संसद छल्ने होडबाजी : ओलीपथमा देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रक्षामन्त्री पनि हुन्। अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सम्झौता हस्ताक्षरका लागि अमेरिकाले गरेको ताकेताले पछिल्लो दिन नेपालको राजनीति तातेको छ। यहीबेला संसदमा प्रधानमन्त्री/रक्षामन्त्रीको खोजी भइरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवा संसदलाई छल्न खोजिरहेका छन्।

आइतबार (५ असार) विहान १० बजे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलायो। एसपीपी मस्यौदा प्रस्तावमा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी सेनाले गरेको ताकेता, नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणबारे जानकारी दिन समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई शनिबार नै (४ असार) बोलाएको थियो। उनले आउँछु पनि भने। तर, गएनन्।

बरु त्यही समयमा बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग संवादमा जुटे।

समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा समिति सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीलाई कुरिरहेका थिए। उता बालुवाटारमा देउवा आफ्नो अमेरिका भ्रमणलाई  दलीय अनुमोदन गराउँदै थिए।

प्रधानमन्त्री-रक्षामन्त्री उपस्थित नभएको बैठकले फेरि देउवालाई जवाफ दिन बोलाउने निर्णय गरी नसक्दै शीर्षदलमा सहमति जुटाए–कुनै सम्झौता नगर्ने तर, अमेरिका भ्रमण गर्ने।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हल सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई कुरिरहेका समिति सदस्यहरु असन्तुष्ट बन्न थाले। एमालेका सांसद भीम रावलले संविधानको प्रस्तावनाको अवज्ञा गरेको आरोप लगाए।

‘प्रधानमन्त्री यहाँ उपस्थित नहुनुको कारण भनेको उहाँ आफैंले बनाएको संसदप्रति अनुत्तरदायी, संविधानको प्रस्तावनाको अवज्ञा हो,’ रावलले बैठकमा भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा? प्रधानमन्त्रीले आउँछु भनेर आउँदिन भन्नु खेदजनक कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।’

रावलले प्रधानमन्त्रीले स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने प्रचलन तोडिएकोमा आपत्ति जनाए।

‘कि प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुपर्यो कि देशमा ठूलै संकट आएर त्यसमा व्यस्त हुनुपर्यो कि विदेश भ्रमणमा गएको हुनुपर्यो। के भएको हो? यो त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो? यसमा कुनै ढाँटछोप गरेर हुँदैन,’ रावलले थपे।

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु निस्किए। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिको अपमान गरेको बताइन्।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण तय भइनसकेको भन्दै कांग्रेसका सांसदले बचाउ गर्ने कोसिस गरे। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले अमेरिका भ्रमणबारे निर्णय नभइसकेको बताइन्।

‘यस कुरामा उहाँले भ्रमण तय भएपछि आउँछु र समितिलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘भ्रमण तय भएपछि उहाँ आउनुहुन्छ।’

तर, एमाले सांसदहरु भने प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नस्वीकारेको आरोप लगाउँछन्। समितिले बोलाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभई राष्ट्रपति पनि जवाफ दिन आउनुपर्ने एमाले सांसद् मोहन बानियाँको भनाइ छ।

‘आवश्यकता परेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई पनि बोलाउन सक्छौं। यो संवैधानिक समिति हो,’ बानियाँले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई ख्याल ठट्टामा लिएजस्तो छ।’

बैठकले प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्यो।

‘प्रधानमन्त्रीले अन्तिम क्षणमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो,’ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनिन, ‘यो लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो।’

संसदमा पनि गएनन् देउवा
देउवाले यसअघि २ असारमा संसदमा एसपीपीबारे उठेका प्रश्नको संसदलाई जानकारी दिने कार्यक्रम छलेका थिए। त्यसदिन संसद भवनमै नगएर प्रधानमन्त्री देउवा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन होटल र्‍याडिसन पुगे। 

‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ सेमिनारलाई प्रमुख वक्ता भएर सम्बोधन गरे। एसपीपी मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी सेनाबाट भएको ताकेताले त्रास फैलिएको बेला प्रधानमन्त्री भने जनप्रतिनिधिलाई समेत यथार्थ जानकारी दिन खोजिरहेका थिएनन्।

देउवा जवाफ दिन संसदमा नआएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उनको अवस्थाबारे सभामुख अग्नि सापकोटासँग प्रश्न उठाए।

‘प्रधानमन्त्री बिरामी भए कि विदेश गए कि? बिना जानकारी अनुपस्थित हुन मिल्दैन’, सुवालले संसदमा भने, ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो विभागको जवाफ दिनुपर्छ।’

यसैबीच देउवा ३ असारमा गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमतिर लागे।

केपी ओली झन् के कम
साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल (४ माघ २०७५) मा जम्मा एकपटक मात्र  संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिए। त्यसदिन १० सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाए, त्यसपछि सांसदहरूले कहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर भएन।

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक महिनामा दुईपटक गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तर, साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नियमावलीको उक्त व्यवस्था लत्याए।

आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा केपी ओली संसदीय समितिका बैठकहरूमा एक पटक पनि गएनन्। संसदीय समितिमा आउँछु भनेर पनि उनले झुक्याए।

प्रधानमन्त्रीलाई सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बोलाएको थियो। तर, कुनै पनि समिति बैठकमा ओली गएनन्।

रोचक त, १८ असोज २०७५ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषयमा छलफल हुँदा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समितिकै निर्णय फेर्न लगाए।

‘नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नू’ भन्ने निर्देशनमा मन्त्री बास्कोटाले असहमति जनाए। –‘ऐनमै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने भनिएकाले समितिले निर्देशन दिइरहनुपर्दैन।’

समिति पछि हट्यो र निर्णय फेर्यो– बीटीएस टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनू।’

४ असोज २०७६ मा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संसदीय समितिहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिएको आरोप लगाए। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन नदिन संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई ओलीले चेतावनी नै दिए।

नेपाल प्रहरीमा एआईजी पद नथप्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २४ मंसिर २०७७ मा सरकारलाई निर्देशन दियो, तर, सरकारले टेरेन।

२५ मंसिरमा थपिएको एआईजीमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्यो। ४५ जनालाई ओलीले संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक नियुक्ति दिए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति गरे।

दुईचोटि संसद विघटन गरेका ओलीले प्रतिनिधिसभाको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै बनेको देउवा सरकार पनि संसदलाई अपमानित गर्ने ओलीपथमै हिँडेको हो त ? प्रधानमन्त्री देउवाको व्यवहारले प्रश्न उब्जाएको छ।

यसैबीच, आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यस विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री नजानुभएको कुराको सन्दर्भमा सम्भवतः कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि जान सक्नुभएन होला। टाइमिङको समस्याले हुन सक्छ। संसदीय समितिले बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीले टाइम म्यानेज गरेर त्यहाँ जानुपर्छ, यसबारेमा कुनै दुईमत छैन।’