युनिकोड
राजदूत बन्न अयोग्य रहेको भन्दै उजुरी परेपछि दुई प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको छ। सुनुवाइ रोकिनेमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामस्वार्थ राय छन्।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत मिश्रमाथि बेलायतमा स्थायी रुपमा बस्न पाउने अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र (इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन अर्थात् आईएलआर) लिएको आरोप लागेको छ। त्यस्तै उनले बेलायत सरकारले मान्यता नै नदिएको एक कलेजबाट स्नातकोत्तर पास भएको प्रमाणपत्र पनि लिएको आरोप लागेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा मिश्रको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको हो। मिश्र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको कोटामा राजदूत प्रस्तावित भएका हुन्। उनी नाताले उर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ हुन्।
विद्यमान राजदूत निर्देशिका अनुसार राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्नेछ। यसबारे समितिले शुक्रबार मिश्रलाई बोलाएर सोधेको छ।
समितिका सदस्य समक्ष मिश्रले आफूले केही वर्षअघि बेलायत बस्दा आईएलआर लिएको स्वीकार गरे। तर त्यसको दुई वर्षपछि बेलायत छोडेकाले अब त्यसको वैधता नरहेको उनले बताएका थिए।
मिश्रको जवाफ चित्तबुझ्दो नपाइएपछि समितिले उनीमाथि परेको उजुरीबारे प्रष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् मिश्रले आईएलआर लिएनलिएको विषयमा बुझ्ने बताइएको छ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा मिश्रलाई राजदूत हालको निर्देशिका बाझिने वा नबाझिने समेत प्रस्ट पार्न भनेको छ।
समितिमा प्रस्तावित राजदूत मिश्रले स्नातक समेत नगरेको उजुरी परेको थियो। समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा मिश्रले आफूले प्राइभेट परीक्ष दिएर स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र समितिमा पेस गरेका थिए।
सुनुवाइ समितिका सचिव ध्रुव घिमिरेका अनुुसार मिश्रको सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
त्यसैगरी समितिमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामस्वार्थ रायविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। रायमाथि जनकपुरको धनुषा साइन्स क्याम्पसमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। उजुरीमा रायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ।
समितिका सचिव घिमिरेका अनुसार रायविरुद्ध परेको उजुरीबारे ९ गतेभित्र जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ।
‘प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध परेको उजुरीबारे थप प्रष्ट नभइन्जेल सुनुवाइ रोकिएको छ। परराष्ट्र, शिक्षा मन्त्रालय तथा अख्तियारबाट जानकारी पाएपछि सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ घिमिरेले नेपालखबरसँग भने।
देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ महिनाअघि विभिन्न २० मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सुुनुवाइ समितिले बिहीबारसम्म १० जना प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न गरी अनुमोदन गरिसकेको छ। अब१० जना राजदूतको सुनुवाइ बाँकी छ।
शनिबार पनि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ हुने समितिका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
जेठ १२ गतेभित्र सबै प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ भइसक्नुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट राजदूत प्रस्तावित भएको ४५ दिनभित्र उनीहरुको सुनुवाइ पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया