गण्डकी आम सञ्चार विधेयकको चौतर्फी आलोचनापछि हच्कियो सरकार

चौतफी आलोचना र  व्यापक विरोधपछि गण्डकीको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट सरकार पछाडि हट्ने संकेत गरेको छ। 

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापा र विधायन समितिका सभापति विष्णु लामिछानेले विधेयक सच्याएर मात्रै पारित गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। 

बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक छलफलका लागि मात्र पेश भएको बताउँदै परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको बताए। उनले सरोकारवालाको सहमतिमै सके यही असोज ५ गते वा नभए संसदको हिउँदे अधिवेशनसम्म विधेयकलाई सहमतिमै कानूनको रुप दिइने बताए।  

गण्डकीका विधायन समितिका सभापति विष्णु लामिछानेले विधेयक छलफलको लागि पेश भएको बताउँदै तत्काल आत्तिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। 

उनले भने,  ‘म आफै पनि पत्रकारिता गरेको व्यक्ति, मैले पनि यो विधेयकमा कमजोरी देखेको छु। हामी मिडियालाई कन्ट्रोल होइन प्रोत्साहन गर्न लाग्नुपर्छ।’ 

गण्डकी प्रदेश सभामा यही भदौ २९ गते विधेयक टेबुल गरिएसँगै पत्रकारसँग सम्वद्ध संघ/संस्थाले विधेयक सच्याउनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग गरेका थिए।

बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक तालिबानको शासनभन्दा निरंकुश भएको नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले जिकिर गरे। उनले संविधानले सञ्चार माध्यमको नियमन निकाय प्रेस काउन्सिललाई परिभाषित गरेको भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने संविधान कुल्चिएर विधेयक ल्याउन लागेको बताए। 

लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने पार्टी कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले जनविरोधी कदम असह्य रहेको भन्दै उनले समयमै सच्चिन आग्रह गरे। 

यता, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल प्रेस युनियन कास्की, प्रेस चौतारी नेपालले पनि विधेयकप्रति कडा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। महासंघ कास्की शाखाका सचिव माधव बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जिकिर गर्दै तत्काल त्यसको पुनर्लेखनको माग गरेको छ। विधेयक यही रुपमा पारित गर्न खोजिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघ कास्कीको रहेको छ। 

नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संचार क्षेत्रलाई मर्यादित र नियमनको नाममा ल्याइएको विधेयकले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने ठहर गरिएको छ। सभापति नविन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र वहसपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरु हटाएर विधेयक ल्याउन माग गरिएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष अर्जुन गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरि किन हतारमा विधेयक अगाडि बढाइयो भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयकको विरुद्धमा गोलबन्द हुन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरिएको छ। 

यता, नेपाल प्रेस काउन्सिलले यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको जिकिर गरेको छ। विधेयकमा जसको विरुद्धमा समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने तथा सूचनाको हक खोस्ने प्रावधानहरु राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलले सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। 

प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनाल  जारी विज्ञप्तिमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था विपरित कडा प्रावधान राखिएको, आचार संहिता उल्लंघन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने तथा कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको जिकिर गरिएको छ।