देउवा शासनमा पनि ‘रुन’ नपाइने हो?

‘कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइन्न बाबा!’ 

२०७४ कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै देउवाले यसो भनिरहँदा शासन उनकै हातमा थियो। 

उनले निर्वाचनमा कम्युनिस्टले जिते जनताले दुःख पाउने भन्दै तिनलाई मत नदिन आग्रह गरे। तर ०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले नै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार बनाए, केही समयपछि पार्टी एकता नै गरे।

ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया विधेयक, गुठी विधेयक ल्याउँदा विरोध भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको फोन ट्यापिङको विषयमा पनि कांग्रेसले विरोध ग¥यो। ओलीमा निरंकुशताप्रतिको बढ्दो चाहना देखेर धेरैले देउवाको त्यही भनिए सम्झिए।

‘देउवाले भनेकै थिए नि कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन भनेर, हो रहेछ,’ कतिपयले टिप्पणी गरे। 

साढे तीन वर्षपछि शासन फेरि देउवाकै हातमा फर्केको छ। यससँगै यो भनाइ फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ। र, देउवाले अरूतिर लक्षित गरेर छाडेको वचन–वाण अहिले आफैंतिर फर्केको छ। 

ओलीकै शैलीमा अगाडि बढेका देउवालाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न सोध्न थालिएको छ, ‘देउवाको शासनमा पनि रुन नपाइने हो?’ 

गत शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासअगाडि विवादित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेज गर्न माग राख्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरे। 

• सरकारको स्पष्टीकरण : कसैको पुत्ला जलाउन पाइँदैन, त्यसैले सम्झाउन खोजेका हौँ

एमसीसी नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। ‘एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान’को ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य निर्ग जैसीसहित १० जना पक्राउ परे। 

सोही दिन साँझ माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थीहरुले भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाए। प्रदर्शनकारीले नेपाली सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामीलाई न्याय दे, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरुले बोकेका प्लेकार्ड, ब्यानरमा पनि यही लेखिएको थियो। 

प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा समाजवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुली घाइते भए। भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सरकार नबोल्ने तर आफ्ना नागरिकले विरोध गर्दा खरो उत्रिने सरकारी शैलीको आलोचना भयो। 

तर, देउवा सरकार भने यतिमै रोकिएन। नागरिकलाई थप चेतावनी दिँदै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। शुक्रबार साँझ विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न गृह मन्त्रालयले चेताएको थियो।

त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर कडा कारबाही गर्ने चेतावनी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा छ। 

सरकारले नागरिकलाई दिएको चेतावनीको विरोध भइरहेको थियो। त्यसमाथि गृह मन्त्रालयले आइतबार फेरि अर्को विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। 

आइतबारको विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको भन्दै सरकारले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। 

‘विगत केही दिनयता छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

सरकारले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने पनि जनाएको छ।

‘मित्रराष्ट्रहरुविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

• मोदीको पुत्ला जलाउनेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

विरोध गर्नेहरु सत्ता साझेदार दलकै कार्यकर्ता हुन्। एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भने सरकारी चेतावनीपछि पनि गलत कार्यको विरोध गर्न नरोकिने बताएका छन्। 

‘राष्ट्रघाती कुनै पनि सन्धि सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य छैन। आर्थिक लोभमा परेर राष्ट्रलाई क्षति हुने गरी भएका सम्झौता स्वीकार गर्दैनौँ। संविधान कानुनलाई धज्जी उडाउने गरी जारी भएको विज्ञप्ति हामी मान्दैनौँ,’ पराजुलीले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधान हाम्रो पनि बलिदानबाट निर्माण भएको हो। यसलाई उल्लंघन गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्छ भने हामीले विरोध गर्न पाउँछौँ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारका पछिल्ला दुवै विज्ञप्ति आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्छन्। 

‘यो विज्ञप्ति आपत्तिजनक छ। मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको कुरा हो। नागरिकको स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ। स्वतन्त्रता भनेकै सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति असहमति जाहेर गर्न पाउने र विरोध गर्न पाउने भन्ने हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यस्तो संवेदनशील विषयमा दुई चार जना नेताहरुको चोचोमोचो मिल्यो भन्दैमा नागरिकलाई चुप लाग भन्न पाइँदैन।’

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा एकपछि अर्को कदमका कारण विवादमा तानिएका छन्। चार वर्ष पहिले वाम गठबन्धनले जिते नेपालमा मानवअधिकार नहुने र प्रजातन्त्र नरहने बताउने देउवा आफैँ त्यो पथमा हिँडिरहेको आरोप खेपिरहेका छन्।