युनिकोड
गत फागुन १ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालत कामु नेतृत्वको भरमा छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सर्वाेच्चको नेतृत्व परिवर्तन भएको हो। त्यसयता कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वाेच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
महाअभियोग प्रस्तावसँगै राणा निलम्बनमा परे। त्यसै दिन उनी जिम्मेवारीमुक्त भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन्।
तर, न्यायाधीशको उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पनि अवकाशको दिन नजिकिँदै गएको छ। कार्की निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा भन्दा पहिले अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की असोज १६ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा जान्छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको भने मंसिर २७ गतेसम्म सेवा अवधि बाँकी छ।
झण्डै ६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहे पनि राणालाई निलम्बनमै घर पठाउने र पुनः सर्वाेच्च फर्किन नदिने खेल भइरहेको महाअभियोग सिफारिस समितिका सांसदहरुकै अनुमान छ।
असोज १६ गतेसम्ममा उनीमाथिको महाअभियोग नटुंगिए सर्वाेच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीमा जानेछ। कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा छन्। न्यायाधीश मीरा खड्का अवकाशमा गएसँगै हरिकृष्ण वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्।
चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग टुंगो नलागे उनले असोज १७ गतेबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वाेच्चको नेतृत्व गर्न पाउने छन्।
चोलेन्द्र निलम्बन फुकुवा भएर फर्किए पनि मंसिर २७ गतेबाट उनै हरिकृष्ण नै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
तर महाअभियोग संसदमा अलपत्र पर्दा असोज १७ देखि सर्वाेच्चको नेतृत्वमा हरिकृष्ण आउलान् कि त्यसअघि नै महाअभियोग टुंगिएर पारित नभए चोलेन्द्र फर्केलान् भन्ने अन्यौल देखिएको छ।
समितिका सदस्य भन्छन् : लक्षण राम्रो छैन
महाअभियोग दर्ता भएको झण्डै साढे चार महिना हुन लाग्यो। फागुन २२ गते महाअभियोग सिफारिस समिति बनाइएको थियो।
समितिमा एमालेबाट बिष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर बिश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा बिष्ट, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।
तर समिति बनेको केही समय नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी बढ्न सकेन। समितिमा बस्ने निर्णय गरे पनि उसले लामो समय महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन समेत दबाब नदिँदा सत्तागठबन्धनलाई खोजेजस्तै भयो।
महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि एमाले चोलेन्द्रको पक्ष वा विपक्षमा खुलेको छैन। समिति बने पनि प्रस्ताव अगाडि नबढाएकाले यसको दोष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिनु पर्ने एमाले सांसद तथा समितिका सदस्य लालबाबु पण्डित बताउँछन्।
‘महाअभियोग दर्ता त भयो। तर जुन प्रस्ताव छ नि त्यो प्रतिनिधि सभाबाट समितिमा पठाउनुपर्छ। अहिलेसम्म समितिमा पठाउनका लागि प्रतिनिधिसभामा ल्याइएकै छैन’, सांसद पण्डित भन्छन्, ‘समितिलाई नपठाउने र काम गर्न नदिने हो भने यो संविधानको दुरुपयोग हो।’
यो तरिकाले संवैधानिक अंगहरु काम नलाग्ने हुने र सत्ताको गोटी मात्रै बन्ने एमाले सांसद पण्डितले बताए।
‘यसरी त संवैधानिक अंगहरुको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। सभामुखले प्रस्ताव गरेर समिति बनाएको हो। सभामुखले नै महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउनुपर्छ। हामी समितिमा कामै नपाइ बसेका छौं। समितिमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था भो। यसमा कुनै दोष लाग्दा सभामुख पहिलो दोषी हुनेछन्’, पण्डितले भने।
महाअभियोग सिफारिस समितिमै रहेका कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले भने सत्ता र सभामुखलाई दोष लगाएर एमाले उम्कन नमिल्ने बताए।
‘कि समितिमै नबस्नु पर्थ्याे, समितिमा बसिसकेपछि यो जिम्मेवारी उहाँहरुको पनि हो। तर प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगमाथि जे भइरहेको यसबाट म पनि खुसी छैन’, सांसद विश्वकर्माले नेपालखबरसँग भने।
यो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने उदेश्यले नल्याएको र सत्ताको षड्यन्त्र मात्रै भएको एमाले सांसद पण्डित बताउँछन्।
‘चोलेन्द्र व्यक्ति ठिक बेठीक हामी भनिरहेका छैनौं, प्रक्रियाको कुरा गरिरहेका छौं। चोलेन्द्र ठीक बेठीक अलग कुरा हो। तर प्रस्ताव छलफलमा त ल्याउनु परो नि’, महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई पण्डित प्रश्न गर्छन्, ‘महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु कहाँ हराउनु भयो ?’
प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदले छलफल अगाडि बढाउन माग गर्नुपर्ने उनले बताए। सत्ता पक्षले चोलेन्द्रको अवकाशसम्म यसैगरी लम्ब्याउने चाल गरिरहेको बताउँदै महाअभियोग शब्दकै बदनाम भएको लालबाबु पण्डितको भनाई छ।
कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा भने सभामुखले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन्।
समितिमा सबै दलबाट सदस्य तोकिइसकेको भए पनि समितिको संयोजक तोकिएको छैन। प्रस्ताव नजाँदा बैठक समेत बस्न सकेको छैन। दलहरुले समितिमा बस्ने सदस्य बुझाए तर त्यसपछि उनीहरुसँग सभामुखले कुरै गरेका छैनन्।
‘राम्रो आशयबाट भइरहेको छैन। हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन। जेका लागि प्रस्ताव भयो त्यो काम त हुनु पर्यो नि। समितिको बैठक बस्नु पर्यो। यस अर नो भनेर टुंगो नलगाउने हो भने परम्परा गलत बस्छ’, विश्वकर्माले भने।
महाअभियोग प्रस्ताव पार्टीका नेताहरुले चाँडै नै अगाडी बढाउँछौँ भने पनि विश्वकर्मा विश्वस्त छैनन्।
फेल हुने डरमा सत्ता गठबन्धन
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्या सत्ता गठबन्धनसँग छैन। प्रस्ताव पारित नभए चोलेन्द्र शमशेर जबरा तत्काल सर्वाेच्च फर्किने छन्।
प्रस्ताव पारित नहुने र फेल भए चोलेन्द्र फर्किने भएकैले गठबन्धनले यो प्रस्ताव अगाडि नबढाई अलपत्र पारेको हो।
एक चौथाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि पारित गर्न दुई तिहाई सांसद आवश्यक पर्छ। अहिलेकै अवस्थामा एमाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सहमत छैन। र तत्काल फेल गराएर चोलेन्द्र फर्काउने उदेश्य एमालेको पनि देखिँदैन।
आफूलाई सत्ताबाट सडकमा ल्याउन फैसला गरेको रिस चोलेन्द्रमाथि छ। त्यही भएर एमाले पनि यसलाई अगाडि नबढाउने र गिजोलिए सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्न पाइने फाइदा एमालेले हेरेको सर्वाेच्चका एक बरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्।
‘एमाले अध्यक्षलाई हामीले घरमै गएर आग्रह गरेको हो। तर उहाँहरु चोलेन्द्र ठीक पनि भन्न सक्नुहुन्न र महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि सहयोग गर्नु हुन्न। एमालेको दोहोरो चरित्रकै कारण अहिले अप्ठेरो परेको हो’, ती अधिवक्ताले भने।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बारे सात दिन पछिको बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनु पर्ने हो। त्यसपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति समेत तोक्नुपर्थ्यो। एमालेको अवरोधले सत्तागठबन्धन र सभामुखलाई चाहेजस्तै भइदियो।
उनले यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्। २१ दिनपछि समितिमा सदस्य त माग गरे । तर, समितिलाई अगाडि बढ्न पनि दिएनन्।
सभामुखले एमालेले सदस्यको नाम नदिने र लम्ब्याउन सहज हुने ठानेर सदस्यको नाम माग गरेको तर आफूहरुले त्यसलाई विफल बनाइदिएको एमाले सांसदको भनाइ छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै महाअभियोग अगाडि बढाउन उदासीन बन्दा सर्वाेच्चको भावी नेतृत्व पनि कहिले र को भन्ने अन्यौल देखिएको हो।
प्रतिक्रिया