फैसला कुर्दा नेतादेखि अभियन्तासम्म सुस्ताए

सर्वाेच्च अदालतले आउँदो २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्दैछ। फैसलाका बारेमा अनेक अनुमान भएपनि एकीन हुने कुरा भएन। त्यसैले दलहरूको आन्तरिक राजनीतिदेखि दलहरूलाई नै खबरदारी गर्ने नागरिक समाजले बनाउने रणनीति पनि सर्वाेच्चको पैmसलापछि नै सार्वजनिक हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ। 

राजनीतिक जटिलताका हिसाबले हेर्दा नेतारूलाई भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने यो समय उनीहरुको गतिविधि शून्यजस्तै छ। छलफल गरेकाहरूले पनि समय धकेल्नका लागि मात्रै संवाद र वार्ता गरेझैँ देखिएको छ। अदालतमा सो मुद्दाको किनारा नलागेकोले राजनीतिक दलका औपचारिक गतिविधि पनि रोकिएका छन्। यद्यपि नेताहरूले दुई चारजनाका बीचमा सल्लाहका रूपमा गर्ने कोठे बैठक चाहिँ चलाएका छन्। 

कांग्रेस नेता भन्छन्ः अदालतको फैसला हेरौँ
भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसलाई समयको चाप परिसक्नुपर्ने हो। तर, उसको गतिविधि महाधिवेशन लागेको पार्टीको जस्तो छैन। 

महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा केही कमी आएको नेताहरु बताउँछन्। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएपछि मात्र क्रियाकलाप अघि बढ्छ। तर, २० गतेको लागि दिएको अन्तिम समयसीमा पनि असार मसान्तसम्म लम्बिएको सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए।

‘अदालतको फैसलाकै कारण गतिविधि रोकिएको त होइन, तर फैसला  के आउँछ भन्ने आम चासो त हुन्छ नै,’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘असार मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्छ अनि गतिविधिले तीव्रता पाउँछ।’

उनले भनेको असार मसान्तअघि नै सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला आइसक्छ। महतले सीधै नभनेपनि अदालतको फैसलालाई कुरेको देखिन्छ। 

महामन्त्री शशांक कोइराला पनि महाधिवेशनलक्षित गतिविधि असारपछि गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनीनिकट नेताका अनुसार कोइराला असार २९ गतेदेखि गतिविधि अगाडि बढाउने तयारी छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना ग¥यो भने त्यही आधारमा रणनीति बनाउने र विघटन सदर भए पनि सोहीअनुसार अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसो त महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा देउवाले आन्तरिक भेटघाटलाई भने तीव्रता दिएका छन्। अदालतको फैसला लगत्तै यो गतिविधि ह्वात्तै बढ्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। 

‘ठ्याक्कै अदालतको फैसला कुरिएको त होइन तर, बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएको निवेदन खारेज गरिएपछि तिनै सांसदलाई उपस्थित गराएर अदालतमा रिट हालिएकोले त्यसको नतिजासँग चासो त छ नै,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘अब अदालतले सुनाउने फैसला उहाँको आफ्नै राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडिएको छ।’ 

अदालतको फैसला उनको पक्षमा आए महाधिवेशनमा थप बलियो बन्ने आधार तय गर्छ भने फैसला देउवाको विपक्षमा आए उनलाई थप मिहेनत गर्नुपर्ने कुरालाई देउवाले चासोपूर्वक लिएको ती नेताले बताए।

फैसलाअघि एमालेको छलफलः समय कटाउने मेलोमात्रै
सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको विवाद व्यापक छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नचाहँदासम्म यो विवाद हल हुने छाँट पनि छैन। छलफलको भावभंगी हेर्दा ओली पक्षधर नेताहरू सर्वाेच्चको फैसला आउनुअघि नै एमालेलाई एक गराउन चाहन्छन्। 

यसमा उनीहरुको स्वार्थ प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई यथेष्ट संख्या छैन भनेर प्रमाणित गर्नु हो। तर नेपाल पक्षमा पनि स्वयम् नेपालको लाइन स्पष्ट छ, उनी असार २८ अघि टसको मस हुने पक्षमै छैनन्।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने या प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्रै गर्ने अदालतको निर्णय आउँदा नेपाल स्वतः निर्णायक हुनेछन्। त्यसैले छलफलमा सहभागी एमाले नेताहरू फैसलाले स्पष्ट मार्गचित्र नकोर्दासम्म सहमतिका लागि हुने छलफल केबल छलफलमा मात्रै सिमित हुने बताउँछन्। 

अदालतको फैसला विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा आए नेपाल पक्षले थप नयाँ रणनीति बनाउने बाटो पाउनेछ। विघटन सदर भए पनि गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने कि ओलीसँग मिलेर जाने भन्ने बाटो खुल्ला हुनेछ। 

अहिले एमालेमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। 

तामेलीमा प्रदेश सरकार फेरबदल 
प्रदेश एक, लुम्बिनी र बागमतीमा अहिले ओलीनिकट नेताहरु मुख्यमन्त्री छन्। विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा आउँदा यी सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त अहिले नै अल्पमतमा परिसकेका छन्। तर यी प्रदेश सरकारहरु हेरफेरको तयारीमा रहेका विपक्षी गठबन्धनले अदालतको पैmसला कुरेर बसेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला र त्यसपछि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले तय गर्ने यात्राले धरमरमा रहेका प्रदेश सरकारहरुको भविष्य टुंगो लाग्नेछ। किनभने, एमालेभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष निर्णायक छ। 

बागमती र प्रदेश १ मा नेकपा एमाले बलियो स्थितिमा छ। तर, अहिले नेपाल र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मेलमिलाप गराई एमालेको विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। विवाद मिलेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना छ। 

त्यही भएर अदालतको फैसलासम्म एमालेका दुवै पक्ष विवाद मिलाउने अन्तिम कसरतमा छन्।

ओलीसँग सहमति जुटे प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा नेपाल पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने छैनन्। सहमति नजुटे तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढ्ने नेपालपक्षीय सांसदहरु बताउँछन्। 

खबरदारीको आन्दोलनसमेत अलमलमा 
ओलीले पुुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै जुर्मुराएको नागरिक समाज अहिले मौन छ।

विघटनविरुद्ध सडक, सामाजिक सञ्जालबाट विरोधमा उत्रिएको नागरिक समाजले सर्वाेच्चमा त्यस विषयमा बहस हुन थालेपछि चुपचाप जस्तै बस्न थालेको हो।

अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने भएकोले उनीहरु फैसलाको प्रतीक्षामा छन्।

नागरिक अभियन्ताहरुले बताएअनुसार फैसला नआएसम्म नागरिक समाजले राजनीतिक विषयबारे केही गर्दैन, अदालतको फैसलापछि बरु कस्तो रणनीति तय गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। त्यसैले नागरिक आन्दोलनको विषयवस्तु राजनीतिभन्दा अलिकति पर सामाजिक–आर्थिक समस्या सम्बोधनमा केन्द्रीत देखिन्छ। 

नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले अहिले पनि नगारिक आन्दोलन जारी रहेको बताए। 

‘हामीले महिला र दलितमाथि भएको अमानवीय व्यवहारको विषयमा दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नागरिक आन्दोलन भनेको सरकारका गलत कदमका विरुद्धमात्र होइन, न्याय समानताको आन्दोलन जारी छ।’