ओलीले संघीयता खारेजी र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा अँगाल्लान्?

फुटको संघारमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले एकपछि अर्को गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अध्यक्ष ओली नै बेलाबेलामा धार्मिक विषयमा टिप्पणी गर्दै राजनीति र समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

त्यसैले आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक एजेन्डा के होला भन्ने चासो देखिन थालेको छ। कतिपयले ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने आकलन समेत गर्न थालेका छन्। 

तर, ओली समूहभित्र यस विषयमा मत विभाजित छ। ओली खेमाका केही नेताले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने तर्क गरिरहँदा अन्यले भने यी विषयमा बहस हुनै नसक्ने बताएका छन्।

गतमहिना बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरे। 

उनको भनाइ विवादित बनेपछि बस्नेतले अध्यक्ष ओलीको राय, सल्लाह र सुझावमा सो प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए। 

तर, ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना संविधानसँग बाझिने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा बस्नेत एक्लैले प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।

बैठकमा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिरको विषय भन्दै सो प्रस्तावमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए। 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनका गतिविधि संघीयताविरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यसबेला ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रदेशहरु संघकै इकाइ भएको धारणा राखेपछि त्यसको आलोचना भएका थियो। संविधानले प्रदेशहरुलाई स्वतन्त्र इकाइको मान्यता दिएको छ।

त्यसैगरी, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरेपेक्षताको विषयमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव अघि सारेकै समयमा ओलीनिकट अर्का नेता गोकुल बास्कोटाले पनि उस्तै धारणा राखेका थिए।

बास्कोटाले संघीयतामा जाँदा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नहेरिएको भन्दै बहसको माग गरेका थिए।

‘संघीयतामा कुनै देश किन गए? हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेरेनौँ। जनताको आमूल परिवर्तनको स्वप्नशील तागतभित्र यो एजेन्डा खुसुस्क घुसाइयो,’ बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘नेपालमा भन्दा विदेशमा गोष्ठीहरुको बाढी आयो र हामी बगिरह्यौँ। धर्म, संस्कृति र राज्यबारे त छुट्टै बहस गर्नु पर्छ।’ 

ओलीसँग निकट केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्दै समाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएकी छन्।

तर, केन्द्रीय सदस्य डा. विजय सुब्बा भने संविधानमा रहेको प्रावधानसँग बाझिने विषय एमालेको मुद्दा हुन नसक्ने बताउँछन्। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु प्रतिगामी कदम हुने उनको धारणा छ।

‘जसले जहाँ उठाए पनि यी बेठिक कुरा हुन्। त्यस्तो अस्थिर र अराजनीतिक कुरा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन,’ सुब्बाले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधानको खिलाफमा रहेको विषय एमालेको एजेन्डा बन्नु हुँदैन र बन्न पनि सक्दैन। संविधानमा रहेको व्यवस्थाको विरुद्ध कुनै प्रस्ताव आउँछ भने त्यो प्रतिगमन नै हो। एमालेले त्यस्तो मुद्दा लिएर गए त्यो प्रतिगमनकारी कदम हुनेछ। एमाले संविधानको खिलाफमा जान सक्दैन।’

संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि यसअघि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै एक दुई जना व्यक्तिले उठाउँदैमा यो विषयलाई एमालेको प्रस्ताव भन्न नमिल्ने बताएका थिए।  

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एमाले जहिले पनि स्पष्ट छ, यो मुद्धाबाट पार्टी पछि हट्दैन,’ नेम्वाङले भनेका थिए, ‘बैठकमा एकदुई जना नेताहरुले कुरा उठाएका हुन्, त्यसलाई प्रस्तावका रुपमा बुझ्नु हुँदैन।’

व्यवहारिक रुपमा वामपन्थी त के प्रगतिशील शक्ति समेत बन्न नसकेको एमालेले पुरातनपन्थी शक्तिलाई लोभ्याउन यो विषय उठाएको खुला विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईं बताउँछन्। 

‘आफ्नो अस्तित्व र प्रभुत्व दाबी गर्न अनेक बहानाहरु निकाल्छन्। कुनै कन्स्टिचुएन्सीलाई खुसी बनाउन यस्ता कुरा ल्याइन्छ,’ प्रसाईंले भने।

अहिले धर्म संघीयताको विषयमा विवाद निकाल्ने समय नभएको उनको भनाइ छ।

‘आजको मितिमा एमाले वामपन्थी पार्टी पनि होइन। एमाले प्रगतिशील शक्ति बन्न सकेन। केपी शर्मा ओलीले सरकार बचाउनका लागि कस्ताकस्ता गठबन्धन गरे भन्ने जगजाहेर छैन र?’ उनले भने, ‘कांग्रेसभन्दा प्रगतिशील भन्ने गरे पनि व्यवहारमा देखाउनु पर्यो नि! ओली रामसीताको मुद्दा लिएर हिँड्नु हुन्छ। राम र सीता कहाँ जन्मेको भनेर अहिले छलफल गर्ने समय हो? रामको मुद्दा उठाउने पार्टी कसरी धर्मनिरपेक्ष पार्टी हुन्छ?’