युनिकोड
राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को अवरोधकाबीच चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको विरोधकाबीच बैठकले सरकारले पेश गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टेबल भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरेपनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम रोकिएका छैन। एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुको निस्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी सहित वेल घेराउ गर्छन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर बिरोध जनाउने गरेका छन्।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानूनी रुपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकार श्रमजीवीको पक्षमा होइन पूँजीपतिहरूको कालो धन वालाहरुको संरक्षणमा लागिरहेको छ। संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सरकार छलफल गर्न चाहँदैन। सरकार गैरकानूनी ढंगबाट अगाडि बढेको छ। अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ। सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक, दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। एउटै अवस्था र घटनामा फरक फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ। यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु।’
यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले एक महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरुको मानव अधिकार हनन भएको बताए।
प्रतिक्रिया