भूपू गोर्खाको मुद्दामा नेपालसँग वार्ता गर्न बेलायतले पनि बनायो समिति

बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपालसँग वार्ता गर्न रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले समिति गठन गरिएकोबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएको हो। लन्डनस्थित नेपाली दूतावास हुँदै बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पत्र परराष्ट्र आइपुगेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

बेलायतले समिति बनाएसँगै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा चाँडै वार्ता हुने अपेक्षा लिइएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए। 

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायती अधिकारीहरुसँग हालै भएको भेटमा भूपू गोर्खाका मुद्दामा वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए। 

यसअघि गत फागुन दोश्रो साता सरकारले भूपू गोर्खाका समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न लन्डनस्थित राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। राजदूत आचार्य फागुन पहिलो साता कार्यभार सम्हाल्न लन्डन पुगेका थिए।  

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव कायम रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र भूतपूर्व बेलायती गोर्खाका संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राजदूत आचार्यलाई भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न म्यान्डेट दिएका थिए। 

बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच गत अगस्टमा भएको सहमतिअनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बर महिनामै वार्ता सुरु हुनुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्ता समिति गठनमा ढिलाइ गरेका कारण वार्ता हुन सकेको थिएन।

‘नेपालले आधिकारिक वार्ता समिति बनाएपछि बेलायत सरकारले पनि समिति बनाएको हो। अब भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि दुई पक्षीय संयुक्त समितिले पूर्णता पाएको छ,’ परराष्ट्रका अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

बेलायती मन्त्री नेतृत्वको समिति र आचार्य नेतृत्वको नेपाली समितिबीच लन्डनमा वार्ता हुने भएको हो। 

गत अगस्टमा लन्डनमा भएको १३ दिन लामो अनशनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र समिति बनाएर वार्ता थाल्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त समयभित्र वार्ता सुरु हुन सकेन।

त्यसबेला मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने समझदारी भएको थियो। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति गठनमा भएको ढिलाइले उक्त मितिमा लक्ष्य पुरा भएन। 

गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो।

नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो। 

के छन् भूपू गोर्खाका माग? 
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।

बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।

त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।