युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत आज (शनिबार) प्रदेश कार्यसमिति चयन हुँदै छन्। प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै (६ वटा) प्रदेशमा जारी प्रदेश अधिवेशनहरूमा निर्वाचन प्रक्रियामा गएर कार्यसमिति चयन हुन लागेका हुन्।
प्रदेश कार्यसमिति कांग्रेसको नयाँ संरचना हो। कांग्रेसले यसपटक विधान संशोधन गरेर आठ तहमा पार्टी संरचना गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधानअनुसार अब कांग्रेसको संरचना टोल, वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा हुनेछ। तर कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत वडा कार्यसमितिबाट मात्र अधिवेशन सुरु गरेको छ।
शनिबार निर्वाचन प्रक्रियामा गएर गठन हुन लागेका कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमितिलाई विधानले बलियो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। कांग्रेसले पछिल्लो समय संशोधन गरेको विधानले पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिलाई बलियो बनाएपछि नेतृत्व लिने आकांक्षी पनि बढेका छन्।
जसकारण केन्द्रीय कार्यसमितिमा अटाइसकेका, संविधान लेखनमा भूमिका निर्वाह गरिसकेका, सरकार सञ्चालनमा सहभागी भइसकेका नेताहरू पनि प्रदेश कार्यसमितिको नेतृत्व लिने दौडमा छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा छुट्टै परिचय बोकेका नेताहरूमा पर्ने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, पूर्वमन्त्रीहर वीरबहादुर बलायर, भीमसेनदास प्रधान, पूर्व राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलगायत नेता प्रदेश कार्यसमितिको सभापति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।
कांग्रेसले मातहत निकायबाट प्राप्त रायसहित पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने, नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने अथवा नगर्ने देखि प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश कार्यसमितिलाई दिइएको छ।
‘पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा केन्द्रसँग समन्वय गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्ने’, प्रदेश कार्यसमितिको अधिकारबारे विधानमा भनिएको छ।
प्रदेशस्तरीय कार्यसमिति चयन गर्न प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्रदेशभित्रका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य मतदाता मानिन्छन्।
यस्तै प्रदेशभित्रका पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिका सभापति, प्रदेशका भ्रातृ/शुभेच्छुक संघ–संस्थाका प्रमुख पनि प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने कांग्रेसको विधानले व्यवस्था गरेको छ।
विधानअनुसार प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने प्रदेशका भ्रातृ÷शुभेच्छुक संघ–संस्थाका प्रमुखहरूलाई मतदान अधिकार भए पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।
प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेका प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना सभापति चुन्नेछन्।
अधिवेशनबाट कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेका प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट प्रदेश कार्यसमितिका लागि दुई जना उपसभापति, दुई जना महामन्त्री र एक महिलासहित तीन जना सहमहामन्त्री चयन हुने विधानमा व्यवस्था छ।
प्रदेश सभापतिले प्रदेश कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न पाउँछ। प्रदेश कार्यसमितिमा रहने सदस्य भने विधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनले चयन गर्नेछ।
कांग्रेसको क्षेत्रीय कार्यसमिति चयन गर्न सुरु अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा अधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। बागमती प्रदेशमा २ हजार १ सय ३७ प्रतिनिधि सहभागी हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश १ मा १ हजार ७ सय ७०, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ सय ४२, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार १ सय ५३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १६ र कर्णाली प्रदेशमा ७ सय ४९ प्रतिनिधि मतदाताका रूपमा सहभागी भइरहेका छन्।
जसअनुसार प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा जराी प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी कांग्रेसका प्रतिनिधिको संख्या ८ हजार ४ सय ६७ हुन आउँछ। प्रदेश अधिवेशनभन्दा तल्लो तहमा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका कारण प्रदेश २ मा भने प्रदेश अधिवेशन सुरु हुन नसकेको बाइएको छ।
यी हुन् प्रदेश कार्यसमितिका काम, कर्तव्य र अधिकार :
(क) प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबीच समन्वय गर्ने, पार्टीको हितमा आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने।
(ख) संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा प्रदेश भित्रका पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने।
(ग) प्रदेशभित्र पार्टीको हितका लागि आवश्यक सबै कार्य गर्ने, गराउने।
(घ) जिल्लाबाट प्राप्त नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको र सदस्यता नवीकरणको अभिलेख राखी केन्द्रमा पठाउने।
(ङ) प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश कार्यसमितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने।
(च) प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने प्रदेश सम्मेलन वा प्रदेश अधिवेशनमा त्यस्तो निर्णय पेस गर्ने।
(छ) प्रदेश सम्मेलन र प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पेस गर्ने।
(ज) पार्टीको आचारसंहिता पालना गराउने र अनुशासन कायम राख्ने।
(झ) प्रदेश स्तरमा आवश्यकता अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी विधानमा उल्लेख गरिएका बाहेकका अन्य विभिन्न विभागहरू तथा निकायहरू गठन गर्ने।
(ञ) प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश सम्मेलनद्वारा स्वीकृत कार्यक्रम र घोषणा पार्टीको प्रदेश सभा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश सभा संसदीय दलको प्रतिवेदन प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने।
(ट) धारा ३२ बमोजिम मातहत निकायबाट प्राप्त रायसहित पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस र निर्णय गर्ने।
(ठ) पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा केन्द्रसँग समन्वय गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्ने।
(ड) प्रदेशभित्र संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, पार्टीको स्थितिको मूल्यांकन गर्ने र त्यसपछि हुने प्रदेश सम्मेलनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने।
(ढ) प्रदेशका समस्याको समय समयमा जानकारी लिइ भ्रातृ/शुभेच्छुक संघ–संस्था, जिल्ला र क्षेत्रीय समिति, सरकारी र गैरसरकारी सामाजिक संघ–संस्थासँग सम्पर्क राख्ने र समस्या भए समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्ने।
(ण) केन्द्रका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने।
(त) पार्टीको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र र पार्टी साहित्य आदिको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, गराउने।
(थ) समय समयमा प्रशिक्षण, गोष्ठी, शिविर र भ्रमण आदिको आयोजना गर्ने/गराउने ।
(द) महत्वपूर्ण अवसरमा रक्तदान, वृक्षारोपण, सरसफाइ वातावरण संरक्षण आदि रचनात्मक र समाजसेवाका कार्यक्रम गर्ने, गराउने।
(ध) प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो प्रदेशभित्र तोकिएका बाहेक आवश्यकताअनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति गठन गर्न गराउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया