सय वर्षअघि चीनसँग बराबरी भारत अहिले किन पछि पर्‍यो?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यही साता स्थापनाको एक सयौँ वर्षगाँठ मनाउँदैछ। चीनको महान् प्रगति र त्यसले भारतलाई कस्तो असर गर्ला भन्नेबारे चिन्तन गर्ने यो उपयुक्त समय हो। चीनलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य तथा प्राविधिक हिसाबले शक्तिशाली बनाएकोमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी गर्व गर्छ।

एक सय वर्षअघि विश्वसँग पुनः संलग्न हुन थाल्दा भारत र चीनको अवस्था उस्तैउस्तै थियो। तर, एसियाका यी दुई हस्तीहरुको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक विकासक्रमको तुलना हम्मेसी गरिँदैन। किनभने यी दुई समाजले एकदमै अलग आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति भोग्नुपर्‍यो, जसले उनीहरुको विकासक्रमलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्‍यो।

यद्यपि तथ्य के हो भने इन्डियन नेसनल कंग्रेसको स्थापना सन् १८८५ मा भएको थियो। यो पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा ३६ वर्ष र चीनकै कोमिन्ताङभन्दा पनि २० वर्ष जेठो हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन् १९२० मा गठन भएको थियो। लगभग सोही समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि स्थापना भएको थियो।

चीनको तुलनामा भारतको राजनीतिक वर्गले किन कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो? भारतको पूर्ण क्षमताको प्रयोग किन भएन? सायद यो प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ। तर, यो स्तम्भ उपलब्धि र असफलताको फैसला गर्ने ठाउँ होइन। किनभने यो स्तम्भ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समर्पित छ। त्यसैले, यहाँ गएको शताब्दीमा चीनसँग संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने भारतको आकर्षक तर असम्भव प्रयासबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

बीसौँ शताब्दी सुरु भएपछि चीन र भारत दुवै राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियवादजस्ता शक्तिशाली विचारधाराको पकडमा परे। खासगरी दुई महायुद्धको बीचको अवधिमा। चीनको अन्तर्राष्ट्रियवादको विकासका चार चरण र त्योसँग जुध्न भारतले बेहोरेको कठिनाइबारे यहाँ चर्चा गरौँ।

पहिलो चरण, अर्थात् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघि चीन र भारतको दृष्टिकोणमा सामञ्जस्य ल्याउन कस्ता कठिनाइ थिए, रवीन्द्रनाथ ठाकुर र जवाहरलाल नेहरुले स्पष्ट पारेका छन्।

ठाकुर १९२४ मा पेकिङ युनिभर्सिटीमा व्याख्यान दिन चीन गएका थिए। उनले त्यहाँ ‘भौतिकवादी पश्चिम’ भन्दा बिल्कुल अलग ‘आध्यात्मिक एसिया’ बनाउनुपर्ने सन्देश दिए। त्यो दृष्टिकोण चीनका युवा कम्युनिस्टहरुको विचारसँग मेल खाएन। उनीहरु तीव्र गतिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखिरहेका थिए। आध्यात्मिक सभ्यातातर्फ फर्केर हेर्ने समय उनीहरुसँग थिएन।

नेहरुले १९२७ मा ब्रसेल्समा भएको साम्राज्यवादविरोधी संघको बैठकमा कोमिन्ताङको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका थिए। त्यो बैठकलाई कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले समर्थन गरेको थियो। भेटपछि नेहरु र कोमिन्ताङ दुवै पक्षले साम्राज्यवादलाई हराउने र उपनिवेशको अन्त्यपछि मिलेर एसिया र विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्दै संयुक्त घोषणा पनि गरेका थिए।

तर, बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा निर्णायक क्षण अर्थात्, दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि यी दुई आन्दोलनले साझा मुद्दा फेला पार्न सकेनन्। कोमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्राथमिकता जापानी आधिपत्यका विरुद्ध लड्नु थियो भने कंग्रेसको भारतबाट बेलायतीहरुलाई लखेट्नु।

त्यसपछि अहिलेसम्म पनि यही ढाँचा दोहोरिरहेको देखिन्छ। १९४९ मा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमको दोस्रो चरण सुरु भयो। दिल्लीले चीनसँग मित्रता गाँस्न ठूलो पहल लियो र बेइजिङलाई एक्ल्याउने अमेरिकी प्रयासको विरोध गर्‍यो। तर, सिमाना र तिब्बतसम्बन्धी द्विपक्षीय विवादका कारण यी दुई मुलुक युद्धसम्म पुगे। भूराजनीतिक मोर्चामा कम्युनिस्ट चीन एउटै विचारधारा भएको सोभियत संघसँग टाढियो र अमेरिकाको नजिक पुग्यो। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न दिल्ली पनि मस्कोतिर ढल्कियो। फेरि, चीन र भारत एकअर्काको विरोधी खेमामा उभिन पुगे।

चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकासको तेस्रो चरण देङ स्यायोपिङको उदयपछि सुरु भयो। देङले माओको राजनीतिक ज्यादतीको अन्त्य गरे र चिनियाँ अर्थतन्त्र पुननिर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे। विदेशमा क्रान्ति विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई उनले थाती राखे र घरेलु विकासलाई सहज बनाउन छिमेकमा शान्ति राख्ने बाटो रोजे। चीन–भारतबीच सीमामा शान्ति कायम गर्न, राजनीतिक सम्बन्ध समान्य बनाउन र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न यसले ठूलो सघाउ पुर्‍यायो।

तर, सन् २००० को दशकको अन्त्यमा यो नीतिमा परिवर्तन देखिन थाल्यो, खासगरी २००८ को आर्थिक संकटपछि। त्यो संकटलाई चीनले पश्चिमाहरुको पतनको सुरुवात ठान्यो। जसै चीनको बढ्दो आर्थिक शक्ति विस्तारै सैन्य शक्ति र कूटनीतिक प्रभावमा परिणत हुँदै गयो, तसै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार बदलिन थाल्यो।

देङले चीनलाई आफ्नो क्षमता लुकाएर उचित मौका पर्खिन आह्वान गरेका थिए। त्यसविपरीत सी चिनफिङले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको चौथो चरणको सुरुवात गरे। त्यसयता छिमेकीसँगको भौगोलिक विवादमा चीन आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। उसमा क्षेत्रीय व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने दृढता त छ नै विश्व मामिलामा नेतृत्वको कडा दाबी पनि प्रस्तुत गर्न थालेको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कथ्यमा माओ त्सेतुङले एक शताब्दी लामो अपमानपछि चिनियाँ जनतालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याए, देङ स्यायोपिङले उनीहरुलाई सम्पन्न बनाए र सी चिनफिङ चीनलाई आफ्नो नेतृत्वमा विश्वको सबैभन्दा बलियो राष्ट्र बनाउने संघारमा छन्।

देङ र उनका दुई उत्तराधिकारीले पश्चिमसँग आर्थिक एकीकरणको प्रयास गरे। तर, सी भने यतिबेला अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्प दिन चीन तयार भएको विश्वास गर्छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यले अझ गतिलो स्वरुपको पुँजीवाद प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उनलाई लाग्छ। त्यस्तै घरेलु राजनीति सञ्चालनको अझ राम्रो विधि र चिनियाँ शक्तिको वरिपरि केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ मोडेल चीनले प्रस्तुत गर्नसक्ने उनको विश्वास छ।

युद्धमा पराजयका बाबजुद भारतले १९९० को दशकमा ‘बहुधु्रवीय’ विश्वको प्रबद्र्धन गर्न भन्दै चीनसँग हात मिलायो। तर, अहिले भारत हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म र क्षेत्रीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसम्म चिनियाँ शक्तिबाट पेलिइरहेको छ।

गत वर्ष पूर्वी लद्दाखको झडपपछि सुरु भएको सैन्य टक्कर अझै निरन्तर छ। जसले आगामी दिनमा चीन र भारतको अन्तक्र्रियामा अझ कठिन चरण आउने संकेत गर्छ। यो चरण अझै केही समय रहने र त्यसले भारतको राष्ट्रिय रणनीतिको परीक्षा लिने सम्भावना छ। किनभने भारतको बृहत् राष्ट्रिय शक्ति चीनको भन्दा निकै कम छ। चीनको जीडीपी भारतको भन्दा पाँच गुणा बढी छ भने रक्षा क्षेत्रमा दिल्लीभन्दा बेइजिङले तीन गुणा बढी खर्च गर्छ।

चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रियवादलाई राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाको बाटो छेक्न दिएन। माओले चिनियाँ क्रान्तिको आफ्नै बाटो खन्न रुस नेतृत्वको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलसँग सम्बन्ध तोडे। १९५० को दशकमा भर्खरै स्थापित चीनलाई अमेरिकी खतराबाट बचाउन उनी एकातिर (रुस) ढल्किए। तर, १९६० र १९७० को दशकमा रुसी खतराबाट बच्न उनी अर्कोतिर (अमेरिका) ढल्किए।

अमेरिका र पश्चिमसँगको साझेदारीमा चीनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन देङले कम्युनिस्ट विचारधारालाई किनारा लगाए। मुखले अमेरिकी साम्राज्यवाद र सोभियत समाजवादी साम्राज्यवाद दुवैसँग लड्ने देङले बताए पनि व्यवहारमा चीनको नीति भनेको अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने र सोभियत संघलाई नियन्त्रणमा राख्ने नै थियो।

दुःखको कुरा, भारतीय कम्युनिस्टहरुले भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक उफ्राइलाई साह्रै गम्भीर रुपमा लिए र विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रगतिशील आन्दोलनलाई बारम्बार विभाजित तुल्याए। त्यसभन्दा पनि पञ्चशीलजस्ता चिनियाँ नाराहरुलाई चुनौती दिनमा भारतीय संस्थापनले देखाएको अनिच्छाले राष्ट्रिय नीतिलाई बढी असर गर्‍यो।

चीनसँग साझा मञ्च तयार गर्नमा लामो समयदेखि भारतले अपनाएको अव्यवहारिक अन्तर्राष्ट्रियवाद अहिले नराम्ररी असफल भएको छ। सँगसँगै राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियवादबीच उचित सन्तुलन पत्ता लगाउन भारतका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा उत्तम मार्गनिर्देशक बन्न सक्छ।

ठूलो होस् या सानो, हरेक मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रियवाद आफैँमा अन्तिम गन्तव्य होइन। यो राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने तथा सुरक्षा र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजार पनि हो। लचिलो विश्वव्यापी गठबन्धन कसरी बनाउने, आन्तरिक आवश्यकता र बाह्य परिस्थितिअनुसार तुरुन्तै बाटो कसरी परिवर्तन गर्ने र नीतिलाई नाराको अधीनमा राख्ने होइन, पोलिसी सुहाउँदो नारा कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा भारतले चीनबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्छ।

(इन्डियन एक्सप्रेसबाट। सी राजा मोहन नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन्)