युनिकोड
चौतर्फी विरोधपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने योजनाबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले 'वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम'मा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तर्गत ३.३ नम्बर बुँदाको 'संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण' उपशीर्षकमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
जसको बुँदा नम्बर ५ भनिएको थियो, 'स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने।'
खड्का नेतृत्वको कार्यदलको यही प्रस्तावित बुँदालाई कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अनुमोदन तयारी गरेको थियो। तर कार्यदलका संयोजक खड्काले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने भनेर गरिएको प्रस्तावलाई अफवाह भन्दै खण्डन गरेका छन्।
शनिबार मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संघीय सत्तारुढ गठबन्धनबाट सार्वजनिक साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रावधान राखेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
उनीहरुले कुनै पनि हालतमा प्रदेश मातहत नबस्ने भन्दै यदि गठबन्धन सरकारले त्यस्तो गरेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए। त्यसलगत्तै खड्काले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी कुनै पनि सिफारिस नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारलाई सघाउन गठित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खड्काले त्यस किसिमको कुनै सिफारिस नभएको बताएर आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
'वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन कार्यदलले सिफारिस गरेको भनी हिजोदेखि निरन्तर प्रचारित झूटा खबरबाट सिर्जित अन्योललाई प्रष्ट पार्नु हाम्रो कर्तब्य ठानेका छौँ', खड्काले भनेका थिए, 'संविधान विपरीतको सिफारिस कार्यदलले कल्पना गर्न सक्दैन।'
शनिबार मात्रै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन संगठनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसको डटेर विरोधमा उत्रिने, उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका थिए।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध भइरहको छ। कांग्रेसभित्रै पनि चर्को विरोध भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका नेताहरु त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नभएको भन्दै पन्छिएका हुन्। माओवादी प्रमुख सचेतक एवम् कार्यदल सदस्य देव गुरुङले न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा यस्तो कुनै कुरा उल्लेख नभएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया