्नेभन्दा पनि प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए।