युनिकोड
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत महिनामा गर्नका लागि सरकारसँग छलफल अघि बढाएको छ।
२०७४ वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते तीन चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको अवधि आगामी जेठ ५ गतेदेखि सकिँदैछ।
तर, निर्वाचन कार्यविधि अनुसार जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे पदावधि सकिनु २ महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अन्य चार जना मन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सोमबार छलफल गरेर नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा तयारी गरेका हुन्।
'निर्वाचन कानुन अनुसार पदावधि सकिनु २ महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ', प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालखबरसँग भने, 'पाँच वर्षे अवधि जेठ ५ गते सकिँदैछ।'
प्रधानमन्त्री देउवा र आयोगका पदाधिकारीहरु बीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारेमा पनि छलफल भएको थपलियाले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको हो।
राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको पदावधि आगामी फागनु २० दिनमा सकिँदैछ। रिक्त हुन गइरहेका पदका लागि ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरिएको थपलियाले बताए।
दल त्याग गरेका कारण प्रतिनिधिसभामा चार जना र प्रदेशसभामा १८ सांसदको पद रिक्त छ। यस्तै आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ।
‘रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कहिले उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ। समयावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो विषयमा पनि कुराकानी भयो।’
प्रधानमन्त्री देउवासँग मतदाता नामावली दर्ता र अध्यावधिक, नामावली दर्ता र अद्यावधिकका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाउनुपर्ने टोली, आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन लगायत विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।
थपलियाकाअनुसार आयोगले यस पटक आफू रहेकै स्थानबाट मतदाता नामावली दर्ता र अध्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ। यस्तै आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि ‘भोटिङ राइट’ को व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको छ।
‘पूर्वाधार र आईटीबारे कुराकानी भयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटिङ राइट दिने विषयमा पनि छलफल भयो,’ थपलियाले भने, ‘सबै क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक मेसिनबाट मतदान गर्न सकिदैन भने पनि कम्तिमा मतदानमा मतपत्र प्रयोग गर्ने र मतगणनामा मेसिनको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भयो।’
प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उर्जा पम्फा भुसाल र आयोगका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया