नेपालमा सरकारी पदमा बसेर सुनील पौडेलको ठेक्का कारोबार, सिंगापुरको बैंकमा १३ करोड घूस

सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ०६१ मा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा नियुक्त भएका थिए। अर्थात् उनी कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाबाट होइन, भनसुनबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

०६२ माघ २८ सम्म त्यही पदमा कार्यरत रहे। त्यसपछि ०६५ मा उनी त्यही संस्थामा कम्युटर इन्जिनियरका रूपमा जागिर खान पुगे। करार सेवामै रहेको अवस्थामा उनी बढुवा हुँदै ०६९ मा सहायक निर्देशक भए भने २०७४ मा उपनिर्देशक। ०७५ मा त उक्त संस्थाको नेतृत्व गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कार्यकारी निर्देशकको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति नै पाए। त्यस पदमा उनी ०७८ सम्म रहे।

०७८ चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै उनलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सुम्पियो। गत असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि मात्रै उनी त्यस पदबाट निलम्बनमा परे। 

भनसुनका भरमा जागिर र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले जसरी छलाङ मारेका छन्, आर्थिक छलाङ पनि कम रोचक छैन।

सरकारी पदमा रहेको अवधिमा उनले वैधानिक तवरमा जम्मा १ करोड १९ लाख २४ हजार रूपैयाँ मात्र कमाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। तर, उनीसँग कुल सम्पत्ति भने २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको फेला परेको छ। यसमध्ये २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखिँदैन।

• सिंगापुरको चाङ्गी एयरपोर्टमा सुनील पौडेलको सपिङ : सेतो सुनको गहना मात्र ४० लाखको

सुनीलको अवैध सम्पत्ति मध्ये १३ करोड ५३ लाख ८४ हजार रूपैयाँ विदेशको बैंकमा भेटिएको छ। त्यो रकम पनि नेपालमा उनी सरकारी पदमा छँदा गरेका खरिद तथा ठेक्कावापत पाएको घूस हो भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणले पुष्टि गरेका छन्।गैरकानुनी खाता
सुनीलले सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा तीन प्रकारका खाता प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। ती खाताहरूमा विभिन्न कम्पनी र सुनील स्वयंले ठूलठूलो रकम जम्मा गरेका छन्।

३८०-९४८३१०८ र ४२६३९१०२२७ नम्बरका २ वटा बचत खाता र ३०८-०२६-१७६-५ नम्बरको खाता मुद्दती रहेको पाइएको छ।

विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १६ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैंकमा खाता खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, सुनीलले कुनै पनि विदेशी बैंकमा खाता खोल्न स्वीकृति नलिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यसरी नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर उनले विदेशमा गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने नियतले नै यी खाता खोलेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

नेपालमा ठेक्का लगाएर विदेशमा घूस
प्राप्त विवरणअनुसार, सिंगापुरको खातामा केही विदेशकै कम्पनीले विभिन्न समयमा रकम जम्मा गरेका छन्। करिब २ वर्षको अवधिमा २० पटक गरी साढे १३ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये सुनील स्वयंले २ पटक गरी २० लाख १५ हजार रूपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

इन्स्टासेफ इन्क नामक कम्पनीले ७ पटक गरी ४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरेको छ। आश्चर्यजनक त के छ भने २०७६ चैत १२ देखि १७ गतेको ६ दिनको बीचमा तीनपटक गरी १ करोड ८० लाख रूपैयाँबराबरको रकम जम्मा भएको छ। अधिकांश कारोबार अमेरिकी डलरमा गरिएको छ। यहाँ हिसाब गर्दा उक्त रकम जम्मा गर्दाका दिनको सटही दरका आधारमा नेपाली रूपैयाँमा गरिएको छ।

इन्स्टासेफले सबैभन्दा ठूलो रकम २०७८ मंसिर २० गते उनको सिंगापुरको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको छ। त्यस दिन ७७ हजार ५ सय ४५ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ, जुन त्यस दिनको सटही दर अनुसार, नेपाली रूपैयाँ ९३ लाख ४९ हजार हुन्छ। अहिले त यो रकम १ करोडभन्दा माथि हुन्छ।

यति ठूलो रकम इन्स्टासेफले उनको खातामा किन जम्मा गर्‍यो त?

त्यसका लागि उनको नेपालको हैसियत हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भइसकेका हुन्छन्। उक्त केन्द्रले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिका लागि ठेक्का लगाएको हुन्छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनी त्यही इन्स्टासेफ हुन्छ।

यता आफैँले बोलपत्रहरूको कोटेसन बनाउने, योजनाबद्ध ढङ्गले आफैले चाहेको आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने र उता विदेशको खातामा घूस जम्मा लगाउने गरेको यस विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ।

विदेशी कम्पनीबाट सामान ल्याएर केन्द्रमा उपलब्ध गराउने कामचाहिँ नेपालका ओबीसीआई प्रालि, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि, डब्लुडीएन प्रालि र नेक्स्टजेन सोलुसन प्रालिले गरेको देखिन्छ। ठेक्का सम्झौता पनि उनीहरूकै नाममा गरिएको छ।

यसैगरी नेपालका आपूर्तिकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्ने अर्को विदेशी कम्पनी हो, बोनकोटेक पीटीई लिमिटेड।

त्यस कम्पनीले पनि सुनीलको सिंगापुरको बैंक खातामा झन् ठूलो रकम जम्मा गरेको छ।

ब्यांकोटेकले ११ पटक गरी ९ करोड ३० लाख रूपैयाँ सुनीलको खातामा जम्मा गरेको छ। यस कम्पनीले २०७६ पुस १५ गते ९१ लाखभन्दा बढी रूपैयाँबराबरको रकम जम्मा गरेको छ।

त्यही वर्षको चैत १४, १९ र २५ गते प्रत्येक दिन ६० हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। जुन तत्कालीन सटही दरअनुसार, २ करोड १८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

त्यसपछि २०७७ सालमा ब्यांकोटेकले चारपटक गरी ३ करोड २३ लाखभन्दा बढी रूपैयाँबराबर जम्मा गरेको छ। २०७८ सालमा तीनपटक गरी ३ करोड रूपैयाँबराबरकै रकम जम्मा गरेको छ।

यी कारोबारहरू अलगअलग कम्पनीबाट गरिएको भए पनि रकम जम्मा भएको समय हेर्दा एकअर्कामा सम्बद्ध देखिन्छन्। किनभने, अलगअलग कम्पनीले उनको खातामा करिब उही र उस्तै समयमा रकम जम्मा गरेका छन्।

नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाको प्रमुख भएका बेला गरिएका उपकरण खरिद गर्दा उनले विदेशी कम्पनीबाट घूस वा कमिसन लिएको प्रमाणका रूपमा अख्तियारले यो कारोबार विवरण विशेष अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ।

सुनीलले विदेशका बैंक खातामै घूस जम्मा गर्न लगाएको किन पनि पुष्टि हुन्छ भने सुनील राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा ओबीसीआई, म्याक्स इन्टरनेसनल र डब्लुडीएन प्रालिले विदेशी कम्पनी ब्यांकोटेक प्रालिबाट २ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख २८ हजार रूपैयाँबराबरको सामग्री आपूर्ति गरेको पाइएको छ।

०७६ देखि ०७८ को बीचमा नेक्स्टजेन सोलुसन प्रालिले विदेशी कम्पनी इन्स्टासेफ इन्क नामक कम्पनीबाट ४२ करोड ११ लाख ४० हजार रुपैयाँको सामग्री आपूर्ति गरेको देखिन्छ। 

यसरी खुल्यो भेद
देशको सबै भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेका नाममा २०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ रकम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट खर्च भयो। तर, देशमा त्यो प्रणाली नै आएन। महालेखापरीक्षकले कैफियत औँल्याएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो।

अनुसन्धानका क्रममा सुनीलको सम्पत्ति, कारोबार, जीवनशैली र सम्पर्क सञ्जालबारे धेरै सुराकहरू मिले। नेसनल पेमेन्ट गेटवे घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सुनील भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन्।

यो मुद्दा अदालत पुगेपछि उनको सम्पत्ति र अन्य कारोबारमाथि छानबिन हुँदा विदेशका बैंकमा पनि उनको रकम रहेको प्रमाण फेला परेका हुन्।

अन्तिम मुद्दा होइन यो
अख्तियारले विशेष अदालतमा सुनीलका विरूद्धमा २ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा त दायर गरिसकेको छ। यी दुवैको अंक जोड्दा ४७ करोड रूपैयाँबराबरको बिगो हुन्छ।

तर, अख्तियार यतिमै रोकिएको छैन। उनका केही सन्दिग्ध कारोबारको विवरणमा अझै अनुसन्धान चलिरहेको छ।

अख्तियारका अनुसार, सुनीलको शान्तिनगरस्थित घरबाट बरामद भएका विद्युतीय उपकरणहरूमध्ये केही हालसम्म परीक्षणकै क्रममा छन्। पारस्पारिक कानुनी सहायताअन्तर्गत विभिन्न देशसँग माग गरिएका कतिपय विषयमा स्पष्ट जवाफ प्राप्त भईनसकेकाले थप पत्राचार भइरहेको छ।  

उनले अवैध सम्पत्ति कमाउन र लुकाउन विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग कारोबार गरेका छन्। उनको कारोबार जोडिएका थप व्यक्तिहरू पनि अख्तियारले तानेर अरू प्रमाण जुटाउँदै छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि अख्तियारले अर्को पूरक अभियोगपत्र अदालतमा दायर गर्ने भएको छ।

केही यस्ता संकास्पद नाममा पनि उनले कारोबार गरेका छन् कि जुन व्यक्तिको ठेगाना यकिन गर्न अख्तियारलाई हम्मे परेको छ। सुनीलसँग अस्वाभाविक कारोबार देखिएका कारण अख्तियारले थप खोजबिन गरिरहेकामा ३ जना महिला छन्, जो अहिलेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान
सुनील र उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक र गैरकानुनी कारोबारको थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि पत्राचार गरेको छ।

उनको कारोबार देखिएका व्यक्तिहरू विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कार्यरत, विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी रहेकाले यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपरेको अख्तियारको भनाइ छ।

राजस्व छलीदेखि किर्तेसम्म
राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुरले गत माघ १६ गते नै सुनीलमाथि अनुसन्धान भइरहेको र अख्तियारबाट छुटी जाने भएमा जानकारी दिन पत्राचार गरेको थियो। त्यसैले अब राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सुनीलमाथि थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

यति मात्र होइन, जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौँले पनि लिखतसम्बन्धी (किर्ते) कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उपस्थित गराइदिन गत माघ २९ मै अख्तियारमा पत्राचार गरिसकेको छ। यता विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला नभएसम्म थुनामै राख्ने आदेश बुधबार गरेको छ।

त्यसैले सुनीलले जसरी आफ्नो भ्रष्टाचार र अवैध आर्जनको सञ्जाल विस्तार गरेका थिए, अहिले कानुनको जन्जालमा उसैगरी फसेका छन्।