शंकरको सत्ता संकटमा, २७ गतेअघि नै सरकार फेर्ने विपक्षीको प्रयास

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता संकटमा परेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको बताएकी छन्। यससँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। कांग्रेससहित चार दलीय विपक्षी गठबन्धनको धर्नाका बाबजुद पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा ल्याएर शपथ लिएका थिए। 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८३ सदस्य मात्र छन्। तीमध्ये ४२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पोख्रेलले गर्दै आएका थिए। तर, रायमाझीले समर्थन फिर्ता गरेपछि पोखरेललाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ४१ मा झरेको छ। 

जेठ २८ गते प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुम्यो भने पदमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। 

रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले समर्थन गरेका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएका थिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारमै रहेका मन्त्रीको राजीनामाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको बताए।

‘उहाँकै पार्टीका सांसदहरु र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले समेत राजीनामा दिइसकेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभयो,’ बरालले नेपालखबरसँग भने, ‘अल्पमतमा परेपछि पनि सत्तामा बसिरहनु भनेको लज्जाजनक बहिर्गमनको पखाइ हुन्छ, त्यसैले ससम्मान राजीनामा दिन अनुरोध छ।’

एमालेका दुई सांसदले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन्। 

दृगनारायण पाण्डे कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने विमला वली नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेकी छन्।

प्रदेश सभामा बहुमत गुमेपछि पोखरेल मुख्यमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने बरालले बताए।

अर्का एक सांसदका अनुसार पोखरेललाई समर्थन गरेका केही मन्त्रीहरु र सांसदहरु समेत समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन्। 

‘केही मन्त्रीहरु राजीनामा दिने र सांसद साथीहरु समर्थन फिर्ताको तयारीमा हुनुहुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजीका लागि खतराको संकेत देखिइसक्यो।’

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन आगामी २७ गतेको लागि तय गरिएको छ। 

स्रोतहरुका अनुसार आगामी २७ गतेअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउने प्रयास सुरु भइसकेको छ। 

‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभयो,’ अर्का सांसदले भने, ‘आजभोलि नै राजीनामा नदिए बजेट अधिवेशनसम्म केही न केही झलक देखाउँछौँ।’

तर, एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालले मन्त्रीको राजीनामाले प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा नपार्ने बताए।

‘मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको कुरा बाहिर आएको छ,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबारेमा मन्त्रीसँग कुरा हुन पाएको छैन, मुख्यमन्त्री काठमाडौं हुनुहुन्छ, उहाँसँग साँझ कुरा भएपछि विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। अहिले यो राजीनामाले मात्र प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुँदैन।’

यसबारे मुख्यमन्त्री फर्किएपछि नयाँ रणनीति बनाइने उनले बताए। 

मन्त्रीबाट राजीनामा गरेकी सुमन शर्मा रायमाझी जसपाकै उपेन्द्र–बाबुराम पक्षमा फर्किएको जसपाका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएका छन्। सो गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक छिनाझपटी  
लुम्बिनीमा एमाले र विपक्षी गठबन्धनमा सत्ताका लागि लुछाचुँडी चल्दै आएको छ। 

वैशाख १९ गते पोखरेलले तनावपूर्ण अवस्थामा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यसअघि वैशाख १९ गते बिहान उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमालेसँग बहुमत नरहेको भन्दै ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिए।

तर, प्रदेश प्रमुखले उनीहरुको निवेदनको सुनुवाइ गरेनन् बरु दिउँसो पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्री बनाई शपथ दिलाउने प्रयास गरे।

पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्ट ४२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना दिए। 

धर्नाका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर वैशाख १९ गते साँझ सुरक्षाकर्मीको  कडा सुरक्षाबीच पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए।

अल्पमतमा रहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै चार दलले विरोध गरे। तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन। 

वैशाख २६ गते फेरि तिनै ४ दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। 

तर, जसपाका चार सांसदले उनलाई समर्थन गरेका कारण उनको पद जोगियो।

सरकारमा सहभागी भएका ती चार सांसदलाई जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले कारबाही गरेको थियो। कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको पदबहाली भयो।

त्यसअघि नेकपा विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका दुई सांसद दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो।

उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली (खत्री) ले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिन् भने नेकपाबाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डे राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गरे। 

यस्तै दाङ २ (ख)बाट निर्वाचित एमालेका सांसद अमरबहादुर डाँगीले सांसदबाटै राजीनामा दिएका थिए।

अहिले एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सांसदको मात्रै पोखरेललाई समर्थन छ।  

प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।