एमाले मोटाउँदैछ कि दुब्लाउँदै? मिलेन भुसाल र ओलीको हिसाब

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनको रणनीति तयार पार्न एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो । अध्यक्ष ओलीद्वारा शुक्रबार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि ९ वटा समूह बनाएर शनिबार छलफल हुँदैछ । तर, नेता घनश्याम भुसालले विहीबारै स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्ताव भने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा नै बनेन ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय चुनावको समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् । १६ प्रतिशतले मात्रै आगामी चुनावमा बहुमत नपुग्‍ने बताउँदै एमालेको अवस्था राम्रै हुने हिसाब ओलीले निकालेका छन् । गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लड्दा पनि एमाले बलियै हुने ओलीको हिसाब छ ।

तर, अर्का नेता घनश्याम भुसालले भने एमालेमाथि गम्भीर संकट औंल्याउँदै नेतृत्वले क्षमा मागेर चुनावमा वाम गठबन्धन नगरे राम्रो परिणाम नआउने हिसाब स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाएका छन् ।

चुनावमा पराजयबाट जोगिन एमालेले तत्काल वाम गठबन्धनको पहल लिनुपर्ने भुसालको निष्कर्ष छ ।

केपी ओली र घनश्याम भुसालका दुईवटा प्रतिवेदन हेर्दा आगामी चुनावमा एमालेको अवस्था के होला भन्नेबारे दुई फरक–फरक हिसाब देखिन्छन् । दुई नेताको हिसाब–किताव वा विश्लेषण आनका तान फरक छ । ओली भन्छन् एमालेले जित्दैछ, भुसाल भन्छन् हार्दैछ ।

ओलीको जित्ने हिसाब

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुुनावको विश्लेषणका आधारमा भन्छन्, ‘लोकप्रिय मतका आधारमा भने हाम्रो पार्टीलाई अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त ३३ प्रतिशतलाई बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६ लाख ८१ हजार २५४ र प्रतिशतमा २१.८ प्रतिशतले जनमत बृद्धि भएको छ । दुवै निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा छ ।’

स्थानीय चुनावमा एमाले बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको बताउँदै ओली भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टी विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दी, सत्तापक्षीय पाँच दलको गठबन्धनमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा खडा गरिएको कथित महागठबन्धन, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग, अदृश्य स्रोतबाट बगाइएको रकमको खोलो र पार्टीविरुद्ध चलाइएको गलत र भ्रामक सूचना (मिस इन्फर्मेशन र डिसइन्फर्मेशन) को बाढीका बीचमा पनि नेकपा (एमाले) मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय र जनाधारयुक्त पार्टीका रुपमा स्थापित हुनु महत्वपूर्ण सफलता हो ।’

ओली अगाडि थप्छन्, ‘४१ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको महागठबन्धनका विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी एक्लैले ४१ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको आंशिक गठबन्धन विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टीलाई ३१ प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हाम्रो जनाधार कम रहेको १८ प्रतिशत स्थानीय तहमा हाम्रो जनमत २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।’

आफूले लिएको राजनीतिक लाइन, सरकार र संसदमा खेलेको भूमिका आदि कारणले एमाले सही ठाउँमा रहेको तर्क गरेका ओलीले आगामी चुनावमा एमालेले गठबन्धनविरुद्ध सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

ओली भन्छन्, ‘सारमा, गठबन्धनको सङ्ख्यात्मक पक्ष र यसले सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, सत्ताको चरम दुरुपयोग र हाम्रा केही आन्तरिक कमजोरीका कारण हामीले अपेक्षित सिट जित्न सकेनौं । तर पनि प्रतिकूलताको बीचमा हामीले प्राप्त गरेको सफलता, उपलब्धी र सर्वोपरि रुपमा जनताको माया महत्वपूर्ण छ, जसको जगमा उभिएर हामीले आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नेछौं ।’

एक्लै पनि जित्ने बलियो आत्मविश्वास प्रकट गर्दै ओली भन्छन्, ‘यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको खुशियाली र राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन तथा राजनीतिक स्थायित्वका उद्देश्यमा सहमत सहयात्रीहरूसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनालाई खुल्लै राखेका छौं, तर हामीमा एक्लै पनि सफल हुन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ।’

गठबन्धनका नेता एमालेसँग चुनाव लड्न डराइरहेको ओलीको निश्कर्ष छ । उनी भन्छन्,‘आज गठबन्धनका दलहरू जसरी एमालेसँग एक्लै लड्न डराइरहेका छन् र जसरी पाँच दलमाथि नयाँ दलहरू थपेर हामीलाई एक्ल्याउने कोशिस गरिरहेका छन्, यसले उनीहरूको शक्ति, सामथ्र्य र मनोबललाई होइन, कमजोरी, निरीहता र धरमराइरहेको आत्मविश्वासलाई प्रतिविम्वित गर्छ । हाम्रो शक्तिका स्रोत आमजनता हुन्, समूहहरूका टाउकाहरू होइनन् ।’

भुसालको हार्ने हिसाब

एमाले नेता घनश्याम भुसालले भने आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन नगरिए एउटा चुुनाव मात्रै होइन, दीर्घकालसम्म एमालेलाई असर पर्ने निश्कर्ष स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाएका छन् । यो यथार्थलाई बाहनाबाजी वा तर्कले ढाकछोप गर्न नसकिने उनको निष्कर्ष छ ।

भुसालले विहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भने, ‘अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन् । कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन् । त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो ।’

भुसालले आफ्नो डकुमेन्टमा भनेका छन्, ‘वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै छ । त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ । यसलाई कुनै बहानावाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन ।’

भाष्यमै भिन्नता

केपी ओली र घनश्याम भुसालका दुई दस्तावेजको अध्ययन गर्दा विगतको समीक्षाबारे भाष्यमै फरक देखिएको छ । सरकारमा हुँदा गरेका कमजोरी, संसद विघटन, पार्टी एकता कायम राख्न नसकेको लगायतका विषयमा नेतृत्वले जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने र क्षमा सप्ताह नै मनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भुुसाल आफ्नो प्रतिवेदनमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ । विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तैसंस्थागतरुपले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।.... जनताका बीचमा जाने त्यस्तो कार्यक्रमलाई मैले ‘क्षमा सप्ताह’ भनेको छु ।’

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ नेकपाको एकता नटुट्नु र सरकार ढल्नुमा आफ्नो कमजोरी देख्दैनन् । बरु एमालेले अहिलेसम्म लिएको लाइनको ओलीले बचाऊ गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न सकिने ओलीमा आत्मविश्वास देखिन्छ ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्–

‘मुलुक असामान्य चुनौतीका बीचबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी यस बैठकमा उपस्थित छौं । यस बैठकप्रति आम जनचासो पनि छ । मुलुकमा जुन ढङ्गको राजनीतिक धु्रवीकरण भइरहेको छ, तत्कालका लागि यो चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो सकारात्मक छ । राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनजीविकाको उत्थान र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यस राष्ट्रिय अभियानमा नेकपा (एमाले) निर्विवाद नेता र मुख्य शक्तिका रुपमा स्थापित हुनु र अवसरवादी, छद्मभेषी र आन्दोलनको अहितमा समर्पित पक्षहरू दक्षिणपन्थी कित्तामा खुल्दै जानु राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले अर्थपूर्ण छ । तत्कालका लागि देखिएको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन, हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी र बृहत् षड्यन्त्र सतहमा हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यो अभेद्य छैन । स्थानीय निर्वाचनमै पनि हामीले देख्यौं– व्यापक घेराबन्दीलाई चिर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेको हाम्रो पार्टीले सत्ताको चरम दुरुपयोग र गठबन्धनका बाबजुद जनताको सर्वाधिक मत र विश्वास हासिल गर्न सफल भयो ।’

हाम्रो पार्टी विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दी, सत्तापक्षीय पाँच दलको गठबन्धनमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा खडा गरिएको कथित महागठबन्धन, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग, अदृश्य स्रोतबाट बगाइएको रकमको खोलो र पार्टीविरुद्ध चलाइएको गलत र भ्रामक सूचना (मिस इन्फर्मेशन र डिसइन्फर्मेशन) को बाढीका बीचमा पनि नेकपा (एमाले) मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय र जनाधारयुक्त पार्टीका रुपमा स्थापित हुनु महत्वपूर्ण सफलता हो ।

निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफू बलियो भएको पालिका (१३५) मा एक्लै लड्ने, एमालेसँग आफू प्रतिस्पर्धी रहेको पालिका (३०७) मा आफूलाई सहज हुने एक या एकभन्दा बढी दलसँग आंशिक गठबन्धन बनाउने र नेकपा (एमाले) बलियो भएका ३११ पालिकामा एमाले बाहेकका सबै दलको पूर्ण या ‘महागठबन्धन’ ग¥यो । यस नीतिबाट उसले अधिकतम् लाभ लिएको पनि देखियो । कुल विजयी सिटमध्ये २० प्रतिशतमात्रै एक्लै प्रतिस्पर्धाबाट जीत हासिल गरेको काङ्ग्रेसले गठबन्धनबाट अधिकतम् लाभ लिन सफल भयो । गठबन्धनका अरु दलहरूलाई कुनै पनि हालतमा एमालेसँग तालमेल हुन नदिने नीति लिएको काङ्ग्रेसले एकाध ठाउँमा एमालेसँग पनि तालमेल गर्न अग्रसर भयो । सारमा, काङ्ग्रेस जसरी पनि आफूले जित्ने कुरामा केन्द्रित भयो ।

४१ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको महागठबन्धनका विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी एक्लैले ४१ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको आंशिक गठबन्धन विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टीलाई ३१ प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हाम्रो जनाधार कम रहेको १८ प्रतिशत स्थानीय तहमा हाम्रो जनमत २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

तर माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूह भने एमालेलाई हराउने मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भए । माओवादी केन्द्रको यस निर्वाचनमा अघिल्लोको तुलनामा प्रमुख/अध्यक्ष पदको सिट सङ्ख्यामा केही (१५) बृद्धि गरे पनि लोकप्रिय मतमा भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । झन्डै २० प्रतिशत सांसद र करिब १० प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि लिएर चोइटिएको माधव नेपाल समूह ४ प्रतिशतको हाराहारीको लोकप्रिय मत र कूल ९८७ जनप्रतिनिधिमा सीमित भएको छ ।

यस असफलताका बाबजुद निर्वाचनमा आफू सफल भएको दाबी गर्ने यी दुबै समूह बस्तुतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर र समाप्त पार्ने दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको औजारमा स्खलित हुनपुगेका छन् । निर्वाचनमा केही सिट प्राप्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिह्नमा समेत लड्न तयार हुनुले उनीहरूको राजनीतिक विचलन स्पष्ट भएको छ ।

विगत निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा देखापरेका जसपा र लोसपा दुवैका प्रभाव खस्किएको छ । मधेस प्रदेशमा यी दुवै दललाई पछाडि पारेर नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो दलको रुपमा उदय हुनु तराई–मधेसमा बदलिएको शक्ति सन्तुलनको द्योतक र क्षेत्रीयतवादी सङ्कीर्ण राजनीति कमजोर बन्दै गरेको सङ्केत पनि हो ।

यस्तो छ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्ण पाठ)

हामीले दसौं महाधिवेशनमा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौं‘ भन्ने मूल थिम तय गरेका थियौं । कमरेड पुष्पलालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामन्तवादको अन्त्य र समाजवाद स्थापनाको उद्देश्यका साथ, यो अभिभारा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत त्यतिबेला क्रियाशील दलहरूबाट पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षसहित एउटा ऐतिहासिक मिसनका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो ।

तर, आन्दोलनको सत्तरी वर्ष व्यतित हुँदा आज आन्दोलनभित्रकै कतिपय समूहहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो र पहिलो शक्ति बनाउने मिशनमा सङ्लग्न भएका छन् र उसको विजयमा खुशी मनाइरहेका छन् ।

मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाएर नेपाली काङ्ग्रेससँग केही सिटका लागि उनीहरूबाट भइरहेको बार्गेनिङको दृश्य एकदमै बिडम्बनापूर्ण  छ । आन्दोलनभित्र उत्पन्न यो अवसरवाद खतरनाक छ र यो प्रवृत्ति परास्त हुनैपर्छ । व्यक्ति या समूहहरूप्रति हाम्रो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन, तर कम्युनिष्ट आन्दोलनरुपी वृक्ष ढाल्न बिँड बनेर प्रयोग भएको यो प्रवृत्तिको विरोध गरिनैपर्छ ।

अवसरवादका विरुद्ध निरन्तर वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष, अवसरवादको भ्रमबाट त्यहाँभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी शक्तिको कमजोर सेवक होइन, मुलुककै मुख्य र नेतृत्वदायी शक्ति बनाउने स्पष्ट भिजन बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र सङ्कल्प आजको आवश्यकता हो ।

सदनको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिपक्षी दलका हैसियतले पार्टीले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । गत भदौमा पार्टीलाई विभाजित गर्न षडयन्त्रपूर्ण अध्यादेश ल्याइएको र त्यसक्रममा पार्टी विभाजनका लागि सभामुखले सहयोगी भूमिका खेलेको कुराको विरोधमा हामीले भदौ २३ गतेदेखि सदनमा निरन्तर विरोध कार्यक्रम चलाउँदै आएका थियौं ।

यसबीचमा एकातिर स्थानीय निर्वाचनमा विभाजनकारी समूह जनताबाटै अस्वीकृत भएको र अर्कातिर मुलुकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट र अन्य चुनौती थंिपंदै गएपछि हामीले विरोधको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर गत जेठदेखि  संसदभित्रको अवरोध खुलाउने निर्णय ग¥यौं । यसबीचमा हामीले जनसरोकारका प्रश्नमा सशक्त आवाज उठाउँदै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।

स्थानीय तहलाई रिक्त राखेर आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, जनताको सेवाप्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र रिक्तताभित्र साधनस्रोतहरूको दोहन गर्ने दूषित मनशायका साथ गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयाश गरेको थियो । संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने यस षड्यन्त्रको हाम्रो पार्टीले दृढ प्रतिवाद गर्यो ।

पार्टीको दबाब, निर्वाचन आयोगको ताकेता र कतिपय सञ्चारमाध्यम, संविधानविद् र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको खबरदारीका कारण सरकार २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गराउन बाध्य भयो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने  षड्यन्त्र परास्त भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाल गरेसँगै आधारभूत लोकतन्त्र बलियो भएको छ र जनताका अधिकार स्थापित भएका छन् ।

घनश्याम भुसालले एमालेको दायित्व सम्झाउँदै आफ्नो प्रतिवेदनमा यसो भनेका छन्–

दुईजनालाई जिम्मा लगाएर विभाजनको बिउ रोपियो 

हामी निर्वाचनको सम्मुख छौँ । निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, परिस्थिति जुन हदमा जटील र गम्भीर बन्दै गएको छ त्यसको समाधान निर्वाचनका प्राविधिक योजनाको तयारीले गर्दैन । आज समयले हामीसँग धेरै उचाइबाट, निकै फराकिलो, बहुतै साहसीलो, असाध्यै दूरदर्शी पहलकदमी मागेको छ ।

व्यक्तिगतरुपमा हामी कहाँ रहन्छौँ वा रहन्नौँ, मैले के पाउँछु वा पाउन्न वा मेरो के हुन्छ भनेर होइन सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिको रक्षाका लागि जे गर्नु पर्छ त्यसका लागि तयार भएर मात्रै यस परिस्थितिको सामना गर्न हामी योग्य हुनेछौँ ।

अर्थात्, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरता, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा, कम्युनिष्ट तथा वाम आन्दोलनको रक्षा, समृद्धि र समाजवादको रक्षाबाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने कुरा दुनियाँका सामु हाम्रा व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ ।

मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिँदा करिब ६०० नगर÷गाउँ पालिकाहरुमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन् । कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन् । त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो ।

फेरि निर्वाचन आउँदैछ । स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढि हो । वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै छ । त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ । यसलाई कुनै बहानावाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुनस्र्थापना गर्ने काम हाम्रालागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा हामीले नै त्यसको पहलकदमी गर्नुपर्छ ।

फेरि वाम मोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ । आरोप प्रत्यारोपका लागि अनेकौँ मुद्दा छन् तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी थियो । जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन् । त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुईजनालाई जिम्मा लगाएर वा दुईजनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । त्यस कमजोरीले अरु घटनाहरुलाई जन्मायो । हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ । प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनु पर्छ ।

दोश्रो, पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसदलाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिकरुपले पुष्टि भैसकेको छ । त्यो इतिहास पनि भैसक्यो । इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनुहुँदैन । त्यसपछि घटनाक्रम छिटोछिटो विकसित भयो । अदालतले नेकपालाई विभाजित गरी दिएपछि साविक नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नुपथ्र्यो अर्थात् फागुन २८ गतेको भेलालाई पार्टीको बैठक भन्नु हुँदैनथ्यो; प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतमाग्दा सांसदहरु अनुपस्थित हुनु हुँदैनथ्यो; आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु हुँदैनथ्यो र २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेशका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हुँदैनथ्यो । यी घटना प्रक्रिया पार्टीको विभाजनका लागि निमित्त कारण बने । विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तैसंस्थागतरुपले मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ ।

तेश्रो, क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बाटो पाउँदैन । नवौँ महाधिवेशनदेखि बाँकि रहेको यो काममा अहिलेसम्म पनि हाम्रो ध्यानपुगेको छैन । तसर्थ, निर्वाचन लगत्तै कृषि, उद्योग, जलश्रोत तथा पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्थास्थ्य, सुशासन र विदेश सम्बन्धलाई समेटेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारीको कार्यक्रम अर्थात् समाजवादी क्रान्तिमा आजको विशिष्ठ कार्यक्रम बनाइने छ र त्यसका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिने छ भन्ने निर्णय गर्नु पर्छ । यसले सबै कम्युनिष्टहरुलाई एकताबद्ध हुने आधार दिन्छ ।

चौथो, हामीले संस्थागतरुपले उपरोक्त निर्णय गरेपछि इतिहासका कमजोरीको मूल्याङ्कन र भविष्यको एकताका लागि सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार तयार हुन्छन् । एउटा राजनीतिक पार्टी चलखेलकाआधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन । अरुले के गर्छन् भन्ने कुरा गौण हो, हामी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका मुख्य शक्ति हौँ, त्यसैले हामीले नै पहलकदमी लिनु पर्छ । नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट एकताजस्तो महत्तम कार्यभारको जिम्मेवारी लिन सम्भव नै छैन । हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ र त्यसमा नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ ।

पाचौँ, उपरोक्त अनुसार अगाडि बढ्दा मुलुकको वामपन्थी जनमत फेरि एकतावद्ध हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुलुकको सङ्कट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा कैयौँ पटक पुष्टि भैसकेको छ । मुलुकमाथि सङ्कट आउँदा नेकपा एमाले नै अगाडि आउनु पर्छ भन्ने पनि पुष्टि भैसकेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा कुन गल्ती/कमजोरीले वाम आन्दोलन विभाजित भयो भन्ने बारेमा श्वेतपत्रसहित हामी जनताका बीचमा जाँदा जनताले अझ ठूलो समर्थन दिनेछन्। अब हामीले गल्ती गर्दैनौँ भनेर जनताका बीच गएर हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध जनमतलाई एकताबद्ध पारेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । जनताका बीचमा जाने त्यस्तो कार्यक्रमलाई मैले ‘क्षमा सप्ताह’ भनेको छु ।

घनश्याम भुसालको प्रस्ताव : वामपन्थी मिलौँ, दुईतिहाइ आउँछ (दस्तावेजसहित)