युनिकोड
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ।
गठबन्धनको गत सोमबार बसेको बैठकले कांग्रेस महाधिवेशनको सम्मुख वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरेसँगै पार्टीका गुटहरु भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी दिनमा चुनावी तालमेल गर्न, सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय गर्न, गठबन्धनबीच अन्तर्विरोध भए निवारण गर्न भन्दै समन्वय समिति गठन गरेको थियो।
तर, महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा समिति गठन भएपछि देउवा र पौडेल दुवै समूहभित्र संशय उत्पन्न भएको छ।
समिति गठनको दुई दिन नबित्दै पौडेल समूहमै रहेका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानअनुसार पनि यस्तो संयन्त्र अनावश्यक नदेखिएको दाबी गरे।
गणेशमान सिंहको १०७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा गत बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कम्युनिस्टहरूले सरकारलाई नियन्त्रणका लागि समिति गठन गरेको जिकिर गर्न भ्याए।
‘समन्वय समिति त्यति आवश्यक छजस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो त कम्युनिस्टहरूले सरकारलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेगरी अघि बढेको हामी देख्छौँ,’ नेता सिंहले भने, ‘डेमोक्रेटिक वे'मा यो आवश्यकता देख्दिनँ। सरकारले पो काम गर्ने हो। यो त विधिविपरीत हो नि।’
पौडेल संयोजकत्वको समिति सरकार भन्दामाथि जस्तो देखिएको भन्दै उनले समिति संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत भएकोसमेत बताए।
समन्वय समिति गठनप्रति सभापति देउवानिकट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संस्थापनपक्षीय पदाधिकारी बैठकमा उनीहरुले समिति गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समिति कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो जस्तो भएको नेताद्वयको आशय थियो।
शुक्रबारमात्रै पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समितिलाई गफ गर्ने अर्को ठाउँको संज्ञा दिएका छन्।
पौडेल समूहको बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको बैठकमा सहभागी नेता भण्डारीले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा संविधान भन्दामाथि अर्को कुनै समिति नहुने जिकिर गरे।
‘संविधानमाथि कुनै पनि समिति हुँदैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई धेरै गफ गर्ने ठाउँ थियो, अर्को गफ गर्ने ठाउँ बनाइयो,’ उनले भने, ‘२३ सिट ल्याएको कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त तयार भए भने। रामचन्द्र पौडेललाई संयन्त्र संयोजक बनाउनु ठीकै होला। तर संयन्त्रका नाममा अर्काे गफ गर्ने एउटा ठाउँ बनाए।’
देउवाले पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका पौडेलले नै समितिको नेतृत्व गर्दा संस्थापन इतर समूहमा फुटको स्थितिसमेत सिर्जना भएको छ।
समिति गठनपछि पौडेल समूहका सभापतिका आकांक्षी पूर्वमहामन्त्री सिंहले समिति संयोजक पौडेललाई नेता मान्न नसकिने अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्।
‘उहाँ (पौडेल) शेरबहादुरजीको कार्यकर्ता बन्नुभयो। शेरबहादुरको कार्यकर्तालाई नेता मान्न सकिन्न,’ उनले भनेका छन्।
महाधिवेशन आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सभापति देउवाले प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएका पौडेललाई संयन्त्रको संयोजक बनाउनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
कतिपयले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ‘लेनदेन’ भइसकेको र उनीहरु मिलिसकेको अड्कल गरिरहेका छन्।
केहीले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा देउवाले ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको समेत दाबी गरेका छन्।
तर, नेता पौडेलले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले संविधान संकटमा पर्नबाट जोगाउन आफू समन्वय समितिमा बसेको दाबी गरेका छन्।
‘राष्ट्रपति मैले पहिल्यै छाडिसकेको पद हो,’ सभापति देउवासँग राष्ट्रपतिमा ‘लेनदेन’ भएर समितिको संयोजक बन्नुभएको हो भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘म त मैदानमा लड्ने मान्छे हो। संविधान संकटमा नपरोस् भनेर समन्वय समितिमा बसेको हुँ।’
प्रतिक्रिया