ad ad

राजनीति


‘राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई परराष्ट्रले असहयोग गर्छ, फोन समेत उठ्दैन’

‘राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई परराष्ट्रले असहयोग गर्छ, फोन समेत उठ्दैन’

सन्तोष घिमिरे
असार ७, २०७९ मंगलबार २२:९, काठमाडौँ

‘म राजदूत हुँदा भोगेको एउटा मुख्य समस्या के थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रेस्पोन्स नै नहुने। जतिपल्ट फोन गरे पनि हाम्रो परराष्ट्रमा फोन नउठ्ने। हैरान भइन्थ्यो,’ इजरायलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निरञ्जन थापाले मंगलबार एक कार्यक्रममा यसो भनिरहँदा सहभागीहरुबीच हाँसोको फोहोरा छुट्यो।

मुख्य अतिथि रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि उनीहरुसँगै मुसुमुस हाँसिरहे। 

राजनीतिक कोटामा नियुक्त पूर्वराजदूतको संस्था एसोसियसन अफ फर्मर एम्बासडर्स इन नेपाल (आफ्ना) ले आयोजना गरेको कूटनीतिक संवादमा थापाले आफ्ना भोगाइ सुनाउँदै आफ्नो कार्यकालमा परराष्ट्र संयन्त्रबाट सहयोग नपाएको बताए। उनले आफू इजरायलमा रहँदा केही महत्वपूर्ण विषयमा दूतावासले राय माग्दा परराष्ट्रले समयमा जवाफ नदिएकाले दूतावास विलखबन्दमा पर्नुपरेको तितो अनुभव सुनाए। 

‘कतिसम्म भयो भने अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिन लाग्दै थियो। उसले तेलअभिभबाट अमेरिकी दूतावास जेरुसेलम सार्दै थियो। त्यस विषयमा नेपालको पोजिसन के बनाउने भनेर दूतावासले परराष्ट्रसँग राय माग्यो। तर केही जवाफ आएन। अब के गर्ने होला भन्दाभन्दै यताबाट ढिलो गरी जवाफ आयो– एसियाका थाइल्यान्ड र श्रीलंकाले के पोजिसन बनाउँछन् त्यही गर्नू,’ उनले भने। 

थापा सन् २०१७ जुनदेखि २०१८ सम्म इजरालयका लागि राजदूत थिए। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटामा उनी राजदूत बनेका थिए। 

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका थापाले परराष्ट्रको आलोचना मात्रै गरेनन्। उनले परराष्ट्रको सुदृढीकरणमा पनि जोड दिए। आफू मन्त्री हुँदा सबै कूटनीतिक भेटवार्तामा परराष्ट्रका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्ने गरेको स्मरण गरे। 

‘त्यसबेला म भारतमा जाँदा पनि मेरा समकक्षीसँग भएका वार्तामा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी अनिवार्य राखिएको हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रोमा के छ हेरौँ,’ उनले भने। 

थापाजस्तै अन्य पूर्वराजदूतहरुले पनि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त भएका राजदूतलाई असहयोग गर्ने गरेको गुनासो गरे। 

कार्यक्रमको सुरुमा मन्तव्य राख्दै ‘आफ्ना’का अध्यक्ष शम्भुराम सिंखडाले सरकार र परराष्ट्र संयन्त्रबाट ‘आफ्ना’ लाई भेदभाव गरिएको बताए। उनले ‘आफ्ना’ लाई प्रभावकारी थिंक ट्यांकका रुपमा विकसित गरेर जान चाहेको र त्यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
 
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई असहयोग गर्ने गरेको गुनासो पहिलो पटक आएको भने होइन।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भई फर्केका राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीले असहयोग गर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। उता परराष्ट्र सेवाका राजदूत र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले चाहिँ राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा जाने अधिकांश राजदूतमा कूटनीतिको आधारभूत ज्ञान पनि नहुने र त्यसले कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताउने गरेका छन्। 

राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूतले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा नाजायज गतिविधि गर्ने गरेको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको आरोप छ। यसरी समग्र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त हुने राजदूतबीच द्वन्द्व देखिने गरेको छ। जसका कारण परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाबाट गएका र राजनीतिक कोटाबाट गएका राजदूतलाई कार्यविवरण (टीओआर) दिएर पठाउने गर्छ। तर राजदूतको कामको मूल्यांकन भने हुने गरेको छैन। परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूतले नियोगस्थित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पाउँछन्। तर राजनीतिक कोटाबाट गएका राजदूतलाई त्यो अधिकार हुँदैन। यसमा पनि राजनीतिक कोटाका राजदूतको गुनासो रहने गरेको छ। 

पूर्वराजदूतहरुको संस्था ‘आफ्ना’ का सदस्य तथा डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत युवनाथ लम्साल सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त राजदूतलाई भेदभाव गर्न नहुने बताउँछन्। 

‘विदेश नीति सञ्चालनमा सरकारलाई सुझाव दिने राम्रो थिंक ट्यांक बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा राखेका हौँ,’ उनले भने। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेर ‘आफ्ना’ का लागि बजेट माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘आफ्ना’ का लागि पनि कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वराजदूतहरुको माग छ। तर त्यसमा मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको पूर्वराजदूत लम्सालले बताए। 

‘परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत भएकालाई सरकारले कार्यालय तथा बजेटको व्यवस्था गरिदिएको छ। तर राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकालाई त्यो व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले चाहेको छैन। यस किसिमको पूर्वाग्रह किन?’ उनले नेपालखबरसँग भने। 

सोमबार भएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त राजदूतको बचाउ गरे।  

‘परराष्ट्रमा काम गरेको भन्दैमा कूटनीति बुझेकै हुन्छ भन्ने होइन। बाहिरको मान्छेले पनि कूटनीति बुझेको हुन्छ, जानेको हुन्छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने।

तर ओलीले राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त राजदूतलाई भेदभाव गरिएको भन्ने गुनासोबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। 

‘यस बिषयमा म यहाँहरुसँग कुनैदिन फेरि बसेर कुरा गरौँला,’ उनले भने।

ओलीले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा अहिलेको सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग कुनै संवाद नगरेको आरोप लगाए। 

‘प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैछ रे भन्ने सुनिन्छ। तर हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच यो हदसम्मको संवादहीनता पहिला कहिल्यै थिएन होला।’ 

ओलीले सरकारको छिमेक सम्बन्ध सञ्चालनको पनि आलोचना गरे। छिमेकीसँग एउटा र बाहिर अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। 

‘पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौँ। तर छिमेक सम्बन्धमा कार्ड खेल्न सक्दैनौँ। छिमेकीसँग एउटा कुरा गर्ने र बाहिर अर्को कुरा गर्न सक्दैनौँ। छिमेकीसँग भित्री साँठगाँठ गर्ने र बाहिर अर्कै कुरा गर्ने हो भने हामी फस्छौँ,’ ओलीले थपे। 

छिमेकी देशसँग रहेका मतभेद कुराकानीबाट सुल्झाउनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको उच्च तहमा खुलस्त कुरा गरेको बताए। 

‘नेपालमा राजनीतिक खचपच नभएको भए लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरु चाहिँ अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा मैले खुलस्त छलफल गरेको थिएँ। यो मित्रतालाई सुदृढ गराउनका लागि हो,’ उनले भने।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालले १४६ वर्षसम्म भोगचलन गरेको भूभाग भन्दै आफ्नो भूमि फिर्ता चाहियो भन्नु सम्बन्ध बिगार्ने कुरा नभएको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बेलामौकामा राष्ट्रिय हितमा चुनौती देखा परेको बताए। 

‘पछिल्लो समय नेपालमा विश्वका भूराजनीतिक बदलाव र त्यसका बाछिटाहरू देखिन थालेका छन्,’ उनले भने। 

उनले भारत र चीनबीचको चिसिँदो सम्बन्ध तथा चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध हुँदा नेपाललाई विदेश नीति सञ्चालन गर्दा चुनौती देखापरेको बताए। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .