युनिकोड
चक्रपथ सडक विस्तारको कलंकी–धोबीखोला खण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। उक्त खण्डमा साइट क्लियरेन्स गर्न नसकेको भन्दै चिनियाँ पक्षले आलटाल गरिरहेको छ।
खासगरी बिजुलीका खम्बालगायत काममा बाधा पार्ने कुराहरू पूरै नहटाएसम्म काम नगर्ने चिनियाँ पक्षको अडान छ। सोही कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्ष नेपाल आउन समेत अस्वीकार गरिरहेको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
चीन सरकारकै लगानीमा चक्रपथ सडक विस्तार हुनलागेको हो। उक्त सडक खण्डमा स्वयम्भू, महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भौतिक संरचना हटाउन समस्या छ। ८ लेनको सडक विस्तारको लागि महाराजगञ्जका केही घर भत्काउनुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ।
स्वयम्भू क्षेत्रमा बौद्धमार्गीले कुनै पनि संरचना भत्काउन नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। स्वयम्भू क्षेत्रमा कम क्षतिमा विभिन्न विकल्पमा सडक विस्तार गर्ने छलफल भए पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन।
सरकारले स्वयम्भूको संरचना हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपलिकालाई जिम्मा दिएको छ। तर महानगरपालिकाले त्यहाँ समन्वय गरी हटाउनसकेको छैन।
‘स्वयम्भू क्षेत्रको विवाद समाधान उन्मुख भए पनि दोस्रो टोलीले विवाद खडा गरेको छ’, आयोजना प्रमुख अर्जुन सुवालले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयको छलफलमा चक्रपथ स्वयम्भू खण्डमा बीचको हरियाली भाग हटाएर केही संरचना पनि हटाउने सहमति भएको थियो। तर अहिले दोस्रो पक्षले स्वयम्भू क्षेत्रको कुनै पनि संरचना भत्काउन नपाइने भन्दै अड्को थापेको छ।’
आयोजनाले छलफलका लागि बोलाउँदा समेत मन्त्रीसँगै कुरा गर्ने भन्दै नआएको सुवालले बताए।
चिनियाँ सरकारले कोटेश्वर–कलंकी खण्डको सडक विस्तारमा साइट क्लियरेन्सकै कारण निर्माण अवधि लम्बिएको भन्दै दोस्रो खण्डको विस्तारमा सडक पूरै खाली हुनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले कुल ११ दशमलव ६ किमि लम्बाइको सडकमध्ये करिब साढे दुई सय मिटर निर्माणस्थल खाली गराउनसकेको छैन।
चीन सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नको लागि समेत सडक खाली हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलंकी सडकमा जस्तै मुख्य चार लेन र सहायक चार लेन गरेर जम्मा आठ लेन नै रहनेछ। पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडकलाई सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा यस सडकमा डिभाइडर राखिने भएको छ।
यसैबीच, नवगठित देउवा सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो खण्ड विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
खाली ठाउँमा काम गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह
आयोजना प्रमुख सुवालले स्वयम्भू र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा साइट क्लियरेन्स गर्न समस्या भएको बताए। उनले उक्त क्षेत्रको समस्या लम्बिने देखिएको भन्दै चीन सरकारलाई खाली भएको ठाउँमा काम सुरु गर्न आग्रह गरिरहेको बताए।
चिनियाँ पक्षले महाराजगञ्ज र स्वयम्भू खण्डलाई त्यसै छाडी सडक विस्तार गर्ने सहमति भएको आयोजनाको दाबी छ। तर त्यसबाहेका सबै साइट क्लियरेन्स भइसक्नुपर्ने चिनियाँ शर्त रहेको छ।
‘आयोजनाकाे तर्फबाट चिनियाँ डिजाइन सबै ठाउँमा गरे पनि साइट क्लियरेन्स नभएको क्षेत्रमा नेपाल सरकार आफैँले काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ’, सुवालले भने, ‘उक्त प्रस्तावमा पनि एउटा विद्युतको पोल हटाउन बाँकी रहेको भन्दै आउन मानेका छैनन्।’
विद्युत् प्राधिकरणले करिब २ वर्षदेखि नै विद्युतीय पोल हटाउन सुरु गरे पनि अझै खाली गर्नसकेको छैन। चीन सरकारले महाराजगञ्ज र स्वयम्भू क्षेत्रबाहेकको ठाउँमा काम सुरु गर्न पनि विद्युतीय पोललाई कारण देखाउँदै आएको छ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले सबै पोल हटाएको छ। महाराजगञ्ज छेउमा एउटा ट्रन्सफर्मर रहेकोमा त्यसलाई हटाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले अबको एक हप्तामा ट्रान्सफर्मरसहित पोल हटाइसक्ने हामीलाई जानकारी दिएको छ।’
चक्रपथ विस्तार कस्तो डिजाइन र कति खर्च लाग्ने भन्ने नै स्पष्ट भएको छैन।
आयोजना प्रमुख सुवालले भने, ‘उनीहरू आफैँ डिजाइन गरेर निर्माण गर्ने हुन्। डिजाइन तयार भएपछि मात्रै खर्च कति लाग्छ भन्ने हिसाब निस्किन्छ।’
अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुहार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्माले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चिनियाँ पक्षलाई बोलाउने छलफल भए पनि कहिले आउने निश्चित नभएको बताए।
‘चिनियाँ पक्षलाई नेपाल ल्याउन बढी भूमिका अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्छ’, सहसचिव तथा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘चिनियाँ पक्षलाई सम्झाइदिनुपर्यो भन्दै सहयोग मागिरहेका छौँ।’
उनले आयोजना सुरु गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै काम गर्न नसक्ने बताए।
मन्त्रालयले रुख कटानको काम र नयाँ बसपार्कको पुल हटाउने लगायत सबै काम सकिएको शर्माले बताए।
‘रुख काट्ने, पर्खाल हटाउनेलगायतका काम हामीले गरेका छौँ’, उनले भने, ‘घर हटाउने विषयमा मुआब्जा दिनुपर्ने कि नपर्ने? तिर्नुपर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत परेन।’
उनले मुआब्जा विवाद समाधानको लागि मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वय भइरहेको बताए।
शर्माले समस्या रहेको ठाउँलाई छाडेर चक्रपथ विस्तार गर्न कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे।
‘पहिलो चरण कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको कतिपय काम नेपाल सरकारले नै गरेको हो। बल्खुदेखि कलंकीसम्मको साइट रोड त हामीले नै बनाइरहेका छौँ’, सहसचिव शर्माले भने, ‘करिब साढे दुई सय मिटरमा निर्माणको काम हामी गरौँला। अरु ठाउँमा आएर काम गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई भनेका छौँ।’
प्रतिक्रिया