युनिकोड
मंगलबार अमेरिकाले चीनलाई थप दबाब दिन प्रतिनिधि सभाबाट ‘उइगुर कानुन’ पारित गरेको छ।
चीनले उसको देशमा रहेका अल्पसंख्यक मुसलमान उइगुर जातिका मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले उइगुर कानुन पारित गरेको हो।
चीनले उइगुर जातिका मानिसलाई नियन्त्रणमा राखि बेग्लै शिक्षा, मौलिकभन्दा भिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्य मान्यता सिकाएको अरोप लागेको छ।
चीन सरकारले उइगुर जातिलाई देशको ठूलो जनसंख्या हानमा विलय गर्न खोजेको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन्।
चीलने उइगुर मुसलमान जातिलाई पूर्ण रुपमा नष्ट गर्न खोजेको मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले बताएका छन्। यहीबीचमा अमेरिकलो उइगुर कानुन पारित गरेको हो।
अमेरिकाले उइगुर जातिमाथि भइरहेको हेपाहा प्रवित्ती र मानवअधिकार उल्लंघन चीनले बन्द गर्नुपर्ने संकेत गरेको हो। उइगर जाति विशेषगरी सियानजियाङ प्रान्तमा बस्छन्।
यस कार्यले अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका र चीन सन् २०१८ देखि नै व्यापार युद्धमा होमिएका छन्। यस्ता घटनाले व्यापार युद्ध रोकिने अवस्था नरहने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
चिनियाँ उइगुर मुसलमान
अमेरिकाले उइगुर कानुन पारित गरेसँगै चीनले अमेरिकी कार्यप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले चीनमा उइगुर जातिमाथि कुनै पनि किसिमको अत्याचार नभएको, मानवअधिकार उल्लंघन नभएको बताए।
उनी भन्छन्,‘सियानजियाङमा उठिरहेको विषय कुनै एक जाति, धर्म र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छैन्। यो विखण्डनवाद, आतंकवाद र हिंसाविरुद्धको विषय हो।’
यसअघि अमेरिकाले चीन लक्षित हङकङ सम्बनी कानुन पनि जारी गरेको थियो। सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले मानवअधिकार लाई वेवास्ता गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि ज्यादती गरेको हङकङ प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो।
हङकङ चीन प्रशासित क्षेत्र भएकाले अमेरिका चीनले नै उक्त आन्दोलन दबाउन खोजेको अरोप लगाउँदै आएको छ।
अमेरिकाले बनाएको हङकङ सम्बन्धी कानुन अनुसार अमेरिकाले हङकङमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखे उसले त्यहाँ रहेका कम्पनी तथा आर्थिक कारोबार बन्द गर्नेछ। जसले हङकङलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुनेछ।
तर चीनले हङकङको विषय आन्तरिक भएकाले त्यसमा प्रतिक्रिया नजनाउन अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै आएको छ। सीएनएन
प्रतिक्रिया