संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा, सत्तारुढ दलबीच किचलो

स्थानीय तहमा केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धविच्छेद हुने बुझाइ कांग्रेसको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि केन्द्रले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने पक्षमा छ। 

प्रस्तावित विधेयक कानुन बने केन्द्र र स्थानीय तहबीच सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारी हुने छैनन्। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश तहमा प्रमुख सचिव र सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था पनि छ।

एउटा तहमा काम गरेको कर्मचारी अर्को तहमा काम गर्दा उमेरको हद नरहने व्यवस्था थपिएको छ। 

मस्यौदामा साविकको श्रेणीगत बढुवा प्रणाली अन्त्य गरी तहगत बढुवामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ। 

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने टुंगो लगाएको थियो। विगतमा खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहने गरेको थियो। समितिले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्र राख्नेमा सहमति जुटाएको थियो। अब प्रस्तुत हुने विधेयकले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा रहनेछन्। विगतमा स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाभन्दा बाहिर थियो।

अब संसदमा पेस हुने विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ उल्लेख हुनेछ।

ट्रेड युनियनहरुले एक आधिकारिक कर्मचारी युनियनको सट्टा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न माग गरिरहेका छन्। 

ऐन ल्याउने तयारी हुँदाहुँदै सचिव सरुवा 
संघीय निजामती ऐन ल्याउन तयारी भइरहेका बेला संघीय मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सचिव सुरेश अधिकारीको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो। उनले आइतबार मात्रै सरुवा पत्र बुझेका छन्। अधिकारीको स्थानमा अर्जुन पोख्रेल आएका छन्। 

मन्त्री श्रेष्ठकै जोडबलमा अधिकारीको स्थानमा पोख्रेल आएका हुन्। उद्योग मन्त्रालयमा सचिव रहेका पोख्रेल दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा तानिएका थिए। पोख्रेल साढे दुई वर्षअघि सचिव नियुक्त भएका थिए। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पछिल्ला वर्ष सचिव टिक्न सकेका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता श्रेष्ठ १० महिनाअघि मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि त्यो क्रम जारी छ। श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा उक्त मन्त्रालयमा एकनारायण अर्याल सचिव थिए। श्रेष्ठको नियुक्तिको दुई महिनापछि नै अर्याल श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।