युनिकोड
विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएका प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्नेगरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूूर्वक गृहकार्य गरिरहेको सरकारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक रूपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौं। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसबाट कोही पनि नछुटून्। सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो।’
उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रूपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुुपर्ने अवस्था छैन।’
उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूूर्जा दिन चाहन्छौं, त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ। यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ। नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूलाई पुर्जा वितरण गर्न चाहन्छौं।’
आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न यसअघिको भूमि आयोग विघटन गर्नुपरेको सरकारको दाबी छ। भूमि अधिकारसम्बन्धी संघ संगठनले भने यसको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया