युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश संरचना खारेज गर्न मागसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका राप्रपा नेताहरुले देउवालाई भेटेर बुझाएको २२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा देशको अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
‘केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम गरी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
राप्रपाले संसदीय निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन पनि माग गरेको छ। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ।
राप्रपाका माग
१, हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, बिउ उपलव्ध गराइयोस् समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस्।
२, महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भईरहेको श्रृंखलावद्ध मुल्यवृद्धि अविलम्ब रोकियोस्।
३, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस्। २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरियोस्। राज्यकोषबाट संचालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस्।
४, राजसंस्थासहित सवै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस्।
५, केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस्।
६, मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस्।
७, संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरियोस्।
८, आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउनका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस्।
९, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस्।
१०, इम्वोस्ड नम्बर प्लेटसँग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकाले यसको खारेज गरियोस। गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस्।
११, नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरियोस्। वर्षेनि पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
१२, भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस्।
१३, बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस्। यस क्रममा कम्तिमा देहायका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्।
(क) वर्षमा कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस्।
(ख) कम्तीमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस्।
(ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराइयोस्।
१४, कहाली लाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस्। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस्।
१५, राष्ट्र निर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस्।
१६, देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुका भत्काइएका शालिकहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस्।
१७, प्रशासन, न्यायालय, शैक्षिक संस्था,कुटनीतिक नियोग,संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा,नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस्।
१८, अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरियोस्।
१९, महिला, वालवालिका तथा दलित समुदायविरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चालियोस्।
२०, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
२१, स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरू तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस्।
२२, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस्।
प्रतिक्रिया