युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाई एकअर्कालाई कारबाही गर्ने दिशामा अघि बढेका छन।
सोही अनुरुप बिहीबार दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटि बैठक बोलाएका छन। १३० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टीको विधानअनुसार कुनैपनि निर्णय गर्दा सामान्य बहुमत आवश्यकता पर्छ।
बिहीबार बोलाइएको बैठकमा निर्णयका लागि कम्तीमा ६५ जना केन्द्रीय सदस्यहरु आवश्यक पर्छ। सोही संख्या जुटाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्ने तरखरमा बुधबार रातिसम्म दुवै पक्ष लागिपरेका छन।
आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य देखेर अध्यक्ष मिश्रले केन्द्रीय कमिटि बैठक बिहीबारलाई डाकेका हुन। यता पाण्डे समूहले पनि आफूले पनि आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको भन्दै अर्को केन्द्रीय बैठक बोलाएका छन। बुधबार रातिसम्म आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउन बानेश्वरमा पाण्डे तथा उनको समूहका अर्का नेता केशब दाहाल सक्रिय रुपमा लागेका छन।
पाण्डे समूहले बिहीबार ११ बजे र मिश्र समूहले बिहीबार साढे १२ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। दुवै बैठक जुम मिटिङबाट अनलाइन हुँदैछ।
पाण्डे समूहले एजेन्डामै तत्कालिन साझाबाट पार्टी प्रवक्ता बनेका शरदराज पाठकलाई हटाउँने स्पष्ट जनाइसकेको छ। ११ वटा एजेन्डा तय गरेको पाण्डे समूहको बैठकको ८ नम्बर बुँदामा पार्टी प्रवक्ता नियुक्त गरिने जनाएको छ।
गतवर्ष मंसिर २४ तत्कालिन साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच दोस्रोपटक एकता हुँदै विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। त्यसअघि २०७४ साउन ११ गते पहिलोपल्ट साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो। तर २०७५ पुसमा रवीन्द्र मिश्र समूहले एक्लै पार्टी चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालिन अर्का संयोजक उज्ज्वल थापासहितको समूहले छुट्टै विवेकशील पार्टी दर्ता गरेपछि पार्टी फुटेको थियो।
यो पनि: पार्टी फुटउन्मुख भएपछि मिलन पाण्डेलाई रविन्द्र मिश्रको १४ बुँदे जवाफ (पत्र सहित)
तत्कालिन प्रवक्ता सुर्यराज आचार्य पार्टीबाट अलग भएपछि साझाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाठकलाई दिएको थियो। मिश्र पक्षमा लागेको आरोपसहित प्रवक्ता पाठकलाई हटाउँने एजेन्डा पाण्डे समूहले तय गरेको हो।
‘पार्टी एकता हुँदादेखि नै बराबरीका आधारमा गर्ने सहमति भएको हो। तर संगठनमा हामीलाई सुरुदेखि नै तत्कालिन साझा पक्षबाट पेल्ने काम भएको छ,’ पाण्डे पक्षका एक नेताले भने।
पार्टीमा जिम्मेवारीसहित पाण्डे पक्षले प्रदेश १, युवा संगठन, सुदूरपश्चिमलगायतको कमिटि विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
पार्टी अध्यक्ष मिश्रले गत साउन ११ गते संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षमा जनमत संग्रहसहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्ट बनेको पाण्डे समूहले बहुमत पुर्याउँदै ‘मार्ग परिवर्तन’ गरेको भन्दै उनीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट समेत अलग गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
यद्यपी बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिमा पाण्डे समूह अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। उसले ११ वटा एजेन्डा तय गरेपनि कम्तीमा ६६ जनाको बहुमत पुर्याउन अप्ठारो भएको यही पक्षका एक नेता बताउँछन।
‘एजेन्डाका हिसाबले हामीलाई धेरै सदस्यको समर्थन रहेपनि कति साथीहरु एकताको पक्षमा रहने र दुवै केन्द्रीय कमिटिमा नजाने निर्णयमा हुनुहुन्छ। त्यहीपनि हामी सबैसँग छलफलमा छौं,’ ती नेताले भने।
केन्द्रीय समितिमा हावी देखिएकाले सोही बलमा पाण्डे समूहलाई पाखा लगाउने योजना मिश्र समूहको छ। तत्कालिन साझाका ६५ जनामध्ये दाहालसहित केही नेता पाण्डे समूहमा लगेका छन। तर विवेकशीलका तत्कालिन महासचिव तथा संगठनमा राम्रो पकड मानिएका निर्देश सिलवाल, सन्जिव भट्टराई लगायत नेताहरु मिश्र समूहमा लागेका छन।
सोहीकारण बहुमत सदस्यको आडमा आफ्नो धर्मनिरीपेक्षता र संघीयताको दस्तावेजलाई पार्टीको एजेन्डा बनाउँने मिश्रको मुख्य योजना छ।
त्यसबाहेक मिश्र समूहले पार्टीभित्रका सबै कुरा पार्टीमा छलफल नहुँदै बाहिर मिडियामा ल्याएको भन्दै संयोजक पाण्डे, खेमा परिवर्तन गरेका दाहाल तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारीका लागि छनोटमा राखिएका केन्द्रीय सदस्य हरिष भट्ट लगायतलाई कारवाहीको सुचीमा राखेको छ।
तत्कालिन बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी हुँदै साझामा आएका दाहालमाथि पुनः पार्टी टुक्राउँदै भट्टराईसँग मिसिन खोजेको आरोप मिश्र समूहको छ। पाण्डे समूहमा दाहाल अहिले सक्रिय रुपमा लागेका छन।
तर मिश्र पक्षले केन्द्रीय सदस्यको बहुमत (सम्भव भएसम्म दुई तिहाई) अध्यक्षको पक्षमा छ भन्ने विधिवत प्रमाणित गर्ने आफ्नो ध्येय भएको र हामी पार्टीलाई निकास दिन आफूहरु उद्दत गरेको बताएको छ।
'कारबाही त हामीले अहिले सोचेकोसम्म पनि छैन। अन्तिम अस्त्र हो, सबै उपाय सकिएछ भने बल्ल गरिएला, त्यो पनि आवश्यक नपर्ला भन्ने हो,' मिश्र पक्षका ती नेताले भने।
अवैधानिक केन्द्रीय बैठक
दुवै पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटि बैठक पार्टीको विधान अनुरुप अवैधानिक छ। दुवै पार्टीको एकता हुँदा बनेको अन्तरिम विधानको धारा २०.१० मा पार्टीको प्रथम महाधिवेसनसम्मको लागि कायम रहने गरी केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष र संयोजक रहने र दुवैको आपसी समझदारीमा पार्टीको काम कारवाही सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ।
तर विधान विपरित दुवैको सहमतिमा नभई आ आफ्नो तरिकाले दुई केन्द्रीय समिति बोलाइएका दुवै अवैधानिक ठहरिएका हुन। अध्यक्ष मिश्रले पाण्डेलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बैठक बोलाउनेबारे सकरात्मक नभएपनि एकल रुपमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु परेको बताए।
‘मिलनजी र म कयौँ पटक भेटघाट गर्यौँ र बैठक बोलाउनेबारे छलफल गर्यौँ। तर आउँदो बैठकका लागि तय गरिनु पर्ने एजेण्डा र एजेण्डाको प्राथमिकिकरणका सम्वन्धमा हाम्रो सहमति हुन सकिरहेको थिएन। त्यसबाट केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको देखियो,’ मिश्रले भने, ‘अन्ततः प्रचलित अभ्यासलाई आधार मानेर प्रथम अध्यक्षका रुपमा मैले बैठक आह्वान गरेको हुँ।’
बैठकको बैद्यानिकताबारे निर्वाचन आयोग र कानुनविदसँग सरसल्लाह गरिएको मिश्र पक्षको दाबी छ।
पाण्डे पक्षका नेता दाहालले विधानमा स्पष्ट अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा डाकिने उल्लेख भएकाले दुवै केन्द्रीय समिति बैठक अवैधानिक हुने बताए। यद्यपी विवाद समाधानका लागि प्रथम अध्यक्षका नाताले रविन्द्र मिश्रले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
‘पार्टीको वैद्यानिक व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष र संयोजकले एउटै एजेन्डा बनाएर एउटै बैठक राख्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अलग अलग बोलाउन विधानतय: बेठिक कुरो हो। यी कमिटीले गरेका निर्णयले मान्यता पाउँदैनन।’
पाण्डे पक्षका एजेन्डाहरु:
१) बैठक सञ्चालन कार्यविधि पारित गर्ने ( दस्ताबेज बैठक अघि पठाउने छु )
२) विधान कार्यदलले पेस गरेको पार्टीको विधान मस्यौदामाथि छलफल गरी पारित गर्ने
३) न्याय तथा सुशासन आयोगको गठन
४) वैकल्पिक पाठशालाको स्थापना
५) पार्टीमा देखिएको वैचारिक विचलन र आगामी कार्यदिशाबारे
६) समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव
७) एकताको महाधिवेशनबारे
८) पार्टी प्रवक्ता नियुक्ति
९) पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानको लागि कार्यदल गठन गर्ने
१०) प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा (युवाका मुद्दा, सूचनाको हक, नोट चल्ने भोट नचल्ने आदि) हरुमा अभियान सञ्चालन गर्ने
११) विविध ।
रविन्द्र मिश्रको बैठकको एजेण्डाः
१) पार्टीमा सृजना भएको वर्तमान वैचारिक बहस, उत्पन्न गतिरोध र त्यसको निकासबारे।
प्रतिक्रिया