युनिकोड
प्रदेश २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वमा सरकार बनेको झण्डै चारवर्ष पुग्न लागेको छ। तर, सरकारले अझै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन।
हुन त ४ चैत २०७६ मै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन विभिन्न प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा पनि दुई तिहाइ मत नपुग्दा सबै प्रस्ताव फेल भएका थिए।
त्यसयता दुई वर्ष वित्न लाग्दासमेत प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन लालबाबु राउत सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। जसको कारण मुख्यमन्त्री राउत आफैँ लज्जित महसुस गरिरहेका छन्।
‘नामको टुंगो लगाउन नसक्दा हामीलाई प्रदेश नम्बर २, दुई नम्बर प्रदेशका मान्छेहरु भन्दा आफैँलाई पीडा हुने जस्तो हुन्छ। राजधानीको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारबाट बनाउनु पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं,’ गएको मंसिर २९ गते बसेको प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए।
मुख्यमन्त्री राउतको उक्त अभिव्यक्तिले पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन कति जटिलता छ भन्ने दर्शाउँछ।
प्रदेश सरकारलाई नै स्थायी प्रशासनिक भवन, मताहतका विभाग, शाखा, उपशाखा, कार्यालय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका थुप्रै विभाग तथा कार्यालयहरु भाडाको घरमा संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा व्यवस्थापन गरिएको छ । सो भवनको नामाकरण प्रदेश सरकारले नै ‘मधेश भवन’ भनेर गरेको छ। यद्यपी आधिकारिक रुपमा सो जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भने आइसकेको छैन।
जनकपुर चुरोट कारखाना व्युताउन उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले कदम चालेको छ । सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः संचालन गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रीहरुको आवासका लागि अन्य ठाउँ स्थान खोज्नुपर्ने अवस्थाको सृजना समेत हुन सक्छ।
प्रदेशसभा सचिवालय पनि जनकपुरधामको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा संचालित छ। त्यहाँकै भौतिक संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। तर, शैक्षिक तालिम केन्द्रले स–साना कार्यक्रम गर्नका लागि बनाएको सो संरचनामा प्रदेशसभाको बैठक संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसमा टेबुल, कुर्सी, आमन्त्रित व्यक्तिहरु बस्ने कक्ष समेतको अभाव हुने गरेका सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सो भवन पनि प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिक रुपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आफ्नो प्रशासनिक भवन खडा गर्न जग्गा खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, स्थायी राजधानीको विषयमा टुंगो लाग्न नसक्दा जग्गा खरिद र स्थायी भवनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साह बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, स्थायी राजधानी नतोकिँदा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको प्रदेश स्तरीय अधिकांश निकायहरु स्थापित हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा एकातर्फ जनतालाई प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधाको अनुभूति जनताले गर्न नसकिरहेकाले सरकारकै औचित्यतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
स्थायी राजधानीको टुंगो नलगाएसम्म स्थायी पूर्वाधार संरचना खडा हुन सक्दैन। संरचना अभावमा प्रदेश सरकारको लोकसेवा आयोग, प्रदेश काउन्सिल, सञ्चार प्राधिकरण, वन कार्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय लगायत थुप्रै निकायहरु भाडाको घरमा संचालनमा छ। यी निकाय कार्यालयको घर भाडामा ठूलो धन राशी खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।
स्थायी राजधानी नहुँदा मधेश भवन भित्र पनि स्थायी संरचना खडा गर्न कानुनी अडचन रहेको अर्थ मन्त्री साहले बताए।
‘स्थायी राजधानी बिना जग्गा खरिद र स्थायी संरचना निर्माणकै लागि बजेट विनियोजन गर्न गाह्रो छ । अहिले स्थायी संरचना खडा गरियो भने भोलि फेरि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले आफ्नो जग्गा फिर्ता लियो भने त्यतिबेला के गर्ने?’ मन्त्री साहले भने, ‘अहिले जसोतसो बनायौं र भोलिको दिनमा राजधानी नै स्थायी भएन भने पनि गाह्रो छ । त्यसकारण स्थायी राजधानी नहुँदा थुप्रै जटिलताहरु सिर्जना भएका छन्।’
अहिले मधेश भवन भित्र पुरानो भवन मर्मत सम्भार र स–साना अस्थायी संरचना बनाएर प्रदेश सरकार जसोतसो संचालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने मन्त्री साहको दावी छ। तर, मन्त्री साहले दावी गरेजस्तो सजिलै प्रदेशको नामको टुंगो लाग्ने अवस्था भने छैन।
प्रतिक्रिया