स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदको निर्वाचन गर्दा प्रचण्डलाई हुने तीन फाइदा

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण एक हप्ता बढी आइसोलेसनमा रहे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। माघ पहिलो साताको मध्यमा कोभिड–१९ संक्रमणबाट मुक्त भएलगत्तै उनको सक्रियता सुरु भइहाल्यो। 

यसैक्रममा मंगलबार (४ माघ) मा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनी सहभागी भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी मंगलबारको त्यही बैठकमा प्रचण्डले गरेको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावका कारण काठमाडौँको राजनीतिक माहोल एकाएक तात्न पुगेको छ।   

त्यो बैठकमा प्रचण्डले मंसिर (०७९) भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ५ जेठमा पदावधि समाप्त हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भने कात्तिक–मंसिरमा गरौँ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो। 

भोलिपल्टै प्रचण्डले यो ‘एक्सक्लुसिभ’ प्रस्तावबारे आफैँ खुलासा मात्र गरेनन्, वैशाखभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिक–मंसिरमा र कात्तिक–मंसिरसम्म गरे हुने निर्वाचन किन वैशाखमै गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् र  यसका राजनीतिक–कानुनी आधार के छन्, त्यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरेका छन्।

प्रचण्डको भनाइमा यो प्रस्तावको मुख्य कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ६ महिनादेखि (भदौयता) गरिरहेको संसदको अवरोध हो। प्रचण्डको तर्क के छ भने संसदमा एमालेबाट अवरोध निकट भविष्यमा खुल्ने सम्भावना तत्काल नदेखिएकाले संसदको निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त राजनीतिक विकल्प हो। 

संविधानतः पाँच वर्षमात्र कार्यकाल रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि ५ जेठमा सकिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले यो निर्वाचन कात्तिक–मंसिर महिनाभित्र गर्दा फरक पर्दैन।’ 

प्रचण्डको प्रस्तावबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल अन्य दलले औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरुले प्रचण्डको प्रस्ताव रुचाएका छैनन्। वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन टार्ने षडयन्त्रस्वरुप प्रचण्डबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको आरोप एमाले नेताहरुले लगाउन थालिसकेका छन्।

खासमा पाँचौँ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा नै छिटोभन्दा छिटो संसदको निर्वाचन चाहन्थे। पार्टी विभाजनको विषयलाई लिएर भदौदेखि एमालेले सदन अवरोध सिर्जना गर्न थालेपछि उनले ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने गरी एमालेसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोजेका पनि थिए।

तर, ‘अर्ली इलेक्सन’ को निर्णय लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज थिएन। किनभने सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन (२०७७) मा ‘पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै र संसदबाट सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुननसक्ने’ बताएको थियो। सत्तागठबन्धनमा सामेल कुनै दल पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा थिएनन्। 

खासमा एमालेले सत्तागठबन्धन तोड्नुलाई नै एक मात्र उद्देश्य बनाएको थियो, अहिले पनि उसको उद्देश्य यही हो। त्यसैले, एमालेको लहैलहैमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने जोखिम पनि देउवाले लिन सकेनन्। 

तर, ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री देउवा (र, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि) जे चाहन्थे, सत्तारुढ गठबन्धनको मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले त्यही प्रस्ताव राखेका छन्। 

यसअघि के भनिँदै आएको थियो भने ‘निर्वाचनमा पराजयको भय’का कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पर सार्न चाहन्छन्। 

ओलीले दुई पटक गरेको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका बेला पनि एमालेपंक्तिले निर्वाचनमा पराजित हुने भयका कारण संसद विघटनको विरोध गरेको आरोप लगाएको थियो। 

तर, तिनै प्रचण्डले मंगलबार (४ माघ) को बैठकमा कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगावै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। खासगरी वैशाखभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ। एमालेका नेताहरुले त प्रचण्डमाथि यही आरोप दोहोर्याउन सुरु गरिसकेका छन्।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले आएको हुनसक्ने आशंका सत्य नरहेको बताउँछन्। 

‘वडादेखि केन्द्रसम्म सम्मेलन र महाधिवेशन भएर माओवादी केन्द्रको संगठन व्यवस्थित भइसकेको छ, हामी अब तीनै तहको निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको मुख्य गतिरोध अन्त्यका लागि हो। त्यसबाहेक अर्काे उद्देश्य छैन।’

उनले थपे, ‘ठीकै छ– वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको। तर, स्थानीय निर्वाचन गर्दैमा एमालेले सदनको अवरोध खोल्छ त? खोल्दैन। एमालेले सदन नखोल्ने देखेर नै उहाँ (प्रचण्ड) ले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भन्नुभएको हो।’ 

भदौदेखि एमालेद्वारा जारी अवरोध सदनमा आफूबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिका कारणले हो। पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष र पदीय मर्यादा अनुकूल नरहेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। यसैलाई आधार बनाएर लगातार सदन अवरोध गरिरहेको छ। 

लगत्तै निरन्तरको सदन अवरोधका कारण जनतामा एमालेप्रति वितृष्णा बढिरहेकाले यही स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ छ। 

६ महिनाअघि विभाजित एमालेबाट नेता–कार्यकर्ताहरु एकीकृत समाजवादीमा जाने क्रम रोकिएको छैन। अवरोधका कारण सदनमा आक्रामक देखिए पनि एमाले समग्रमा भने प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा छ। लगातारको सदन अवरोध जनस्तरमा समेत आलोचित छ। 

‘यसबाहेक ओलीबाट दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण मत माग्न आम जनताबीच जाँदा एमाले अझ बढी रक्षात्मक हुनेछ भन्ने बुझाइ सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा छ,’ माओवादी केन्द्रका अर्का नेताले भने, ‘यो स्थितिमा स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचनमा जाँदा बढी राजनीतिक लाभ हुने देखिन्छ।’

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै सत्तागठबन्धन कायम राखेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन्। आफूइतर समूह गठबन्धनको पक्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवा पनि गठबन्धन जारी राखेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन्।  

चौधौँ महाधिवेशन (२४–२७ मंसिर) मा पुनः सभापति निर्वाचित भएपछि देउवा पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बनेका छन्। यतिबेलाको उनको चुनौती भनेको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने वा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा विजयी गराउने हो। 

ठूलो दलको रुपमा विजयी हुने हो भने देउवाले कम्तीमा पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन हुन दिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ। 

विजयलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्ने हो भने चाहिँ २०७४ मा ओलीले गरेझैँ उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन हुन नदिन प्रधानमन्त्री देउवा ‘सतर्क’ नै देखिन्छन्। संभवतः आगामी निर्वाचन देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा हुने ‘अन्तिम निर्वाचन’ हुनेछ। त्यसैले, २०७४ मा वाम गठबन्धनमार्फत् ओलीले झैँ ‘दिग्विजय’ हासिल गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा भएकाले उनी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन दृढ छन्। 

देउवाको यही इच्छा प्रचण्डले बुझेका छन्। यो पनि बुझेका छन् कि महाधिवेशनबाट दोहोरिएर सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै देउवा पार्टीभित्र जति शक्तिशाली र निर्णायक बनेका छन्, देउवाको पक्षमा यो स्थिति सधैँ नरहन सक्छ। 

पार्टीभित्र देउवाको स्थिति सबैभन्दा बढी अनुकूल रहेको मौका पारेर प्रचण्डले वैशाखमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन सक्छन्। 

प्रचण्डको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसलाई उनले सत्ता गठबन्धनका लागि छलफलको विषय बनाएका छन्।  

वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा परिणाम कस्तो आउला, त्यो निर्वाचनपछिको कुरा भयो। तर, पक्का चाहिँ के छ भने, सत्ता–गठबन्धनमा सामेल दलहरुले गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै लैजान सके भने एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेरभन्दा निकै राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्नेछन्।

सरकारमा रहँदाको लाभ दलहरुलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा हुन्छ नै। स्थानीय तहका लागि केन्द्रीय सरकारबाट विकास योजनाका लागि बजेट प्राप्त हुने भएकाले सत्तामा रहेको वा निकट भविष्यमा सत्तामा पुग्नसक्ने दलका उम्मेदवारलाई मत दिने प्रवृत्ति आम मतदाताहरुमा हुन्छ। २०४८ यताका स्थानीय निर्वाचन परिणामहरुले पनि यही तथ्य देखाउँछ। 

जस्तोः २०४८ को आम निर्वाचनमा विजयी भएर सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेसले लगत्तै २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि जित हात पार्यो। गृह मन्त्रालयसहित लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा सामेल भएकैले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दुई तिहाइ बढी स्थानीय निकायमा विजयी भयो।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुको एउटा कारण ‘आम निर्वाचनपछि एमालेकै सरकार बन्नसक्छ’ भन्ने आम मतदाताको अनुमान थियो। सरकारमा रहेकाले माओवादी केन्द्र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कर्णालीमा कांग्रेस–एमालेकै हाराहारीमा आयो भने देशभरको परिणामबाट तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भयो। 

यही ‘सफलता’ का कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्न आकर्षित भएका थिए। 

सत्ता गठबन्धन कायम राखेर निर्वाचनमा जानुका दुई परिणाम हुनेछन्। एक– आम निर्वाचनपछि पनि यही वर्तमान सत्ता–गठबन्धनकै सरकारको निरन्तरता। दुई– त्यसपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता। 

पहिले आम (प्रतिनिधि सभाको) निर्वाचन गरेर त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावको चुरो कारण यही नै हो। 

पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा २०७४ को आम निर्वाचनमा प्राप्त सफलता यसपटक पनि सत्तारुढ गठबन्धनको माध्यमबाट दोहोर्याउने र त्यसैका आधारमा स्थानीय तहमा यसअघि प्राप्त सफलतालाई जोगाउने विश्वास प्रचण्डलाई हुनसक्छ।

स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले हुँदा अन्य तीन राजनीतिक लाभ पनि प्रचण्डलाई प्राप्त हुन्छ। 

एक– ‘पराजयको भय’ ले उनी निर्वाचन चाहँदैनन् भन्ने प्रचार खण्डित हुनेछ। 

दुई– ओलीले सिर्जना गरेकोे ‘राजनीतिक संकट’ लाई निकास दिएको जस उनैले पाउनेछन्। 

र, तीन– गठबन्धनका कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस (२३  सिट) लाई समेत उछिनेर माओवादी केन्द्र (३६ सिट) दोस्रो स्थान हासिल गरेजस्तै लाभ यसपटक पनि उनी नेतृत्वको दलले हासिल गर्नेछ।