फेरिन सक्छ बागमतीको बागडोर, इन्द्र बानियाँ बन्लान् चौथो मुख्यमन्त्री?

५ वर्षे कार्यकाल नपुग्दै तीन मुख्यमन्त्री फेरिसकेको बागमती प्रदेशमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार तलमाथि हुने चर्चा सुरु भएको छ। 

नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट ओरालेपछि गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच पछिल्लो पटक आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो। 

७ असोज ०७८ को लिखित सहमतिअनुसार बाँकी अवधिको सुरुमा समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भनिएको थियो। 

त्यही सहमतिअनुसार ११ असोजमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८ महिना नाघिसकेको छ। सरकारले आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा अब पुगनपुग ५ महिना बाँकी छ। 

बागमतीका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

३ मुख्यमन्त्रीको विगत
०७४ माघ १८ मा बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन नेकपाबाट डोरमणि पौडेल नियुक्त भएका थिए। उनले झण्डै तीन वर्ष लामो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रुपमा चलाए। 

पौडेलको राजीनामापछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा २ भदौ ०७८ मा एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य नियुक्त भइन्। 

उनी मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन्। एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा माधव नेपाल पक्षकी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाएर केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा तानेका थिए।

एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिन बाध्य भएकी थिइन्। त्यसपछि तेस्रो मुख्यमन्त्रीको कुर्सी एमाले छाडेर समाजवादीतिर लागेका पाण्डेले सम्हाले।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका गरी कुल ५९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बेलामा नै कांग्रेससँग आधा आधा अवधि कार्यकाल बाँड्ने भद्र सहमति भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पारित भएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री आउने नेताहरुले दाबी गरेका छन्।

बजेटपछि होला कार्यान्वयन?
तीन नेताको सहमतिपत्र बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार छाड्नुपर्ने दबाबमा छन्। पाण्डेले अहिले बजेटमाथि छलफल भइरहेकाले पारित भएपछि मात्रै यो विषय अघि बढ्ने बताएका छन्। 

केन्द्रको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री भएको भन्दै अब पनि केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने पाण्डे बताउँछन्। आज र भोलिमा बागमतीको बजेट पारित गर्ने तयारी भएको उनले नेपालखबरलाई बताएका छन्।

उता, मुख्यमन्त्रीको कुर्सी ताकिरहेका बानियाँ पनि बजेट पारित भएपछि बाँकी निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताउँछन्। 
यसो भन्छन् राजेन्द्र पाण्डे

–कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार कहिले सरकार छाड्नुहुन्छ? 
प्रदेश सरकारले अहिले बजेटमाथि छलफल गरिरहेको छ। बजेटको टुंगो भएपछि नेतृत्वले के भन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। 

–भनेपछि केन्द्रबाट जस्तो निर्देशन आउँछ, त्यही मान्छौँ भन्नुभएको?
हो, हामी केन्द्रको निर्णय कुरेर बसिरहेका छौं। 

–गठबन्धनमा खटपट भएपछि समझदारी पत्र बाहिरिएको भनिन्छ नि? 
होइन, यो भनेको राजनीतिक इमानको कुरा हो। यसमा हाम्रो विवाद छैन। थिएन पनि। त्यो समझदारी पत्र किन आयो उनीहरुले नै जानून्। त्यो अहिले बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। केन्द्रको निर्देशन जे हुन्छ, हामी त्यही गर्छौं। 

–केन्द्रको सहमति त कार्यान्वयन भइसक्यो। त्यहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ? 
हामीले गठबन्धन कायम रहन्छ, यही गठबन्धनलाई कायम रहनुपर्छ भनेर हामीले पार्टीको तर्फबाट निर्णय नै गरेका छौं। यो गठबन्धन नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो पार्टीभित्रको पनि स्पष्ट लाइन छ। 

एकथरी साथीहरु होइन, अहिले परिस्थिति बदलियो गठबन्धनको पछि नलाग्ने भन्ने पनि छन्। त्यसकारण अब केन्द्रीय नेतृत्वले अहिलेको परिस्थितिअनुसार छलफल गर्नुहोला। 

–आज बजेट पारित हुन्छ? 
आज बजेट पारित हुन्छ होला। हामी पारित गर्नेगरी तयारीमा छौं।

इन्द्र बानियाँ भन्छन् : पालो मेरै हो

–बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न भएको लिखित सहमति पनि भएको रहेछ। कहिले किन ढिलाइ भइरहेको हो? 
लिखित सहमति भएको हो। त्यो बाहिरिएपछि बुझिहाल्नुभयो। यो भनेको सहमति र गठबन्धनको सरकार हो। सहमति र गठबन्धन चाहिँ पद्धतिलाई संस्थागत गर्न र व्यवस्थाको रक्षाका लागि भएको हो। यो समयमा किन भएन भने, यो सहमति भएको छ। सहमति अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ। बजेट पास भएपछि हामी अघि बढ्छौँ। सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा मलाई भन्दापनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई बढी थाहा हुने कुरा भयो।

–बजेट कहिलेसम्म पास हुन्छ त? 
बजेट आज टुंगिनुपर्ने हो। आज र भोलिमा पास हुनसक्छ। 

–लिखित समझदारी अहिले एक्कासि कसरी आयो? सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपछि आएको हो?
समय नाघेपछि कसरी आयो, आयो। समय आधा आधा भनिएको थियो, त्यो आधा समय पूरा भएपछि बाहिर आएको होला। कसैलाई मन्त्री बन्नुपर्ने छ, कसैलाई के गर्नुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ लोकसेवाको परीक्षा दिने ठाउँमा त प्रश्नपत्र आउट हुन्छ। यो त राजनीतिक समझदारी हो, कसलाई चित्त बुझेन, अनि बाहिर आयो होला।

–केन्द्रमा पनि एक प्रकारको सहमति थियो, त्यो कार्यान्वयन भयो। बागमतीमा चाहिँ सहमतिभन्दा किन ढिला भएको नि? 
एक महिना बढी कसले सरकार चलाउने र एक महिना कम कसले चलाउने भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन। सहमति कहिलेकाँही टेक्निकल्ली ढिलो चाँडो हुनसक्छ। सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हो। हिजो संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन भएको हो। वृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा नै गठबन्धन भएको हो। अहिले वृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न। प्रचण्ड छन्। माधव नेपाल छन्। माधव नेपाल अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष छन्। केन्द्रमा भएको सहमतिको यात्रा हामीले प्रदेशमा पनि गरेका हौं। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

–स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिन्छ। त्यही भएर पद छाड्न नमान्नुभएको हो कि? 
निर्वाचनमा असन्तुष्टि हुन्छ। सबैका असन्तुष्टि होलान्। भोट नै नभएकालाई पोखरा उपमहानगरपालिकाको मेयर, पोखरा महानगरपालिकाको मेयर दिइएको छ। यो भोट कम र बढीको कुरा भन्दा मत र मन मिलाएर अघि बढ्ने कुरा गठबन्धनमा महत्वपूर्ण हुन्छ। भर्खरै गठन भएको पार्टीले अहिले जति मत पाएको छ, त्यो समीक्षा गर्दा केही त्रुटी भयो होला। 

कहीँ गठबन्धनभित्र एकीकृत समाजवादीको पनि कमजोरी भयो होला। यो राजनीतिमा तल्लो निकायको निर्वाचन हुँदा सामान्य विषय हो। अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानु छ, त्यसबेला सबैले आफ्ना कमजोरीलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट लुज नगरी निर्वाचनमा जानुपर्छ। 

–बजेटमा पनि एमाले असन्तुष्ट भएर विरोध जनाइरहेको छ। कहिले पारित हुन्छ त? 
प्रतिपक्षीको राजनीतिक धर्म भनेकै विरोध गर्नु हो। बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। बजेटमा सत्तापक्षका सांसद त सन्तुष्ट हुँदैनन्। आर्थिकदेखि विभिन्न कारणले अहिले विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको बेला प्रतिपक्ष असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो।