बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल केन्द्रकै राजनीतिमा फर्किने भएका छन्।
करिब चार वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि बाध्य भएर पोखरेल प्रदेशतर्फ लागेका थिए। पोखरेल उठ्न खोजेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले दाबी गरेका थिए।
अब उनी पूर्णकालीन रुपमा केन्द्रमै सक्रिय हुने पोखरेलनिकट नेताहरुले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने छलफलदेखि राजधानीमा हुने गुटको भेलासम्ममा पोखरेलको सक्रिय भूमिका रहने गरेको थियो।
कोरोना महामारीको समयमा समेत प्रदेश नबसेको भन्दै पोखरेलको आलोचना हुने गरेको थियो।
मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेल बाहिरिनेबित्तिकै उनी केन्द्रको राजनीतिमा फर्किने संकेत गरे नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले।
‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेल, चुनौतीको सामना गर्दै जति समय जे जति योगदान गर्नुभयो गर्व गर्नु होस्। तपाईंको नेतृत्वमा ‘लुम्बिनी’ले हासिल गरेको उपलब्धिका लागि धेरैधेरै बधाई!’ रिमालले ट्विट गरेका छन्, ‘प्रादेशिक होइन, अब केन्द्रीय काममा तपाईंको भूमिका आवश्यक भयो। तपाईंलाई हार्दिक स्वागत!’
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि पोखरेल केन्द्रकै राजनीतिमा सक्रिय हुने बताउँछन्।
‘उहाँको क्षमता बुझ्नु पर्ने अरुले होइन, एमाले पंक्तिले हो। एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ। हिजो पनि केन्द्रीय भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। लुम्बिनी बस्दा पनि केन्द्रीय भूमिकामै हुनुहुन्थ्यो। भोलि पनि हुनुहुनेछ,’ बाँस्कोटाले भने।
तर, पोखरेलले आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराएका छैनन्।
‘आफ्नो योजनालाई खुलस्त रुपमा बोल्ने मानिस भए पो थाहा हुन्छ! प्रदेशमा बस्नु हुन्छ कि केन्द्रमा, अहिलेसम्म केही बताउनु भएको छैन,’ एक निवर्तमान मन्त्रीले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उहाँले नेकपाभित्रको होस् वा एमालेभित्रको, विवाद मिलाउने विषयमा धेरै पटक काठमाडौं–बुटबल गर्नु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा केन्द्रकै राजनीतिमा फर्किनु होला भन्ने लाग्छ।’
पोखरेल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र हुन्। त्यसैले उनलाई कतिपयले ओलीको उत्तराधिकारीको रुपमा पनि हेर्ने गरेका छन्।
गत असोजमा प्रदेशको राजधानी आफ्नो गृह जिल्ला दाङ पु¥याउन सफलता प्राप्त गरेका नेता पोखरेलले प्रदेशमै आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै केन्द्रको राजनीतिमा कमब्याक गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर दस महिनामै परिस्थिति उल्टिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भंग भएपछि अल्पमतमा परेका पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद जोगाउन ओलीले झैँ अनेकन जुक्ति अपनाए। तर, त्यो झनै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो र उनले आफ्नो राजनीतिक साख समेत गुमाए।
गत वैशाख ६ गते पोखरेलविरुद्ध पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, उनले सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुनै दिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार चलाउँदै आएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको साथ लिएर उनले नयाँ चाल चले। वैशाख १९ गते अविश्वास प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनअघि नै पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए। र, अल्पमतमा हुँदाहुँदै सोही दिन आफ्नै कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए।
वैशाख २६ गते पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलले दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव राखेका थिए। बहुमतको समर्थन आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएका पोखरेलले न विश्वासको मत लिए, न विपक्षीको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनै दिए।
पोखरेलले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि उनको आलोचना हुँदै आएको थियो। तेस्रो पटक साउन १९ गते पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसैअनुसार बुधबारबाट विशेष अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसअघि नै पोखरेलले पद छाडेका छन्।
मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएपछि वैशाख ६ यता भएका गतिविधिहरुले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा उनले देखाएको कुशलतालाई छायामा पारिदियो। अस्थायी राजधानी तोकिएको स्थानबाट अन्यत्र सार्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम थियो। किनभने लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशका राजधानी अस्थायी रुपमा तोकिएकै स्थानमा राखिएको थियो। त्यसले पोखरेललाई केन्द्रीय राजनीतिमा कमब्याक गर्न ठूलो आड हुने अनुमान गरिएको थियो।
भारतमा अध्ययन गर्दै राजनीतिमा सक्रिय रहेका पोखरेल चालीसको दशकमा नेपाल फर्किएका थिए। अखिल भारत नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा सक्रिय पोखरेललाई जीवराज आश्रितले नेपाल ल्याएका थिए।
नेपाल फर्केपछि काठमाडौंमा बसेर उनले राजनीति गरे। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई एकै पटक अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को कोषाध्यक्ष बनाइएको थियो।
त्यसपछि अधिकांश समय पार्टीमा संस्थापननजिक रहेका पोखरेलले जनकपुरमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा उनी पराजित भएका थिए। एमालेले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेपछि नेकपामा पोखरेलको भूमिका खुम्चिएको थियो।
‘मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेललाई सफल बनाएर केन्द्रमा फेरि स्थापित गराउने योजना एमाले संस्थापन पक्षको थियो,’ एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सत्तामा रहन उहाँले जुन काम गर्नुभयो, त्यसले उहाँको छविमा ठूलो नोक्सान भएको छ। उहाँको कद घटाएको छ।’
Shares
प्रतिक्रिया