आखिर भीम रावलसँग भिड्नु नै थियो त ओलीले किन गराएनन् सुरुमै चुनाव?

शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘हामी टीकेप्रथामा विश्वास गर्दैनौँ।’

तर, त्यसको भोलिपल्टै सुरु भएको बन्दसत्रमा भने ओलीको बोली फेरियो। उनले पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने तर्क गर्दै सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए। 

ओलीको ‘सर्वसम्मति’को सूत्रले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका एमाले नेताहरु मात्र हिस्स परेका छैनन्, महाधिवेशनमा निर्वाचनमार्फत् पदाधिकारी छनोट हुने एमालेको झण्डै २० वर्ष लामो परम्परा समेत तोडिएको छ। 

अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावल, उपाध्यक्षका उम्मेदवार घनश्याम भुसाललगायतका केही नेताको असहमतिबीच आइतबार राति बसेको बन्द सत्रको दोस्रो बैठकले आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेको बागडोर ओलीको हातमा सुम्पेको छ।

आज आइतबार हुन लागेको चुनाव त पदाधिकारीमा बस्न नमानेका भीम रावलहरूलाई पाखा लगाउन मात्रै हो। 

एमालेको ‘सर्वाधिकार’ अध्यक्ष बनेसँगै ओलीले १९ जनाको पदाधिकारीमा आफ्नो टिम थप बलियो बनाएका छन्। 

सहमतिकै नाममा ओलीले बरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार सुवास नेम्वाङलाई उपाध्यक्षमा थन्क्याउन सफल भएका छन्। महासचिवका शसक्त दाबेदार विष्णु पौडेललाई पनि उपाध्यक्ष बनाएर यसअघि उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेललाई महासचिव र सचिवमा हारेका विष्णु रिमाललाई उपमहासचिव बनाउन सफल भएका छन् ओली।

जबकी नेकपाको महासचिव र त्यसपछि फेरि एमालेको उपमहासचिवका रुपमा पौडेलले ओलीलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गरेको मानिथ्यो, जो महासचिवमा रहन अन्तिमसम्म प्रयासमा थिए।      

पूर्व माओवादी समूहका रामबहादुर थापा उपाध्यक्ष तथा टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई सचिव बनाएर ओलीले आफ्नो टिम थप बलियो बनाएका छन्। 

यद्यपी अध्यक्षमा रावल र उपाध्यक्षमा भुसालले उम्मेदवारी दिएका कारण अध्यक्षसहितका केही पदमा चुनाव गर्नै पर्ने भएको छ, जुन सोमबार हुँदैछ। तर चुनाव भएपनि जित्ने ओलीले नै हुन् र एमालेको बागडोर उनकै हातमा रहने सुनिश्चित छ। 

थुप्रै नेताकार्यकर्ताले सहमतिका नाममा आफूहरुमाथि गुण्डागर्दी गरिएको महसुस गरेका छन्। उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावलको पक्षमा पर्चा आइतबार वितरण गर्न समेत रोक लगाइएको थियो।

ओली बन्दसत्रस्थल प्रवेश गर्दै गर्दा उनी पक्षधरहरुले ‘आज होइन भोलिलाई, १० वर्ष ओलीलाई!’, ‘पार्टी फुटाउने मतियार, होसियार!’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए। 

ओलीले यसअघि सहमतीय आधारमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गरेकोमा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति घोचपेच गर्ने गरेका थिए। तर, अन्ततः ओलीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन्। 

जनयुद्ध लडेर आएको माओवादीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जम्मा एक पटक मात्र महाधिवेशन गरेको छ। त्यसमा पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

तर, एमालेले यसरी खुल्ला रुपमा महाधिवेशन गर्न थालेको झण्डै २० वर्ष भइसकेको छ। नेपालगञ्जमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्व चयनमा निर्वाचन हुन थालेको हो। बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट भने एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएको थियो। त्यसबेला पनि सबै पदमा निर्वाचन भएको थियो।

आठौँमा केपी ओलीलाई हराउँदै झलनाथ खनाल अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। नवौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओली र माधवकुमार नेपालबीच प्रतिस्पर्धा भयो। ४३ मतले ओलीले नेपाललाई पराजित गरे। तर, दशौँमा आइपुग्दा एमालेले निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने साहस गरेन। 

आइतबार राति भीम रावलले चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दा त्यसको समेत सुनुवाई गरिएन र ध्वनि मतका आधारमा नयाँ कमिटी चयन भएको घोषणा गरियो। यो एमालेको विधि, प्रक्रिया र विधानविरोधी गतिविधि भएको र नेताहरुलाई ठेगान लगाउने नियतले गरिएको रावलले बताए।

आखिर भीम रावलसँग भिड्नु नै थियो भने सुरुमा किन डराए चुनावबाट ओली? 

ओलीनिकटहरु उनको बचाउ गर्दै भन्छन्– पार्टी अप्ठेरो अवस्थामा छ, यहीबेला चुनाव गरेर नेतृत्व चयन गर्दा अर्काे गुट बन्ने खतरा हुन्छ र त्यसले आगामी निर्वाचनमा असर पार्न सक्छ। 

उनका विपक्षीहरु भने ओलीले सर्वेसर्वा बन्ने चाहनाका कारण निर्वाचन हुन नदिएको बताउँछन्। महाधिवेशनमा निर्वाचन छल्ने ओलीको तयारी पहिल्यैदेखि थियो। मध्य असोजमा भएको विधान महाधिवेशनदेखि नै ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। 

बन्दसत्रस्थलमा चुनाव नभएकोमा निराश देखिने एकाध प्रतिनिधिले भने माओवादीको रोग एमालेमा पनि सरेको भन्दै दुखमनाउ गरे। 

‘बानी सर्छ भन्थे हो रहेछ। केही समय एकै साथ बसेका ओलीले पनि प्रचण्डको सिको गर्न थाल्नुभएछ,’ एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रचण्डले चुनाव नगरी नेतृत्व चयन गर्थे। हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही विधि भित्रियो।’

ओलीले विधि तोडेको यो पहिलो पटक होइन। प्रधानमन्त्री हुँदा दुईदुई पटक अवैध तरिकाले संसद् विघटन गरेपछि उनी सत्ताच्यूत भए।

त्यसयता पनि ७० वर्षे उमेरहदसम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्थालाई उनले लत्याए। उनी यही फागुनदेखि ७० लाग्दैछन्। विधानअनुसार उनले पार्टीको कार्यकारी पदमा रहन पाउँदैनन्। तर, ७० वर्ष नपुग्दै मंसिरमै महाधिवेशन गरेपछि थप पाँच वर्ष पदमा रहन पाइने व्याख्या उनले गरे।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको असन्तुष्ट नेताहरुको आरोप छ। तर, ओलीले तिनका गुनासोलाई सुन्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन्।

२३ सय बढी प्रतिनिधि उपस्थित महाधिवेशनमा निर्वाचन भएकै भए पनि ओली दुई तिहाई मतसहित निर्वाचित हुने निश्चित थियो। तर, उनी चुनावदेखि किन डराए त?

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई गुटबन्दी रोक्न र पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि चुनाव नगरिएको दाबी गर्छन्।

‘अहिलेको एमाले नेकपाको निरन्तरता हो। यस पार्टीमा माओवादी केन्द्रमा नलागी एमालेमै रहनुभएका नेताहरु पनि हुनुहुन्छ, दस बुँदे सहमति गरेर एमालेलाई विभाजन गर्न साथ नदिई बस्नुभएका नेताहरु पनि हुनुहुन्छ, सबैको व्यवस्थापन चुनावबाट मात्र सम्भव थिएन, सर्वसम्मति नै उचित विधि हो,’ भट्टराईले भने।

केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सहमति पनि निर्वाचनको एउटा विधि भएको बताए।

‘संसदका ठुल्ठूला निर्णय त, ध्वनिमतका आधारमा पारित भएका छन्, हामीले पारित गरेका छौँ,’ तामाङले नेपालखबरसँग भने, ‘यो त पार्टीको महाधिवेशन हो, त्यसमाथि हिजै (मंसिर ११) हामीले कमिटीबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरिसकेका थियौँ।’