NepalKhabar NepalKhabar

कारोबार


आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने मौद्रिक नीति! बजेटपछि दुईपटक मन्त्रालय पुगे गभर्नर

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने मौद्रिक नीति! बजेटपछि दुईपटक मन्त्रालय पुगे गभर्नर

नेपालखबर
असार ८ , काठमाडौँ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेपछि त्यसलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब छ। 

मध्यजेठयता मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले सरकारले बजेटमार्फत लिएको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। 

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ‘राम्रो सम्बन्ध नरहेको’ भनिरहँदा आगामी मौद्रिक नीतिलाई चासोसाथ हेरिएको छ।    

अर्थनीति र मौद्रिक नीति एक आपसमा परिपूरक मानिन्छन्। अर्थनीतिलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीति आवशयक पर्छ भने मौद्रिक नीतिको गाइड अर्थ नीतिले गर्छ। त्यसकारण अर्थनीति अर्थात् बजेट कार्यक्रमले नै मौद्रिक नीति कस्तो हुने भन्ने विषय तय गरिसकेको छ। 
अर्थविद् डा. केशव आचार्य पनि मौद्रिक नीति बजेटसँग सम्बन्धित हुनैपर्ने बताउँछन्। 

उनले भने, ‘बजेटले उल्लेख गरेको विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लानसक्ने र सफल बनाउने व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ।’

उनले बजेटले मौद्रिक नीतिमा आउनैपर्ने केही विषय समावेश गरेकाले सोहीअनुकूलको ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।  

वित्तीय क्षेत्रतर्फको नीतिमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रम’को निरन्तरताको लागि २ अर्ब विनियोजन गरेका छन्। यस कार्यक्रम कृषि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित गरिने उनले बताएका छन्।

मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेअनुसारको नीति मौद्रिक नीतिले यसमा समन्वय हुने विषयहरु अनिवार्य राख्नुपर्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन्। 

त्यस्तै बजेटले उल्लेख गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय निरन्तता कर्जामा सहुलियत र सहुलियत कर्जाको कार्यविधिमा परिवर्तन गर्ने र त्यस्ता नीति खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने संकेत बजेटले गरेको छ। कोरोना प्रभावितहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमको अवधि सकिएको संकेत अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ। 

प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ।  वाणिज्य बैंकको शाखा सबै पालिकामा अनिवार्य पुर्याउने विषय रहेको छ। यसलाई सहयोग हुने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशनात्मक नीति ल्याउनैपर्ने देखिएको हो। 

अर्थमन्त्री–गर्भनर समन्वय होला?
तर अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तोमा यी दुईबीच समन्वयनविना मौद्रिक नीतिहरुको तर्जुमा सम्भव छैन। अर्थविद् आचार्य पनि समन्वय हुनैपर्ने अन्यथा अर्थनीति र मौद्रिक नीतिको तारतम्य नमिल्ने बताउँछन्।

‘केही विषय यस्ता हुन्छन्, जुन कुरा बजेटले समेट्नसकेको हुँदैन, केही सरकारले उल्लेख गर्छु भन्दाभन्दै पनि छुटेको हुन्छ त्यस्ता विषय मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ त्यसकारणले मौद्रिक नीति तयारीमा समन्वय अनिवार्य छ’, आचार्यले भने। 

त्यसो त पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीच भेटघाट र छलफल हुन पनि थालेको छ। अर्थमन्त्री शर्माकै पहलमा गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरे पनि अदालतले फर्काएको थियो। उनी फर्किएपछि बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते पहिलोपटक उनी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। 

उनले उक्त समयमा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई राष्ट्र बैंकले सहयोगी हुने मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए। 

त्यसपछि पनि दुई पटक अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन्। गभर्नर अधिकारी मन्त्री शर्मासँग छलफलको लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

‘मौद्रिक नीतिकै तयारीको लागि अर्थमन्त्रीसँग छलफलको लागि गभर्नर अधिकारी दुई पटक आइसक्नुभएको छ’, ती अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार अर्थमन्त्री र गभर्नर भेट हुँदा दुवै पटक अर्थसचिव मधु मरासिनी समेत सहभागी थिए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य समेत रहेका अर्थसचिव मरासिनी सहभागी भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा माग भइरहेको निजी क्षेत्रको विषय र सेयरबजारमा खुकुलो नीति लिन अग्रह गरेका छन्। 

तरलता व्यवस्थापन सहज गराउने मौद्रिक नीति तथा सेयर लगानीकर्ताहरुले माग गरिरहेको विषय सम्बोधन गर्न मन्त्री शर्माले गभर्नरसँग आग्रह गरेका हुन्।

विशेष गरी अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको बैंकको कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई केही माथि लानुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै सेयर बजारमा एक बैंकबाट सेयर धितो कर्जा ४ करोड र समग्र बैंकबाट १२ करोडसम्म अधिकतम कर्जा पाउने व्यवस्थामा केही लचक हुन गभर्नरलाई आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले बोलेपछि गभर्नर अधिकारीले ती कुरालाई नोट गरेर लगेको ती अधिकारी बताउँछन्। त्यसकारण पनि मौद्रिक नीति सरकारलाई सघाउने गरी आउने संकेत मिलेको उनको भनाइ छ। 

असार ८, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.